कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

सप्तरीमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने धेरै 

सबैजसो प्रमुख–उपप्रमुखलाई जरिवाना, ६ जनप्रतिनिधिले मात्र बुझाए विवरण
अवधेशकुमार झा

राजविराज — चुनाव खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवानामा सप्तरीका अधिकांश स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखहरू पनि परेका छन् । जिल्लाका प्रायःजसो सबै वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरू पनि जरिवाना बुझाउनुपर्ने सूचीमा छन् । 

सप्तरीमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने धेरै 

निर्वाचन आयोगको सूचीअनुसार जिल्लामा ९ नगरपालिकामध्ये बोदेवरसाइनका नगरप्रमुख आतेशकुमार सिंह यादव र उपप्रमुख रेणुकुमारी साह, खडग नगरपालिकाकाका प्रमुख जयप्रकाश चौधरी र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता सिपलिया यादवले मात्र समयमा खर्च विवरण बुझाएका छन् । गाउँपालिकातर्फ महदेवाका अध्यक्ष सुनिलकुमार मण्डल र छिन्नमस्ताकी उपाध्यक्ष राजोदेवी यादवले मात्र तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च बुझाएका छन् ।

कञ्चनरूप नगरपालिकाका प्रमुख ललन गुप्तासहित उक्त पदका १० जना उम्मेदवार तथा उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलसहित उक्त पदका ८ जना उम्मेदवार समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएर जरिवानामा परेका छन् । यस्तै खड्ग नगरपालिकामा प्रमुख पदका उम्मेदवार १५ जना र उपप्रमुख रिता चौधरीसहित उक्त पदका ९ जना उम्मेदवार जरिवाना तिर्नेमा परेका छन् । डाक्नेश्वरीका नगर प्रमुख रामलखन मल्लाहसहित उक्त पदमा उम्मेदवार भएका ७ जना तथा उपप्रमुख मिरा यादवसहित उक्त पदका उम्मेदवार ४ जनालाई जरिवाना तोकिएको छ । बोदेवरसाइनका नगर प्रमुख पदमा उम्मेदवार भएका २ जना र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार भएका ४ जनालाई जरिवाना तोकिएको छ ।

यस्तै राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख भीमराज यादव (हाल निलम्बन) सहित उक्त पदमा उम्मेदवार भएका १३ जना र उपप्रमुख इसरत प्रवीणसहित उक्त पदका ६ जना जरिवानामा परेका छन् । शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्रप्रसाद गुप्तासहित उक्त पदका ९ जना र उपप्रमुख अनिताकुमारी चौधरीसहित उक्त पदका ७ जना, कञ्चनरूपका प्रमुख कृष्ण ढकालसहित उक्त पदमा उम्मेदवार भएका ७ जना र उपप्रमुख रिता चौधरीसहित उक्त पदमा उम्मेदवार भएका ७ जना पनि समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका छन् ।

यसैगरी सुरुङ्गा नगरपालिकाकी निर्वाचित प्रमुख गीता चौधरीसहित सो पदमा उम्मेदवार भएका ८ जना र निर्वाचित उपप्रमुख रुद्रबहादुर कार्कीसहित सो पदमा उम्मेदवार भएका ८ जना, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका निर्वाचित नगरप्रमुख वीरेन्द्र माझीसहित सो पदमा उम्मेदवार भएका ९ जना तथा उपप्रमुखमा उम्मेदवार भएका ६ जनाले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवारको हकमा ४ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।

गाउँपालिकातर्फ अग्निसाइर कृष्णासवरणका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीसहित उक्त पदका ६ जना तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित कल्पनाकुमारी चौधरीसहित ६ जना, छिन्नमस्ता गाउपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीसहित उक्त पदका ११ जना तथा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार भएका ८ जनाले पनि आयोगको निर्देशनअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

तिरहुतका अध्यक्ष विजयकुमार यादव सहित १२ जना र उपाध्यक्ष विणादेवी यादवसहित ७ जना, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अरुणकुमार मण्डलसहित उक्त पदमा उम्मेदवार भएका ७ जना र उपाध्यक्ष फूलकुमारी साहसहित उक्त पदका १० जना जरिवानामा परेका छन् । राजगढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमप्रकाश मण्डलसहित १३ जना र उपाध्यक्ष रेणुकुमारी मण्डलसहित ८ जना, महदेवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुनिलकुमार मण्डलले समयमै खर्च बुझाए पनि उक्त पदमा उम्मेदवार भएका अन्य १३ जना तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित अर्चनाकुमारी यादवसहित उक्त पदका ९ जनालाई पनि जरिवाना तोकिएको छ ।

रुपनी गाउपालिका अध्यक्ष दिनेश यादबसहित अध्यक्ष पदका उम्मेदवार भएका १५ जना र उपाध्यक्ष पुष्पा श्रेष्ठसहित ११ जना, बलानबिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवसहित ८ जना र उपाध्यक्ष रेणु यादवसहित ८ जना, विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशकुमार यादवसहित १३ जना र उपाध्यक्ष रेणुकुमारी यादवसहित ६ जनालाई पनि समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।

आयोगले पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हकमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना तोकेको छ । यस्तै जिल्लाका सबै पालिकाका अधिकांश वडाध्यक्ष, दलित महिला सदस्य, महिला सदस्य, सदस्य र उक्त पदमा उम्मेदवार भएकाहरूले खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको छ । वडाध्यक्ष र सदस्यलाई जनही एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?