सरकारले तोकेको उखुको मूल्यप्रति किसान असन्तुष्ट- मधेस - कान्तिपुर समाचार

सरकारले तोकेको उखुको मूल्यप्रति किसान असन्तुष्ट

सरकारले तोकेको उखुको मूल्यले घाटा उठाउन नसक्ने किसानको भनाइ
सुनिता बराल

महोत्तरी — महोत्तरी बर्दिवास–८ का किसान निर्मल तिमिल्सिना पहिले आफ्नो भएजति खेतमा उखु लगाउँथे । १० बिघा जग्गामा उनले उखु खेती गर्दा प्रत्येक वर्ष भुक्तानी लिन समस्या झेल्नुपरेको थियो । उखुको उचित मूल्य नपाउँदा निराश भएर उखु खेती कम गर्दै गए ।

ऋण गरेर लगाएको उखुको उद्योग र सरकारले भुक्तानी दिन सधैं आनाकानी गरेपछि ५ बिघामा लगाएको उखु हटाएर अन्य खेती गर्न थालेको तिमिल्सिना बताउँछन् । पहिला उखु रोप्ने ५ बिघा खेतमा उनले अहिले तोरी र तरकारी खेती थालेका छन् ।

किसानले माग्दै आएको उखुको मूल्य दिन सरकार सधैं पछि हटेकाले अब उखु खेतीबाट किसान आजित भइसकेका उनी बताउँछन् । बुधबार सरकारले तोकेको उखुको मूल्यले किसानले घाटा उठाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । उखु उत्पादक कृषक संघका अनुसार महोत्तरीमा हाल ७ हजार उखु किसान छन् । ५ वर्षअघि महोत्तरीमा १३ हजार उखु किसान थिए । १५ हजार बिघामा हुँदै आएको उखु खेती अहिले ७ हजार बिघामा समेटिएको उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहले बताए ।

‘पहिले जिल्लाका अधिकांश भू–भागमा उखु खेती हुन्थ्यो,’ सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘लागत मूल्य नै नआएपछि किसानले उखु खेती छोड्दै गए ।’ अहिले उखु खेती गरिरहेका किसानले पनि बढ्दो महँगीका कारण उखु खेती नगर्ने सोच बनाइरहेको अवस्थामा मूल्यका लागि संघर्ष गर्ने कि खेती छाड्ने सरकारले दुइवटा विकल्प मात्र देखाइदिएको कुशवाहले बताए । ‘कम्तीमा लागत उठोस् भनेर हामीले प्रतिक्विन्टल ७ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने माग राखेका थियौँ,’ कुशवाहले भने, ‘सरकारले किसानका माग पूरा गरेन, अब के गर्ने हामी छलफल गर्छौं ।’

अहिले किसानले पाउने मूल्यबाट उखु खेती लगाउँदा चाहिने मलखाद, सिँचाइ, मजदुरी ज्याला र ढुवानी खर्चसमेत नउठ्ने किसानको गुनासो छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले उखुको मूल्य उचित कायम नगर्दा किसानहरू ऋणमा डुब्दै गएका र खेतीबाटै पलायन भएका उखु उत्पादक कृषक संघले जनाएको छ ।

यता, सरकारले उखुको मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा महोत्तरीको गौशाला–१ स्थित रामनगरमा रहेको एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजले गतवर्षकै मूल्य किसानलाई भुक्तानी गरेको छ । पुसको पहिलो साताबाट सञ्चालनमा आएको उद्योगले अहिलेसम्म क्रसिङ गरेको १० लाख क्विन्टल उखुमध्ये पुससम्म क्रसिङ भएको उखुको मूल्य पनि किसानलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।

सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र बाराका २० हजार किसानलाई ५० करोड भुक्तानी गरिसकेको एभरेस्ट चिनी उद्योगका कार्यकारी निर्देशक कृष्णचन्द्र दासले जानकारी दिए । ‘किसानलाई पुरानै रेटअनुसार रकम भुक्तानी गरिसकेका छौँ,’ दासले भने, ‘तर सरकारले कायम गरेको रेटअनुसारको रकम थपेर फेरि किसानलाई उपलब्ध गराउँछौं ।’ उद्योग सञ्चालनअघि मूल्य सरकारले निर्धारण नगरिदिँदा किसान र उद्योगी दुवैलाई भुक्तानीको झमेला थपिएको दासले बताए ।

सरकारले समयमै उखुको मूल्य नतोक्दा किसानले खेती छोड्दै गएकाले उद्योगलाई उखु अभाव हुँदै गएको उद्योगले जनाएको छ । २०७४/०७५ मा ५८ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको एभरेस्ट उद्योगले प्रत्येक वर्ष उखु कम हुँदै गएका कारण यस वर्ष २५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिले ५ महिनासम्म चालु हुने उद्योग अहिले मुस्किलले ३ महिना सञ्चालन हुने गरेको उद्योगका निर्देशक दासले बताए । यस वर्ष पुसबाट सञ्चालन भएको उद्योग फागुनसम्म चल्ने उद्योगले जनाएको छ । दिनमा ६० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने क्षमता भएको उद्योगले अहिले उखु अभावमा उद्योगको उत्पादन क्षमता घटाएर ३० हजार क्विन्टलसम्म मात्रै उखु क्रसिङ गरिरहेको दासले बताए ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७९ ०६:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जथाभावी खोला उत्खनन

मापदण्डविपरीतका क्रसरलाई कारबाही गर्न पालिकाले सहयोग नगरेको जिससको आरोप
सुनिता बराल

महोत्तरी — महोत्तरीमा विभिन्न नदीखोलामा निर्बाध उत्खनन हुँदै आए पनि कारबाही हुन सकेको छैन । प्रहरीले बेलाबेलामा उत्खननमा प्रयोग भएका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिए पनि उत्खनन नरोकिएको हो । 


गौशालास्थित मराहा खोलाबाट गत पुस १३ मा उत्खननमा संलग्न सवारीसाधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । गौशाला नगरपालिकाको जेसीबी र अन्य ४ वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिई प्रहरीले कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको थियो । पालिकाले भने आफ्नो प्रयोजनका लागि भनेर बिनाठेक्का नै उत्खनन गरेको जनाएको छ ।

उखु क्रसिङ गर्ने समय भएकाले गाउँघरका सडक मर्मत गर्न नदीजन्य पदार्थ निकालेको गौशालाका नगर प्रमुख दीपेन्द्र महतोले बताए । पालिकाले खोला ठेक्का लाउन बाँकी र अन्य निकायलाई जानकारीबिना नगर प्रमुखको ठाडो आदेशमा खोला खनेको पाएपछि सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सुमनलाल कर्ण बताउँछन् ।

जिससले जिल्लाका पालिकासँग आ–आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको विवरण मागे पनि हालसम्म बुझाएका छैनन् । उल्टै पालिका प्रमुखकै ठाडो आदेशमा उत्खनन हुँदै आएको छ । उत्खनन नरोकिएपछि जिसस सभापति संयोजक रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, वन कार्यालय प्रमुख र पालिकाका प्रमुख सदस्य भएको अनुगमन समिति गठन गरिएको हो । तर, पालिकाले तथ्यांक नदिँदा समिति जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग र तिनीहरूको वैधताबारे अनभिज्ञ छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय महोत्तरीको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा १ सय ५ वटा ढुंगा, गिट्टी क्रसर तथा प्रशोधन उद्योग छन् । तर, जिससमा जम्मा ४७ वटा सूचीकृत छन् । उदाहरणका लागि भंगाहा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा जम्मा ४ वटा उद्योग दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएको छ । तर, अनुगमन गर्दा १३ वटा उद्योग भेटिएको जिसस सभापति कर्णले जानकारी दिए ।

यता, घरेलु कार्यालयको तथ्यांकमा भने भंगाहामा ११ वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । कुनै पनि पालिकाले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा बिक्रीवितरण रोक्न तथा राजस्व छली गरी राज्यको सम्पदा दोहन गर्न नदिन उद्योगको वैधता, स्टक परिमाण राख्नुपर्ने र बेलाबेला अनुगमन गरिराख्नुपर्ने भए पनि यस्तो नगरेको कर्णले बताए ।

अनुगमनका क्रममा उद्योगसँग नदीजन्य पदार्थ निकाल्न लिएको अनुमति र तिर्नुपर्ने राजस्वको बिल नपाएपछि पालिकाले राजस्व छुट दिएर क्रसर उद्योगलाई संरक्षण गरेको कर्णको आरोप छ । पुस १३ पछि सम्पूर्ण विवरण नपठाएसम्म क्रसर बन्द गर्न अनुगमन समितिले आदेश गरेको थियो । पुस २० सम्म दिएको म्याद नाघिसके पनि पालिका र उद्योगले विवरण बुझाएका छैनन् । तर, खोलामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन जारी छ । सरकारी मापदण्डअनुरूप ३ फिटसम्म गहिरो बनाएर खन्न पाउने व्यवस्था भए पनि क्रसर उद्योगले खोलामा ५ फिटभन्दा गहिरो खाल्डा खनेका छन् ।

बर्दिबास–७ का राजु सिंहले अवैध उत्खनन बन्द गर्न थालेको अभियानबाट गलिसकेको बताए । ‘उद्योगी र अवैध धन्दामा लागेकालाई नै जताततैबाट संरक्षण छ,’ उनले भने, ‘हामी जोखिम मोलेर विरोधमा लाग्नु व्यर्थ हो ।’ धनुषा र महोत्तरीलाई जोड्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको रातु पुलदेखि खोलाको दक्षिणी क्षेत्र, भंगाहा नगरक्षेत्र र गौशालामा क्रसर उद्योगले बनाएका खाल्डा र मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खननले जिल्लाको बर्दिबास, औरही, भंगाहा, गौशाला र जलेश्वरसहित १० पालिकाका ४० भन्दा बढी बस्ती वर्षायाममा डुबानमा पर्छन् ।

यस्तै, महोत्तरीमा एउटै क्रसर उद्योग मापदण्डमा नरहेको जिल्ला अनुगमन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ७ वटा सुझाव दिँदै त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई मापदण्डभित्र आउन प्रतिवेदनमार्फत अनुरोध गरिएको छ । प्रत्येक पालिकाले आफ्ना क्षेत्रका क्रसर खानीको प्रोफाइल तयार गर्न, ढुंगागिट्टी–बालुवा उत्खनन, अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमन गर्न र त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना जिल्ला अनुगमन समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

सर्लाहीका आठ क्रसर बन्द

सर्लाहीमा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित ८ क्रसर उद्योगलाई प्रशासनले बन्द गराएको छ । २० उद्योग रहेको जिल्लाका अन्य १२ क्रसरको अनुगमन हुन बाँकी छ । गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि प्रशासनले अनुगमन गरेको हो । जिल्लामा लामो समयपछि यस्तो अनुगमन भएको हो । मापदण्डविपरीत क्रसर बन्द गरिएको जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले बताए । ‘अन्य क्रसर उद्योगको अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×