सुपथ पसलमा चामल बिक्री बढ्यो- मधेस - कान्तिपुर समाचार

सुपथ पसलमा चामल बिक्री बढ्यो

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दसैंलक्षित वीरगन्जमा सञ्चालनमा ल्याएको सुपथ मूल्य पसलमा चामलको बिक्री बढी भइरहेको छ । असोज १ देखि सञ्चालनमा आएको पसलमा सोमबारसम्ममा गरी ३७ क्विन्टल १५ किलो चामल बिक्री भइसकेको छ ।

जसमा ३४ क्विन्टल स्टिम जिरा मसिनो चामल छ । स्टिम जिरा मसिनो चामलमा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ छुट दिएर ६० रुपैयाँ किलो र सोना मन्सुली चामलमा पनि किलो ७ रुपैयाँ छुट दिएर ४० रुपैयाँ किलोमा बिक्री गरीएको उनले बताए । जिरा मसिनो चामलको मौज्दात कम भएकाले मागअनुरूप बिक्री गर्न नसकिएको उनले बताए ।


दसैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसल कात्तिक १५ सम्म सञ्चालन गरिने उनले बताए । दसैंका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगन्ज शाखाले मकवानपुरबाट ४ सय ८० खसीबोका खरिद गरेको छ ।

यस वर्ष ६ सय थान खसीबोका खरिदको कोटा पाएकोमा सोमबारदेखि मकवानपुरबाट खसीबोका खरिद गर्न सुरु गरिएको उनले बताए । सोमबार पहिलो दिन २ सय ५८ र मंगलबार दोस्रो दिन १ सय २२ वटा खसीबोका खरिद गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माछामा भारतकै भर

वर्षभरि झन्डै ३२ हजार मेट्रिक टन माछा आवश्यक पर्ने सुदूरपश्चिममा जम्मा ८ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन
डीआर पन्त

धनगढी — मासुजन्य खाद्यपदार्थमा सस्तो र गरिव परिवारको भान्छामा सहज पहुँच भएको माछा आवश्यकता भन्दा झन्डै ४ गुणा बढी भारतीय बजारवाट सुदूरपश्चिममा आयात हुने गरेको छ । उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भए पनि भारतबाट दैनिकजसो ७५ क्विन्टल माछा भित्रिने गरेको मत्स्य विकास केन्द्र कैलालीले जनाएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न नाकाबाट भित्रिने माछा भारतको आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडुजस्ता समुद्र भएका क्षेत्रबाट बढी आउने गरेको छ । ‘वार्षिक ८ हजार मेट्रिक टन माछा सुदूरपश्चिममा बर्सेनि उत्पादन हुने गरेको छ,’ मत्स्य विकास केन्द्र कैलालीका निमित्त प्रमुख सूर्य शाहीले भने, ‘दैनिक ७५ क्विन्टल भारतबाट र सय क्विन्टल सुदूरपश्चिमभित्रै उत्पादन भएर बजारमा आउने गरेको छ ।’ स्थापना भएको ४७ वर्षपछि मत्स्य विकास केन्द्र कैलालीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छैन । ११ वटा केन्द्रमध्ये कैलालीको गेटामा रहेको प्रदेशको एक मात्र माछाका भुरा उत्पादन र प्राविधिक सहयोग गर्ने केन्द्रको निरन्तर प्रयासले पनि माछामा सुदूरपश्चिम अझै पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।

वर्षभरि झन्डै ३२ हजार मेट्रिक टन माछा आवश्यक पर्ने सुदूरपश्चिममा जम्मा ८ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भइरहेकाले माछा आयातमा ठूलो धनराशि भारत पुग्ने गरेको पनि शाहले बताए । सरकारले माछा उत्पादन वृद्धि, नयांँ जातका माछाका भुरा उत्पादन, माछा कृषकहरूलाइ आवश्यक तालिम , औषधि उपचार र प्राविधिक सहयोगका लागि कैलालीको गेटामा मत्स्य विकास केन्द्र स्थापना गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेश माछामा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।

उनका अनुसार प्रतिव्यक्ति १० किलो प्रतिमहिनाका दरले माछा उत्पादन हुने हो भने मात्र आत्मनिर्भर हुन सक्छ । अहिले सुदूरपश्चिममा प्रतिव्यक्ति अढाई किलो माछा मात्र उत्पादन भइरहेको छ । २० बिघा जग्गामा ४४ वटा माछा पोखरी निर्माण गरी नयांँ जातका माछाका भुरा उत्पादन गर्ने, माछाका विषयमा नयांँ अनुसन्धान गर्ने र माछा पालन गर्ने कृषकहरूलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने काम केन्द्रले गरिरहेको छ ।

सेती, महाकाली, कर्णाली र बुढीगंगाजस्ता ठूलाठूला नदी भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश माछामा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु सरकारी नीति त्रुटिपूर्ण रहेको कृषकहरूको गुनासो छ । ‘अधिकांश नेपालीको भान्सामा पाक्ने माछा उत्पादनमा सरकारले उचित ध्यान दिन सकेको छैन,’ माछा व्यवसायी धनीराम चौधरीले भने, ‘भारतबाट सहज रूपमा आयात हुने भएपछि यसप्रति सरकार मात्र होइन, सरोकारवाला निकायले पनि त्यति ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन ।’ प्रदेशलाई लक्षित गरी स्थापना भएको एक मात्र मत्स्य विकास केन्द्रको भूमिका पनि सीमित रहेको उनले गुनासो गरेका छन् । माछा व्यवसायी महेन्द्र खड्का पनि केन्द्रको भूमिका कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र सीमित रहेको बताउंँछन् । सरकारी निकायले सामान्य चासो नराख्दा पहाडी जिल्लाहरूमा समेत भारतका समुद्री क्षेत्रका राज्यबाट माछा पुग्ने गरेको उनले सुनाए ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई दिएको निर्देशन पनि पालना हुने गरेको देखिएको छैन । माछा उत्पादन गर्ने कृषकहरूले वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋणसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

यति हुंँदाहुँदै पनि मत्स्य विकास केन्द्र कैलालीको प्रयासले हरेक वर्ष ५ प्रतिशतले माछा उत्पादनमा वृद्धि हुन थालेको छ । केन्द्रका अनुसार हरेक वर्ष १५ देखि २० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा उत्पादन वृद्धि हुन थालेको हो । केन्द्रका प्रमुख शाहीका अनुसार माछा ढुवानी, पोखरी निर्माण र भुरा उत्पादनमा सरकारी अनुदानमा वृद्धि भइरहेको छ । यही अनुपातमा माछा उत्पादन हुने हो भने आगामी १० वर्षमा माछामा सुदूरपश्चिम आत्मनिर्भर हुन सक्ने शाहीले भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×