कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

ज्यालादारी कर्मचारीको तलब रोक्का

राजविराज — राजविराज नगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारीका अधिकांश कर्मचारीको तलब रोक्का गरेको छ । कार्यालयमा आवश्यक नै नभएको कर्मचारी तोक आदेशका भरमा नियुक्त गरिएको समाचार प्रकाशित भएपछि उनीहरूको तलब रोक्का गरिएको हो ।

ज्यालादारी कर्मचारीको तलब रोक्का

केही महिनायता कार्यबाहक नगरप्रमुख ईसरत परविण, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार सोनु र यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोगेन्द्र यादवको तोक आदेशकै भरमा १० जनालाई दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति दिइएको थियो । यसअघि नै दैनिक ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको भार थेग्न ग्राह्रो भइरहेको पालिकामा तोक आदेशकै भरमा दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरिएपछि मासिक चार लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिएको थियो । ‘पहिलादेखिकै दैनिक ज्यालादारीको भार थेग्न नगरपालिकालाई संकट थियो, अहिले फेरि १० जना थपिएपछि आर्थिक व्ययभार थपिन गयो,’ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार सोनुले भने, ‘६० जनाभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको तलब सोमबारदेखि रोकिएको छ ।’

पालिकामा १ सय ३० जना भन्दा बढी दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन् । ‘केही ज्यालादारी कर्मचारी स्थायी कर्मचारीलाई पनि टेर्दैनन्,’ उनले भने, ‘नगर सफाइमा खटिएका स्विपर र चालकबाहेक करिब ६० जना दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीको तलब रोकेका छौं, उनीहरूलाई हटाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’ नगरपालिका स्रोतका अनुसार दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीमा मात्र नगरपालिकाको मासिक २० लाख रकम खर्च हुँदै आएको छ । ‘दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीका लागि कात्तिक र मंसिर महिना तलब खुवाउन सोमबार लेखा शाखाबाट चेक आयो मैले रोकें,’ अधिकृत सोनुले भने, ‘आवश्यक नभएको कर्मचारी राखेर नगरपालिकालाई थप संकटतर्फ जान दिन्नँ ।’ ज्यालादारीेका केही कर्मचारीले नियुक्तिअनुसारको काम गर्न पनि नजान्ने उनले बताए । ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी आवश्यक भए कि त खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरिनुपर्‍यो वा लोकसेवा

आयोगमा लेखी पठाउनुपर्‍यो,’ सोनुले भने, ‘संरचनागत रूपमा समायोजन भई कर्मचारीको पूर्ण सर्वेक्षण गरी मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा भर्ना गर्दा राम्रो हुनेछ ।’

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?