लोसपाको घोषणापत्र : नागरिकताको हल र आन्दोलनकर्मीको मुद्दा फिर्ता

अजित तिवारी

जनकपुर — सत्ता गठबन्धनसँगै चुनावी अभियानमा होमिएको मधेसवादी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले मधेस आन्दोलनसँग जोडिएकै मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमा समेटेको छ । लोसपाले नागरिकता समस्याको हल र मधेस आन्दोलनमा संलग्नमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्तालाई नै चुनावी अस्त्र बनाएको छ ।

लोसपाको घोषणापत्र : नागरिकताको हल र आन्दोलनकर्मीको मुद्दा फिर्ता

महोत्तरीको जलेश्वरमा आइतबार लोसपाको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनका अजेन्डा अझै पूरा नभएकाले त्यससँग जोडिएकै मुद्दालाई घोषणापत्रमा समेटिएको बताए । ‘मधेस आन्दोलनको भावनाअनुसार संविधानले पूर्णता पाएको छैन,’ लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘संविधान अपूर्ण छ । नागरिकतासम्बन्धी कानुन नै बनेको छैन । १० लाख जनता नागरिकताविहीन छन् । हाम्रो घोषणापत्रमा मधेसकै समस्या, एजेन्डा र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ नेता ठाकुरले मधेसी जनता अझै विभेदमुक्त हुन नसकेको दाबी गरे ।

‘आन्दोलनमा सहभागी साथीहरू अझै जेलमै छन् । परिवर्तनको आन्दोलनमा राज्यबाट हिंस्रक हस्तक्षेप भएको छ । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे पनि मान्छे मारिएको छ,’ उनले भने, ‘तिनीहरूलाई राज्यले सहिद त घोषणा गरे । तर, हाम्रा कैयन साथीलाई मुद्दा चलाएर थुनेर राखेका छन् ।’ ठाकुरले सत्तामा गएर जनताको सेवा गर्ने सबै दलको ध्येय रहे पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका मुद्दा सत्तामा पुगे नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए ।

लोसपाको घोषणापत्रमा संविधानको पूर्णता, पहिचानसहितको संघीयताको व्यावहारिक रुपान्तरण, नागरिकता वितरणको सुनिश्चितता, समानुपातिक समावेशिताको परिणाममुखी प्रत्याभूति र हरेक विभेदबाट मुक्त नेपाली नागरिकलाई महत्त्वका साथ समेटिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक समाजवादलाई जनहितमा व्यापक अभ्यास गर्दै भुइँस्तरमा लोकतन्त्र, सुशासन र जनकल्याणप्रति प्रतिबद्ध रहनेछौं ।’ यस्तै, लोसपाको घोषणापत्रमा जनकपुरको धार्मिक र सांस्कृतिक विकास र लुम्बिनीलाई विश्वस्तर चिनाउन बिभिन्न योजना र कार्यक्रम ल्याइने समेटेको छ ।

लोसपाको घोषणापत्र मस्यौदाका संयोजक नेता अनिल झाले पार्टीको उठाएका मुद्दा र अजेन्डा थाँती नै रहेकाले घोषणापत्र विगतको निर्वाचनकै ‘अपडेटेड भर्सन’ रहेको बताए । ‘लोसपाले प्राप्त गर्ने सिट र ५ वर्षे कार्यकालसम्म सरकार सञ्चालनको मौका पाए घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने प्रयास हुनेछ,’ नेता झाले भने, ‘सरकारमा स्थान नपाए संसद् र सडकबाट आवाज उठाइन्छ ।’ उनले विगतमै गरिएका धेरै वाचा पूरा गर्न बाँकी रहेकाले मधेस आन्दोलनको अजेन्डा, सहिद परिवारलाई राहत, नागरिकता समस्याको समाधान र किसानको समस्यामा लोसपा गम्भीर रहेकाले घोषणापत्रमा त्यही मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७९ १७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?