जथाभावी फालिन्छन् अस्पतालका फोहोर- मधेस - कान्तिपुर समाचार

जथाभावी फालिन्छन् अस्पतालका फोहोर

शिव पुरी

रौतहट — रौतहटका सरकारी तथा निजी अस्पतालले बिरामीले प्रयोग गरिसकेको सामान र अस्पतालका फोहोर परिसरमै यत्रतत्र फाल्ने गरेका छन् । फलामको कन्टेनरमा राखेर अस्पतालमा प्रयोग भएका सिरिन्जलगायतका सामान व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अधिकांशले त्यतिकै फाल्दा संक्रमण फैलिने र अन्य दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो ।


चन्द्रपुर–८ स्थित स्वास्थ्य चौकीको बायाँतर्फ बिरामीलाई प्रयोग गरिएका सिरिन्जलगायतका औषधिजन्य सामान आगो लगाएको अवस्थामा त्यतिकै छाडिएको छ । अस्पतालमा सुई, कटन, स्लाइन पानीको बोतललगायत प्रयोग भइसकेका वस्तु अस्पतालका कर्मचारीले जथाभावी फाल्ने गरेका हुन् । यस्ता सामानलाई निस्क्रिय बनाई सुरक्षित डम्पिङ गर्नुपर्छ । तर, फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अस्पतालले वातावरणीय रूपमा असर पुग्ने गरी फाल्दै आएको हो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रौतहटका अनुसार अस्पतालमा प्रयोग गरिएको सिरिन्ज पहिचान गरी इन्सिनेटरमा राखेर डिस्पोज गर्नुपर्छ । यसलाई पहिला निस्क्रिय बनाउनुपर्छ, जमिनमा गाड्नसमेत हुँदैन ।

फोहोर निस्क्रिय बनाएर सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न नसके यसले जोखिम निम्त्याउने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का प्रतिनिधि डा.भोजराज अधिकारीले बताए । ‘सिरिन्जबाट किटाणु सक्रिय भई हेपाटाइटिस ‘बी’ जस्ता रोग सर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता फोहोरलाई निस्क्रिय बनाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसमा अस्पतालले हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुन्न ।’

जिल्लाको सुकदेव चोकमा रहेको निजी अस्पतालले त्यहीको पैनीमा फोहोर फाल्ने गरेको छ । त्यस्तै, केही अस्पतालले नगरपालिकाले फाल्ने फोहोरकै स्थानमा लगेर राख्ने गरेको छ । चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख सन्जय काफ्ले अस्पतालमा प्रयोग भइसकेको सामान सुरक्षित डम्पिङ गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘नगर क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्जलाई बोलाएर यसो नगर्न भन्छौं,’ उनले भने, ‘जथाभावी फोहोर फाल्नाले मानव स्वास्थ्यलाई असर पर्छ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि स्थानीय तहले हेर्न थालेपछि लथालिङ बनेको भन्दै जिल्लाभरी आलोचना हुन थालेको छ । कतिपय अस्पतालमा बिरामीकै आफन्तले जथाभावी फोहोर फाल्ने गरेको पाइएको छ । गौर अस्पतालका प्रमुख कृष्ण साहले बिरामीको कुरुवाले डस्बिन छाडेर बाहिर जथाभावी फाल्ने गरेको दाबी गरे । केही समयअघि अस्पतालका कर्मचारीले सिरिन्जलगायत फोहर ल्याएर जनस्वास्थ्य कार्यालयको मुल ढोकानजिक फाल्ने गर्थे । अहिले–पछाडि भागमा राख्ने गरेका छन् ।

गरुडा, शिवनगर, सुकदेव चोक, चन्द्रपुरलगायत स्थानका निजी अस्पतालले अस्पतालको फोहोर जथाभावी फाल्ने गरेको हो । चन्द्रपुरस्थित निजी अस्पतालका चिकित्सक सुभाष चौधरीले बिरामीले प्रयोग गरेका सामान सुरक्षितरुपमा डम्पिङ गर्दै आएको दाबी गरे । ‘बिरामीलाई प्रयोग गरिसकेका कुनै पनि समान डस्बिनमा राखेर पछि आगो लगाई डम्पिङ गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘जथाभावी फोहोर गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई असर पर्छ । यसले रोग निम्त्याउन सक्छ ।’ जिल्लाका १८ वटा पालिकामध्ये अधिकांशले अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा गएपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिजस्ता जनमुखी कार्यालयको सुधार हुन नसकेको कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले आरोप लगाए । ‘जताततै लथालिंग छ । नगरप्रमुखहरूले सुधारमा खासै चासो देखाएकोजस्तो लागेन,’ उनले भने, ‘मानव स्वास्थ्यमा असर पर्नेखाले कुनै काम गर्नुहुन्न । अस्पतालजस्तो संस्था सफा हुनुपर्छ ।’

जिल्लाका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई चाहिनेजति औषधि उपलब्ध हुँदैन । सरकारले निःशुल्क भनिएका आधाजसो औषधि नै नभएको बिरामीको गुनासो छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७९ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुधारगृहमा दोब्बर बालक

६० जना क्षमताको सुधारगृहमा १ सय २८ जना कोचाकोच गरी बस्दै
शंकर आचार्य

पर्सा — मधेस प्रदेशको एकमात्र वीरगन्जस्थित बाल सुधारगृह क्षमताभन्दा दोब्बर बालक–किशोरका कारण अस्तव्यस्त बनेको छ । ६० जनाको क्षमता भएको गृहमा बुधबार १ सय २८ बालक तथा किशोर थिए । 

गृहका साना ठूला ११ कोठामध्ये सानामा १२ देखि १४ जना र ठूलोमा ३० देखि ३१ जनालाई कोचाकोच गरी राखिएको छ । उनीहरू पर्सादेखि सप्तरीसम्मका अदालतबाट कानुनी विवादमा परेर पुर्पक्ष तथा कैद सजायका लागि पठाइएका हुन्, जसमध्ये ९ जना भारतीय छन् । गृहमा रहेकामध्ये करिब ४ दर्जन मुद्दा विचाराधीन वा फैसला भइसकेको अवस्थामा त्यस्ता मुद्दामा सुधार गृह पठाइएकाहरू १८ वर्षभन्दा माथि उमेर पुगिसकेका पनि छन् ।

करिब डेढ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको बालगृहमा बालबालिका उकुसमुकुसपूर्ण दैनिकी बिताउन बाध्य छन् । २०७५ भदौदेखि सञ्चालित बालगृहमा हाल आश्रितमध्ये ४१ जबरजस्ती करणीका, २० जना लागूऔषध मुद्दाका, १० सवारीज्यान मुद्दाका र ७ अपहरण शरीरबन्धक मुद्दाका छन् । अन्य भने चोरी, कर्तव्य ज्यानलगायतका मुद्दाका छन् । केही बालबालिका भने मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, खोटा चलन, नेपाली नागरिकता उद्योग र बालविवाह मुद्दाका पनि छन् ।

उनीहरू आधारभूत शिक्षाबाट पनि वञ्चित छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा व्यवस्था भएअनुरूप गृहमा विद्यालय छैन । एक स्टाफ नर्सको दरबन्दी छ । घनाबस्तीको बीचमा रहेको गृहका लागि भवन संरचना अपुगसमेत छ । विगतमा यहाँ अनाथालयको रूपमा सञ्चालित छ । बालगृह प्रमुख टीकाकृष्ण काफ्ले क्षमताभन्दा दोब्बर बढी बालक तथा किशोर राखिँदा गृहको व्यवस्थापनमै समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘गर्मी मौसममा ससाना कोठामा धेरै जना कोचिएर बस्दा श्वासप्रश्वासमा समस्या, ज्वरो, हातखुट्टा सुन्निनेजस्ता समस्या देखिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘गृहमा आश्रित बालक तथा किशोर बिरामी परे यहाँबाट रेफर गरेर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लग्ने व्यवस्था हालसम्म महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले नमिलाउँदा समस्या भइरहेको छ ।’

बालबालिकाको मुद्दा अधिकतम १ सय २० दिनमा फैसला गरिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहे पनि लामो समयसम्म फैसला नहुँदा सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक तथा किशोर रहेको काफ्लेले बताए । उनका अनुसार गृहमा कुल आश्रितमध्ये डेढ दर्जनको मात्रै मुद्दा फैसला भएको र बाँकी पुर्पक्षमै छ । ‘काठमाडौं, पोखरामा रहेका बाल सुधारगृहमा विद्यालय, अस्पतालको पनि सुविधा छ । यो गृहमा त्यस्तो सुविधा नभएकाले समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षा बोर्डले लिने एसईई तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा गृहबाटै दिने व्यवस्था भने मिलाइएको छ ।’ गृहको रासन वीरगन्ज कारागारमार्फत पाउँछन् भने रेखदेख जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने गरेको छ । गृहमा बालिका पनि राखिनुपर्नेमा कोठा अभावकै कारण यहाँ ल्याइने गरिएका बालिकालाई अन्यत्र रेफर गर्ने गरिएको काफ्ले बताउँछन् । ‘सिरहा र बाराबाट २ किशोरीलाई यहाँ पठाइएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले उनीहरूको व्यवस्थापनमै समस्या हुने भएपछि भक्तपुर गृहमा रेफर गरेका थियौं ।’

प्रकाशित : माघ ८, २०७९ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×