१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

जथाभावी खोला उत्खनन

मापदण्डविपरीतका क्रसरलाई कारबाही गर्न पालिकाले सहयोग नगरेको जिससको आरोप
सुनिता बराल

महोत्तरी — महोत्तरीमा विभिन्न नदीखोलामा निर्बाध उत्खनन हुँदै आए पनि कारबाही हुन सकेको छैन । प्रहरीले बेलाबेलामा उत्खननमा प्रयोग भएका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिए पनि उत्खनन नरोकिएको हो । 

जथाभावी खोला उत्खनन

गौशालास्थित मराहा खोलाबाट गत पुस १३ मा उत्खननमा संलग्न सवारीसाधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । गौशाला नगरपालिकाको जेसीबी र अन्य ४ वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिई प्रहरीले कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको थियो । पालिकाले भने आफ्नो प्रयोजनका लागि भनेर बिनाठेक्का नै उत्खनन गरेको जनाएको छ ।

उखु क्रसिङ गर्ने समय भएकाले गाउँघरका सडक मर्मत गर्न नदीजन्य पदार्थ निकालेको गौशालाका नगर प्रमुख दीपेन्द्र महतोले बताए । पालिकाले खोला ठेक्का लाउन बाँकी र अन्य निकायलाई जानकारीबिना नगर प्रमुखको ठाडो आदेशमा खोला खनेको पाएपछि सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सुमनलाल कर्ण बताउँछन् ।

जिससले जिल्लाका पालिकासँग आ–आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको विवरण मागे पनि हालसम्म बुझाएका छैनन् । उल्टै पालिका प्रमुखकै ठाडो आदेशमा उत्खनन हुँदै आएको छ । उत्खनन नरोकिएपछि जिसस सभापति संयोजक रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, वन कार्यालय प्रमुख र पालिकाका प्रमुख सदस्य भएको अनुगमन समिति गठन गरिएको हो । तर, पालिकाले तथ्यांक नदिँदा समिति जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग र तिनीहरूको वैधताबारे अनभिज्ञ छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय महोत्तरीको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा १ सय ५ वटा ढुंगा, गिट्टी क्रसर तथा प्रशोधन उद्योग छन् । तर, जिससमा जम्मा ४७ वटा सूचीकृत छन् । उदाहरणका लागि भंगाहा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा जम्मा ४ वटा उद्योग दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएको छ । तर, अनुगमन गर्दा १३ वटा उद्योग भेटिएको जिसस सभापति कर्णले जानकारी दिए ।

यता, घरेलु कार्यालयको तथ्यांकमा भने भंगाहामा ११ वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । कुनै पनि पालिकाले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा बिक्रीवितरण रोक्न तथा राजस्व छली गरी राज्यको सम्पदा दोहन गर्न नदिन उद्योगको वैधता, स्टक परिमाण राख्नुपर्ने र बेलाबेला अनुगमन गरिराख्नुपर्ने भए पनि यस्तो नगरेको कर्णले बताए ।

अनुगमनका क्रममा उद्योगसँग नदीजन्य पदार्थ निकाल्न लिएको अनुमति र तिर्नुपर्ने राजस्वको बिल नपाएपछि पालिकाले राजस्व छुट दिएर क्रसर उद्योगलाई संरक्षण गरेको कर्णको आरोप छ । पुस १३ पछि सम्पूर्ण विवरण नपठाएसम्म क्रसर बन्द गर्न अनुगमन समितिले आदेश गरेको थियो । पुस २० सम्म दिएको म्याद नाघिसके पनि पालिका र उद्योगले विवरण बुझाएका छैनन् । तर, खोलामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन जारी छ । सरकारी मापदण्डअनुरूप ३ फिटसम्म गहिरो बनाएर खन्न पाउने व्यवस्था भए पनि क्रसर उद्योगले खोलामा ५ फिटभन्दा गहिरो खाल्डा खनेका छन् ।

बर्दिबास–७ का राजु सिंहले अवैध उत्खनन बन्द गर्न थालेको अभियानबाट गलिसकेको बताए । ‘उद्योगी र अवैध धन्दामा लागेकालाई नै जताततैबाट संरक्षण छ,’ उनले भने, ‘हामी जोखिम मोलेर विरोधमा लाग्नु व्यर्थ हो ।’ धनुषा र महोत्तरीलाई जोड्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको रातु पुलदेखि खोलाको दक्षिणी क्षेत्र, भंगाहा नगरक्षेत्र र गौशालामा क्रसर उद्योगले बनाएका खाल्डा र मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खननले जिल्लाको बर्दिबास, औरही, भंगाहा, गौशाला र जलेश्वरसहित १० पालिकाका ४० भन्दा बढी बस्ती वर्षायाममा डुबानमा पर्छन् ।

यस्तै, महोत्तरीमा एउटै क्रसर उद्योग मापदण्डमा नरहेको जिल्ला अनुगमन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ७ वटा सुझाव दिँदै त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई मापदण्डभित्र आउन प्रतिवेदनमार्फत अनुरोध गरिएको छ । प्रत्येक पालिकाले आफ्ना क्षेत्रका क्रसर खानीको प्रोफाइल तयार गर्न, ढुंगागिट्टी–बालुवा उत्खनन, अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमन गर्न र त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना जिल्ला अनुगमन समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

सर्लाहीका आठ क्रसर बन्द

सर्लाहीमा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित ८ क्रसर उद्योगलाई प्रशासनले बन्द गराएको छ । २० उद्योग रहेको जिल्लाका अन्य १२ क्रसरको अनुगमन हुन बाँकी छ । गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि प्रशासनले अनुगमन गरेको हो । जिल्लामा लामो समयपछि यस्तो अनुगमन भएको हो । मापदण्डविपरीत क्रसर बन्द गरिएको जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले बताए । ‘अन्य क्रसर उद्योगको अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?