कार्यकर्ता भर्ती गर्ने संस्था खारेज हुनु पर्छ : साह- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कार्यकर्ता भर्ती गर्ने संस्था खारेज हुनु पर्छ : साह

सन्तोष सिंह

धनुषा — मधेस प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रदेशमा कार्यकर्ता भर्ना गर्न स्थापना गरिएका संस्था मर्ज गर्नुपर्ने बताएका छन् । मुख्मन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि बुधबार पेस भएको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी भएका मधेस प्रदेशका निवर्तमान गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले प्रदेशको विकासका लागि साधारण खर्च कटौती गर्न सुझाव दिए ।

'मधेस प्रदेशको पहिलो सरकारले अनावश्यक कार्यालय स्थापना गरेर प्रदेशको साधारण खर्च बढाएको छ,' साहले भने, ‘एउटै काम गर्न दुई फरक-फरक कार्यालय खोलिएको छ । मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ता भर्नाका लागि मात्रै कार्यालय स्थापना भएका छन् । मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्राधिकरणको काम एउटै भए पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्नमात्रै दुई संस्था स्थापना गरिएको हो ।’

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको जनलोकपाल आयोगको पनि कुनै काम नहरेकोले साधारण खर्च बढाउने संस्थाहरुलाई मर्ज गरेर सरकार अगाडि बढनु पर्नेमा साहको जोड थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा अधिकारका लागि संघर्ष गरे पनि सफलता प्राप्त नभएकोले दोस्रो कार्यकाल पनि संघर्षकै बाटोमा रहेको भन्दै उनले प्रदेश प्रहरी र निजामती ऐन कार्यान्वयन गर्न राजनीति दल एकमत भएर अगाडि बढ्नु पर्ने साहले बताए ।

प्रदेश सरकारको विकास योजना खुद्रे र टुक्रे भएको टिप्पणी गर्दै साहले प्रदेशमा विकास र परिवर्तन अनुभूति गर्न बृहत् योजनाको आवश्यकतामा जोड दिए । 'प्रदेश सरकारले १/२ सय किलो मिटर सडक ढलान र देवी देवताको मठ मन्दिर निर्माणमा १/२ लाख खर्च गर्ने योजनाले प्रदेश विकास सम्भव छैन,' साहले भने,‘प्रदेश सरकारले बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि सप्तरीदेखि पर्सासम्म ८ वटै जिल्लाको मध्यबाट ६ लेनको सडक बनाउन सक्नुपर्छ ।’

'पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, पूर्व-पश्चिम रेलमार्गले मधेसका नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नभएको र हुलाकी राजमार्गबाट लामो दुरी तय गर्न नसक्ने भएकोले प्रदेश सरकारले सप्तरीबाट पर्सासम्म जिल्लाको मध्यक्षेत्रबाट ६ लेनको सहिद राजमार्ग बनाए तत्काल विकासको अनुभूति गर्न सकिन्छ,' उनले भने । ६ लेनको सडकले किसानको आवश्यकता पूर्ति गर्न र उद्योग सञ्चालन भएर प्रदेशको विकासमा मद्दत पुग्ने साहले बताए । प्रदेशका स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न प्रादेशिक अस्पतालको सेवामा सुधार गर्नु पर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

मधेस प्रदेशले संघीयता सफल बनाएमात्र मुलुकमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुने साहले दाबी गरे । 'मधेस प्रदेशले मात्रै पहिचान सहितको संघीयता कार्यान्वयन गर्न सफल भइरहेको छ,' साहले भने,‘मधेस प्रदेशबाहेक कुनै पनि प्रदेशको नाम पहिचानको अधारमा हुन सकेन ।’

संघीयता कार्यन्वयनका लागि आवश्यक अधिकारहरु सबै मिलेर मात्रै पूरा गर्न सक्ने भएकोले अग्निपरीक्षा मधेस प्रदेशका दलहरुले दिन बाँकी रहेको साहले बताए ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७९ १५:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सात प्रदेशका सात सभामुख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिनापछि सातवटै प्रदेशसभामा सभामुख पनि चुनिएका छन् । सभामुख चयन सकिएपछि अब प्रदेशसभा नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच केन्द्रीय भागबण्डाअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४, नेकपा एमालेबाट २ र राप्रपाबाट एक जना प्रदेशसभाका समाभुख निर्वाचित भएका छन् ।

यसपटक प्रदेश १ बाट माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम, मधेश प्रदेशमा एमालेका रामचन्द्र मण्डल, वाग्मती प्रदेशका राप्रपाका भुवन पाठक, गण्डकी प्रदेशका माओवादी केन्द्रका कृष्ण धिताल, लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घर्ती, कर्णालीमा एमालेकी नन्दा गुरुङ र सुदूर पश्चिममा माओवादी केन्द्रकी भीमबहादुर भण्डारी निर्वाचित भएका छन् । तीमध्ये कर्णालीमा पहिलो पटक महिला सभामुख नन्दा गुरुङ निर्वाचित भएकी हुन् । यसअघि सातैवटा प्रदेशसभामा पुरुष मात्रै सभामुख थिए ।

बाबुराम गौतम (प्रदेश १)

प्रदेश १ मा सभामुख निर्वाचित भएका गौतम माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् । ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका–८ घर भइ ओखलढुंगा १(२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित ४९ वर्षीय गौतम प्रदेश सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचत भएका थिए । प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका उनी माओवादी पार्टीको विद्यार्थी राजनीति हुँदै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् । प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर पहिलो संसदीय अभ्यासमा नै उनले सभामुख बन्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन् ।

रामचन्द्र मण्डल (मधेश प्रदेश)

मधेश प्रदेशका सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डल एमालेमा प्रवेश गरेको लामो समय भएको छैन । मण्डल प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा माओवादी(केन्द्र)बाट निर्वाचित भएका थिए । धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १(२)बाट दोस्रोपटक प्रदेशसभामा जितेका मण्डल प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समितिका सभापतिसमेत रहे । अध्यापन पेशामा रहेका मण्डल माओवादीको जनयुद्धकालमा भूमिगत भएका थिए । माओवादीको धनुषा जिल्ला नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेका मण्डल नेकपा विभाजन हुँदा एमालेमै बसिरहे । त्यसपछि उनलाई माओवादी(केन्द्र)ले प्रदेशसभा सांसद पदबाट निलम्बनसमेत गरेको थियो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मण्डल एमालेबाट उम्मेदवार भएर चुनाव जितेका हुन् ।

भुवन पाठक (वाग्मती प्रदेश)

वाग्मती प्रदेशसभाको सभामुख भुवन पाठक राप्रपाका महामन्त्री हुन् । नुवाकोटका पाठक समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएका हुन् । उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्रसहित ६ दलीय सत्ता गठबन्धनले सघाएको थियो । उनी लामो समयमदेखि राप्रपाको राजनीतिमा रहेका थिए । पञ्चायतकालमा व्यवस्था समर्थन विद्यार्थी नेता रहेका पाठकले बहुदल स्थापनापछि राप्रपाबाट पार्टी राजनीति सुरु गरेका हुन् ।

कृष्ण धिताल (गण्डकी प्रदेश)

गोरखाको भीमसेन गाउँपालिका–२ का कृष्ण धिताल गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । धिताल संविधानसभा सदस्य पनि थिए । २०७० मा समानुपातिक प्रणालीबाट उनी सांसद निर्वाचित भएका थिए । धिताल २०५२ बाट नै पूर्णकालीन भएर नेकपा माओवादीमा लागेका थिए । उनको परिवार नै माओवादी युद्धमा होमिएको थियो । युद्धअघि उनी जिल्ला भेटेनरीमा जागिरे थिए । धिताल २०६४ देखि माओवादी केन्द्रको गोरखा इन्जार्च हुन् । कास्की, लमजुङमा पनि इन्चार्ज भइसकेका धिताल पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका छन् ।

तुलाराम घर्ती (लुम्बिनी)

पाल्पा २ (२)बाट प्रदेशसभामा दोस्रो पटक निर्वाचित तुलाराम घर्ती नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत हुन् । पहिलो प्रदेशसभामा उनी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रहेका थिए । २०४७ सालबाट राजनीति सुरु गरेका उनीहरु कपिलवस्तुको शिवगढीस्थित विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रहेका थिए । २०५३ सालबाट सशस्त्र विद्रोहका लागि भूमिगत भएका उनीहरुले लुम्बिनी जिल्ला र प्रवासमा समेत रहेक जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।

अध्ययनमा रुचि राख्ने घर्ती मार्क्सवादी राजनीतिका प्रखर वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । मार्क्सवादी दर्शन, नेपाली अर्थराजनीति, नेपालको आदिवासी जनजाति, वर्णविन्यास, राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा दर्जनौं लेख लेखेका छन् । उनी रोल्पाको साविक खुमेल गाविसमा २०२५ साउनमा जन्मिएका हुन् ।

नन्दा गुरुङ (कर्णाली)

देशभरकै प्रदेशसभामध्ये कर्णालीमा पहिलो महिला सभामुख बनेकी हुन् नन्दा गुरुङ । उनी एमाले प्रदेश कमिटीकी सदस्य हुन् । दैलेखको नारायण नगरपालिका–७ नयाँगाउँमा २०२३ फागुन २ मा जन्मिएकी गुरुङ अहिले वीरेन्द्रनगर–२ की स्थायी बासिन्दा हुन्। परिवार बसाइँ सरेका कारण उनको बाल्यकाल भने बर्दियाको बढैयातालमा बितेको थियो।

गुरुङले २०४६ अघि प्रतिबन्धित अवस्थामा अनेरास्ववियु छैटौंमा आवद्ध भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन्। २०४६ पछि भने उनी एमालेमा आबद्ध भएकी थिइन्। एमालेको जिल्ला कमिटीमा ३ कार्यकाल सदस्य पनि बनिन् । उनी अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य तथा सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन्। उनले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेकी छन्। २०५४ सालमा पतिको निधन भएपछि केही समय गुरुङ एकल महिला तथा महिलाको हकहितका लागि क्रियाशील भएकी थिइन्। अहिले उनी मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह सुर्खेतको कोषाध्यक्ष पनि हुन्।

भीमबहादुर भण्डारी (सुदुर पश्चिम)

२०३८ साल जेठ ८ गते बझाङको केदारस्यू गाउँपालिका–१ मा जन्मिएका भण्डारीको परिवार पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिमा थियो। नवनिर्वाचित सभामुख भण्डारीले बझाङमै स्कुले शिक्षा सकेर नेपालगञ्जबाट आइएस्सी गरे । ‘बझाङमै हुँदा २०५२ सालतिर एमालेनिकट विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिमा आएका थिए । स्नातक तहसम्मको अध्ययन सकेर उनी बझाङ फर्किएका थिए। २०५८ सालतिर तत्कालीन माओवादी युद्धमा आबद्ध भएर भूमिगत बनेका उनी २०६४ पछि पार्टी जिल्लाको नेतृत्व गरेका थिए ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७९ १५:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×