सात महिना बित्यो, बजेट आएन

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नुअगाबै पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बौधीमाईले ७ महिना बित्न लाग्दा पनि नगरसभा सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

रौतहटमा जनप्रतिनिधिबीच बजेट बाँडफाँटमा बर्सेनि झमेला हुन्छ । गत असार १० मा बौधीमाईका नगरप्रमुख प्रदिप यादवले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे पनि कार्यपालिका सदस्यहरू नआएपछि पास हुन सकेन । यही कारण पालिकामा कार्यरत शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुलगायत शाखाका झन्डै ३ सय कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । नगरप्रमुख यादवले कार्यपालिका सदस्यहरूले ७० प्रतिशत बजेट माग गरेपछि पास हुन नसकेको बताए । ‘सबै बजेट वडामै जाने हो । अहिले नै यति र उति प्रतिशत भनेर कार्यपालिका सदस्यहरूले बजेट माग्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘नगरसभा सम्पन्न गर्न ८ पटकसम्म कार्यपालिका बैठक राखे । तर, सदस्यहरू आएर बखेडा झिक्नुहुन्छ ।’

नगरसभाका लागि कार्यपालिका सदस्यबीच दिनहुँजसो बैठक भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । बजेट ल्याउन नसक्दा विकास निर्माणको काम, तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालन र विद्यालयको दिवा खाजा प्रभावित बनेको पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादवले बताए । ‘बजेट बाँडफाँटमै विवाद भएपछि नगरसभा रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको तलबभत्ता, विकास निर्माणको काम र कार्यालय सञ्चालनमा समस्या छ ।’ उनले उधारोमा विद्यालयमा दिवा खाजा खुवाउँदै आएको सुनाए । कार्यालय सञ्चालन गर्नसमेत आर्थिक अभाव भएको उनको गुनासो छ ।

पालिकाका विभिन्न समिति तथा उपसमिति गठन प्रक्रियामा पनि नगरप्रमुख यादव र कार्यपालिका सदस्यबीच विवाद छ । आर्थिक समिति, पूर्वाधार विकास समितिलगायत ५ वटा मूल समिति र ७ वटा उपसमिति गठन प्रक्रियामा कार्यपालिका मतभेद हुँदा नगरसभा प्रभावित बनेको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत यादवले सुनाए । आफू अल्पमतमा परेको र कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले सहयोग नगरेकाले समस्यामा परेको नगरप्रमुख यादवको गुनासो छ ।

पालिकामा नगरप्रमुख यादव र उपप्रमुख प्रमिलादेवीसहित ४, ५ र ६ नम्बर वडामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितेको छ । १, ३ र ७ नम्बर वडामा जसपाले जितेको छ । २ र ८ नम्बर वडामा कांग्रेसले जितेको छ । ९ मा एमालेले जितेको छ । एकीकृत समाजवादीबाहेक सबै पार्टी एक भएपछि नगरप्रमुख यादव अप्ठेरोमा परेका छन् । जसपाका वडाध्यक्ष मणिभूषण साह नगरप्रमुखकै दम्भका कारण नगरसभा सम्पन्न हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘हामी विकासविरोधी हैनौं । नगरप्रमुख एकलौटी गर्न खोज्छन्,’ उनले भने, ‘नीतिनियमसंगत गरौं भनेका हौं । यसमा हाम्रो के दोष ।’ नगरसभामार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्छ । यही कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि असार १० गते नगरसभा गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यहाँका जनप्रतिनिधिबीच नगरसभाअगावै बजेटकै विषयलाई लिएर झमेला हुन्छ ।

नगरसभा हुनुअघि राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि कार्यक्रम तर्जुमा समितिले निर्णय गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको व्यय बजेट पारित गर्नुअगावै नगरपालिकाको बैठक बसी नीति तथा कार्यक्रम पास गराउनुपर्छ । यही क्रममा वडामा कार्ययोजनाको सिलिङ पठाउनुपर्छ । वडाले योजना बनाएर नगरसभामा पेस गर्छ । सभा सम्पन्न गरेर प्रस्तुत बजेट असार मसान्तभित्र बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो नहुँदा कोष तथा नियन्त्रणको कार्यालयले बजेट निकासा दिँदैनन् ।