तोकआदेशमा कर्मचारी भर्ना- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तोकआदेशमा कर्मचारी भर्ना

अवधेशकुमार झा

राजविराज — गत जेठ ९ बाट जिम्मेवारी सम्हालेका नगर प्रमुख भीमराज यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बित छन् । अख्तियारले राजविराजको राजरंगशाला स्तरोन्नति योजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा निर्माण कम्पनीको सञ्चालकका रूपमा उनीविरुद्ध गत असार २९ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसपछि उपप्रमुख इसरत परविण कार्यवाहक नगर प्रमुख भएकी छन् । उनले हालसम्म ३ जनालाई आफ्नो तोक आदेशमा दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति दिएकी छन् । राजविराज–१ की इशा परविणलाई असोज ४ मा, मोहम्मद सलाउद्दिनलाई असोज ९ मा र राजविराज–२ का हरिनारायण साहलाई असोज ११ मा उनले नियुक्ति दिएको पालिकाको प्रशासन शाखाले जनाएको छ ।

निशा परविणलाई कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति दिएको छ । उनलाई दैनिक १ हजार ९६ रुपैयाँ तलब दिइने गरिएको छ । तर, उनी कार्यवाहक प्रमुख परविणको नवजात शिशुको स्याहारमा खटिएकी छन् । यस्तै सलाउद्दिनलाई कार्यालय सहयोगीको नियुक्ति दिइएको छ । उनी दैनिक सात सय रुपैयाँ पाउँछन् । हरिनारायण साहलाई भने सहायकस्तरको पाँचौं तहमा नियुक्ति दिइएको छ । उनी दैनिक १ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ पाउँछन् । आफ्नै तोकआदेशमा ३ जनालाई नियुक्ति दिएको कार्यवाहक नगरप्रमुख परविणले स्विकारिन् । ‘पदमा गएपछि सुरक्षा चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले आफ्नो सुरक्षाका लागि कर्मचारी भर्ना गरेकी हुँ ।’ उनले आफूलाई कसरी असुरक्षा छ भन्नेबारे खुलाउन चाहिनन् ।

पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार सोनुले पनि आफूखुसी एक जनालाई तोकआदेशकै भरमा नियुक्त गरेका छन् । महोत्तरीको भंगहा–८ धरमपुर घर भएका रत्नमणिलाल कर्णलाई हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा नियुक्ती दिइएको हो । दैनिक १ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ पाउने गरी नियुक्त गरिए पनि नगरपालिकाकै स्वास्थ्य शाखालाई जानकारी छैन ।

कर्णले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सोनुको स्वकीय सचिवका रूपमा काम गर्ने गरेको एक कर्मचारीले बताए । ‘हो मैले तोकआदेशकै भरमा एक जनालाई नियुक्ति दिएको हो । गल्ती हो बुझ्दै छु,’ अधिकृत सोनुले भने, ‘यहाँ यस्तै चलन देखियो ।’ सोनु २०७९ भदौ ५ मा राजविराजको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका थिए ।

प्रशासन शाखाका अनुसार स्थानीय चुनावअगावै २०७८ चैत १६ देखि गत भदौ ४ सम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका भोगेन्द्र यादवको तोकआदेशकै भरमा पनि कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला यादवले नौसाद अली, सुरज कार्की, श्यामनारायण यादब, जगदेब यादव, राजेशकुमार दास, प्रदीपकुमार यादवलाई कर्मचारीको नियुक्ति दिएका थिए ।

नौसादलाई कम्प्युटर अपरेटरमा दैनिक १ हजार ९६ रुपैयाँ, सुरजलाई चालकमा दैनिक ८ सय, श्यामनारायणलाई कम्प्युटर अपरेटरमा दैनिक १ हजार ९६ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै, जगदेवलाई सर्वेक्षकमा दैनिक १ हजार ९६ रुपैयाँ, राजेशलाई कम्प्युटर अपरेटरमा १ हजार ९६ रुपैयाँ र प्रदीपलाई ६ सय ४० रुपैयाँ दिइने गरिएको थियो । पालिकामा यति धेरै नियुक्ति तोकआदेशकै भरमा हुँदा कार्यपालिका सदस्यहरू भने अनभिज्ञ छन् । वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष दिनेशकुमार साहले यस्ता नियुक्तिबारे जानकारी नभएको बताए ।

‘हामीलाई थाहै दिइँदैन, कसरी नियुक्ति भयो, कसले र कुन प्रक्रियावाट गरे थाहै दिएन,’ उनले भने । यस्ता कर्मचारी पालिकाका लागि तत्काल आवश्यक नभएको स्वयं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सोनुको भनाइ छ । ‘अहिलेको दैनिक ज्यालादारीमा दिइएको नियुक्तिको कुनै जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘यो नगरपालिकामाथि अनावश्यक व्ययभार हो । आफ्ना मान्छेलाई ज्यालादारीमा भर्ना गर्ने विगतकै चलनको निरन्तरता छ । मैले पनि एक जना नियुक्त गरेँ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयात प्रतिबन्धविरुद्ध अटोमोबाइल्स व्यवसायी

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सवारी आयात प्रतिबन्ध र बैंक ब्याजदरको चपेटामा परेको भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको नीतिले व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

गत वैशाखदेखि प्रतिबन्ध लगाइएको कार, जिप भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका दुईपांग्रे सवारीसाधनको आयात खोल्नुपर्ने नाडाको माग छ । उक्त प्रतिबन्धको मिति मंसिर मसान्तसम्म मात्रै छ । तर अब प्रतिबन्ध लम्ब्याउनै नहुने मागमा व्यवसायी छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन, ०७९ तत्काललाई स्थगन गर्नुपर्ने, प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने व्यवस्था पहिलेकै लागु गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज तथा प्रिमियम दर नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत १० बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

मागहरू सुनुवाइ गर्न धर्नादेखि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याएका हुन् । यही मंसिर २२ सम्म पनि आफूहरूका माग सुनुवाइ नभए दोस्रो चरणमा कार्यक्रम घोषणा गरी संघर्षमा जाने उनीहरूको चेतावनी छ । राजस्वमा २१ प्रतिशत योगदान दिने अटोबाइल्स क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेर नहुने काम गरेको नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘यो क्षेत्रमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी छ । निर्जीवन बिमामा ५० र विज्ञापन बजारमा ४० प्रतिशत योगदान छ,’ उनले भने, ‘यस्तो क्षेत्रलाई सरकारी निकायबाट जहिल्यै उपेक्षा गरिन्छ, विलासिताका वस्तु मानेर जहिल्यै हामीलाई नै पहिलो निशाना बनाइन्छ ।’

एक वर्षयता अटोमोबाइल्स क्षेत्र कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कडा नीति ल्याएर हामीलाई कस्ने काम मात्र गरेको छ,’ उनले भने । शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने नाडाको माग छ । ‘पहिला निजी कारमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले ऋण दिन्थे । पछि ७०, ६० हुँदै ५० प्रतिशतमा ल्याए, अहिले गाडीहरू किन्दा ऋण नपाइने अवस्थामा पुर्‍याइयो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि थप आयात प्रतिबन्धको मार खेप्नुपरेको छ ।’

सरकारी नीतिका कारण ५८ भन्दा बढी डिलर बन्द भइसकेका छन् । केही बन्द हुने अवस्थामा रहेको नाडाले जनाएको छ । यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजागार १ लाख छन् । त्यसमध्ये झन्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपरेको अध्यक्ष थापाले बताए । ‘यस विषयमा राष्ट्र बैंकका गर्भनरदेखि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूबाट कुनै माग सुनुवाइ भएन । हामी अति कठिन मोडमा छौं । यसरी सडकमा नआऔं भन्ने नै चाहेका थियौं । विकल्प नभएपछि बाध्य भएर सडकमा आएका हौं ।’ विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रले खासै प्रभाव नपारेको उनको दाबी छ । सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको नाडाका उपाध्यक्ष एवं आन्दोलनका संयोजक सुनिल रिजाल बताउँछन् । ‘अनावश्यक वस्तुमा आयात नियन्त्रण गर्ने हो । तर अत्यावश्यक वस्तुमा किन कडाइ गर्ने ?’ उनले भने, ‘पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग सुनुवाइ नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ विगतमा व्यापारीहरूले दोहोरो ब्यालेन्स सिट बनाउँदा पनि बैंकहरूले पैसा दिएको उनको दाबी छ । ‘जब कि राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार यसरी ऋण दिन पाइन्नथ्यो । त्यति बेला बैंकहरूले बदमासी गरेर ऋण दिए, त्यो रकम अनुपत्पादक क्षेत्रमा गयो,’ उनले भने, ‘त्यसको दुरुपयोग हुँदा अहिले लगानीयोग्य रकम अभाव भयो ।’

जिप, कार, भ्यान र १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल आयातले नै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पुगेको गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘अटोमोबाइल्स क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो योगदान सरकारको राजस्वमा गरेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ९० अर्ब र ०७८/७९ मा पनि ९० अर्ब रुपैयाँको योगदान छ । चालु आर्थिक वर्षमा सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले सरकारलाई नै घाटा भइरहेको छ ।’ यस क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष रोजगार १० लाख रहेको व्यवसायी बताउँछन् । देशभर १ हजारभन्दा बढी अटोमोबाइल्स कम्पनीका डिलर्स छन् । ‘०७७/७८ मा कुल राजस्वमा यस क्षेत्रको योगदान १९ प्रतिशत थियो,’ उनले भने, ‘अहिले रोकिएको सवारी कुल आयातको १ प्रतिशत मात्र हो, जसले सरकारको ९ प्रतिशत आम्दानी योगदान गर्छ, त्यसैमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×