मुख्यमन्त्री यादवले पाए प्रदेशसभामा उपस्थितको शतप्रतिशत मत

बुधबारको बैठकमा उपस्थित १ सय २ जना सांसदले नै मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री यादवले विपक्षी दल कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिन पत्र लेखेरै आग्रह गरेका थिए । नेकपा एसले भने सर्तसहित उनलाई विश्वासको मत दिएको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संसद् बैठकमा उपस्थित सबै सांसदको विश्वासको मत पाएको यो पहिलो पटक हो । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ५४ मत आवश्यक थियो । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ३ जना अनुपस्थित थिए भने माओवादीका २ जना सांसदको शपथ अदालतले शपथ रोकेको छ ।

विश्वासको मत दिनेक्रममा सबैजसो दलका सांसदले संघीयतामा एक कदम अगाडि बढ्नुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कठोर बन्नुपर्ने सुझाव दिए । धेरैजसो सांसदले संघीयतामाथिको प्रहार अन्त्य गर्न संविधानमा उल्लेख रहेको अधिकार लिनुपर्ने राय दिए । भ्रष्टाचारमा प्रदेश बदनाम भएकाले नियन्त्रण गर्न सरकार कठोर गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो कार्यकालमा गरिने काम र प्राथमिकता संसद बैठकमा प्रस्तुत गर्दै विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए ।

‘जनताले महसुस गर्ने गरी राम्रा योजना ल्याएर विकास निर्माणका काम अघि बढाइनेछ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चालिनेछ । राम्रा काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गरिनेछ ।’ उनले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्चिने बजेटमा बिचौलियालाई विस्थापित गरेर त्यस क्षेत्रका सांसद वा उनले तोकेको व्यक्तिको रोहबरमा काम हुने दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री यादवले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो मुल मुद्दा रहने बताए । ‘भ्रष्टाचार रोकिए अरु काम आफैं फटाफट हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसअघिको सरकारका पालामा भएका काम र त्यसमा भएको अनियमितता तथा रोकिएको भुक्तानीबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छु । त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा यो सरकार अगाडि बढ्नेछ ।’ मुख्यमन्त्री यादवले संघीयता बलियो बनाउन सबै दल एक भएर अगाडि बढ्ने बताए । उनले प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामती ऐन कार्यान्वयन गर्न सर्वदलीय टोली बनाएर काठमाडौं पुगेर दबाब दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

एमालेका संसदीय दलका नेता एवं मन्त्री सरोज यादवले विगतका सरकारका त्रुटिलाई सच्याउँदै राम्रा कामलाई निरन्तरता दिइने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशबाटै जानेहरू रहेकाले यसलाई निरुत्साहित गर्न रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरे । ‘मधेसमा महिला सुरक्षा ठूलो चुनौती छ,’ यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारले यी सबै मामिलामा काम गर्नुपर्छ ।’ कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दै सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा सहयोग र असहयोग गरिने बताए । ‘मधेस सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ उनले भने ।

जसपाका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभा पार्टीको गुणगान गाउने स्थल नभएको भन्दै संघीयतामाथि भइरहेको प्रहार रोक्न सबै दल एकढिक्का हुनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामती ऐन कार्यान्वयन गराउन सबै दल एकताबद्ध हुनुपर्छ,’ राउतले भने, ‘संविधानमा भएका अधिकार ल्याउन प्रदेशसभाले पहल गर्नुपर्छ, संघीयताका लागि एक कदम अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनले संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेकाले प्रदेश सरकारले प्रहरी र कर्मचारी आफ्नो मातहत ल्याउनैपर्ने जिकिर गरे । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मधेसी जनताले दलहरूलाई एकढिक्का भएर अगाडि बढ्ने म्यान्डेट दिएको बताए । उनले संघीयतालाई सबल बनाउन जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा, माओवादीका नेता भरतप्रसाद साह, नेकपा एसका नेता गोविन्द न्यौपाने, राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा, संघीय समाजवादीकी विमला अन्सारी तरुन्नम्, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह, स्वतन्त्र सांसद प्रमोदकुमार जयसवाल, अनिरुद्धप्रसाद सिंह र सुरितादेवी साहले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले जनमुखी कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।