२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

१७ वर्षदेखि प्राधिकरण भवनमा सेना

शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर नगरपालिका–५ राजपैडानजिक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भवनमा झन्डै १७ वर्षदेखि नेपाली सेना बसिरहेको छ । प्राधिकरणको कार्यालय भने भाडाको घरमा छ । प्राधिकरणको चन्द्रपुर शाखा अपायक भएपछि स्थानीयको मागअनुसार सेना बसिरहेको आफ्नै भवनमा कार्यालय सार्न पहल थालिएको छ । 

१७ वर्षदेखि प्राधिकरण भवनमा सेना

अघिल्लो साता मधेस प्रदेश कार्यालय भ्रमणमा आएका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई चन्द्रपुर शाखा आफ्नै भवनमा सार्न पहल गरिदिन आग्रह गरिएको शाखा प्रमुख धीरेन्द्र यादवले बताए ।

‘अर्काको घरमा बस्दा सामान राख्न समस्या भइरहेको छ । भनेको र पायक पर्ने ठाउँमा उपयुक्त घर भेटिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रबन्ध निर्देशकज्यूलाई सेनालाई हटाएर आफ्नै भवनमा प्राधिकरणको कार्यालय सार्न पहल गर्न अनुरोध गरेका छौं । यस विषयमा छिट्टै निकास निस्कन्छ भन्ने आशमा छौं ।’ घिसिङले सेनाको माथिल्लो निकायमा कुरा राख्ने बताएका उनले सुनाए ।

कार्यालयले सुरुमा चन्द्रपुर–४ स्थित मुख्य चोकमा पूर्व–पश्चिम राजमागसँगै जोडिएको घर भाडामा लिएर सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अहिले चन्द्रपुर–५ स्थित पूर्वटोलामा ४८ हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिरेर कार्यालय राखिएको छ । राजमार्गबाट भित्र रहेको कार्यालयमा सेवाग्राही हतपत पुग्नै सक्दैनन् ।

सेवाग्राहीले कार्यालय पायक पर्ने ठाउँमा सार्न दबाब दिएपछि प्रमुख यादवले सेनाले प्रयोग गरिरहेको प्राधिकरणको निजी भवनमा सार्न पहल थालेको बताए । ‘पछिल्लो समय कार्यालय सार्दै हिँड्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको भवनमा सेना बसेको डेढ दशक भयो ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला प्राधिकरणको भवनमा संयुक्त सुरक्षा फौज बसेको थियो । त्यसपछि सेना मात्रै बस्न थाल्यो । प्राधिकरणले २०५६ सालमा ८ कट्ठा जग्गामा ५ कोठे भवन निर्माण गरेको थियो । त्यहीबेला सरकारले उक्त भवनमा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई राखेको हो । अहिले उक्त भवनमा सेनाको वीर दल गुल्म छ । प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा राख्न ल्याएको विद्युतीय पोल स्थानीयकै खेत र विद्यालयमा राख्ने गरेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्राधिकरणको भवनमा सेना बसेको विषयमा के भएको हो भन्ने आफूले बुझ्ने बताए । ‘म ठ्याक्कै यस्तो अवस्थामा बसेको वा अन्य केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन,’ उनले भने । आफ्नै भवनमा सर्न पाए सामान राख्ने ठाउँ प्रशस्त रहने र सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसअघि प्राधिकरणले सेनालाई ठाउँ खाली गरिदिन पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, त्यसमा कुनै कारबाही अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७९ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?