छोटी भन्सार सञ्चालनमा अलमल

रामपुरखाप, औरैया, ब्रह्मपुरी र मठिया छोटी भन्सार अझै सञ्चालनमा आएनन्
शिव पुरी

रौतहट — राजस्व चुहावट बढ्ने भन्दै जिल्लास्थित छोटी भन्सार कार्यालय फेरि सञ्चालनमा ल्याउन गौर भन्सार कार्यालयले चासो देखाएको छैन् । छोटी भन्सारबाट तस्करी बढ्ने भन्दै सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको कार्यालयले जनाएको हो । छोटी भन्सारहरू १५ वर्षदेखि बन्द छ । तर, यही नाकाबाट झोलेपोके तस्कर सामान बोकेर नेपाल छिर्छन् ।

छोटी भन्सार सञ्चालनमा अलमल

माओवादी द्वन्द्वकालका बेला सुरक्षाको कारण देखाउँदै ‘मर्ज’ गरिएको रामपुरखाप, औरैया, ब्रह्मपुरी र मठिया छोटी भन्सार कार्यालय अझै सञ्चालनमा आएको छैनन् । सुरक्षा थ्रेट बढेपछि विस्थापित छोटी भन्सारमध्ये बंकुल मात्र पछि सञ्चालनमा ल्याइयो । बाँकी ४ वटा बन्द छन् । यी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आए तस्करी झनै बढ्ने गौर भन्सारका सूचना अधिकारी अभिजित सिंहले बताए । ‘विभागको पनि रणनीति हो । सानो भन्सार नाका खुलाएर झनै तस्करी बढ्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्य दिएपछि पूरा गरेर राजस्व प्रभावित हुने काम हुन्छ । यस्ता भन्सार कार्यालय बिस्तारै बन्द गर्ने हो ।’ अन्य स्थानमा पनि छोटी भन्सार बन्द रहेको उनले जनाए ।

भारतीय बैरगनिया बजार हुँदै नेपाल भित्रिने सामानको गौर भन्सारले राजस्व लिने गरेको छ । छोटी भन्सार बन्द भएपछि यही नाका हुँदै झोलेपोके तस्करी हुन्छ । तस्करी बढेपछि राजस्व प्रभावित भएको गौर भन्सारका प्रमुख वासु नेपाल स्विकार्छन् । चुहावट रोक्न नसकेपछि भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली ६ महिनादेखि प्रभावित छ । चाुल आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन महिनामा २ करोड ३९ लाख लक्ष्य दिइएकोमा १ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्र असुली भएको थियो । माघयता ६ महिनाको अवधिमा भन्सारले लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन ।

कार्यालय प्रमुख नेपाल छोटी भन्सार सञ्चालनमा नआएर राजस्व नघटेको बताउँछन् । जिल्लामा तस्करी बढ्न थालेपछि राजस्व असुलीमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर बुढामगरले खुला सीमा भएकाले पारिबाट चोर नाका हुँदै सानोतिना सामान भित्रिने गरेको बताए । ‘राजस्व प्रभावित पार्ने कुनै पनि वस्तु नियन्त्रणमा लिन्छौं,’ उनले भने, ‘भन्सारले पनि राजस्व चुहावट हुन नदिन योजना बनाउनुपर्छ ।’ रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले छोटी भन्सारहरू सञ्चालनमा ल्याइए राजस्व असुलीमा बढ्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?