प्रदेशसभाबाट ५ वर्षमा ५५ कानुन

प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ देखि स्वतः समाप्त हुँदै गर्दा मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा भने कुनै चहलपहल देखिएन । यस अवधिमा प्रदेश प्रहरी भर्ना र प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुनले चर्चा पायो भने जटिल राजनीतिक परिवेशमा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्णय गर्न सफल भएको छ । प्रदेशसभामा ६१ विधेयक दर्ता भएका थिए । मदरसा, आकस्मिक सेवा, बालिका संरक्षण, प्रदेश प्रशासन, पर्यटन र यातायातसम्बन्धी ६ विधेयक छलफलकै क्रममा समितिमै अड्कियो । प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेको मदरसासम्बन्धी कानुनको विरोध हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । प्रदेशसभाको ५ वर्षमा ९ वटा अधिवेशन आह्वान भयो ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि अन्य प्रदेशभन्दा फरक र संघीय सरकारलाई नै चुनौती दिने कानुन बनाएर चर्चामा आउने मधेसको प्रदेशसभाको पछिल्लो दुई वर्ष सुस्त भएको सांसदहरूकै गुनासो छ । प्रदेश सरकारले बिजनेस नदिनु र प्रदेशसभा सचिवालयले बैठकका लागि सक्रियता नदेखाउँदा प्रदेश सांसदहरू कामविहीन बनेका थिए । प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण महिनौंसम्म बैठक बस्न नसके पनि प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकाल सफल भएको प्रमुख प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सचेतक प्रमेश्वर साहले बताए । प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भए पनि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबाट कुनै सूचना नआउँदा सांसद पद कायम रहेको वा समाप्त भएको बारे साहले अन्योल प्रकट गरे ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आलोचनाबाट डराएर पछिल्लो समय सदनलाई सघन रूपमा सञ्चालन हुन नदिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले सदन नै चल्न दिएन,’ सांसद चौधरीले भने, ‘मुख्यमन्त्री आलोचनाबाट डराए । सदनमा विरोध हुने भयले चल्नै दिएनन् । समय सकिनुअघि पारित हुन बाँकी विधेयक टुंगो लगाउन र कार्यकालको समीक्षा गर्ने प्रयास गर्दा पनि सरकारकै कारण सम्भव भएन । सदन चलेको समयमा प्रदेशको हित हुने कानुन बनाउनु राम्रै काम भयो,’ उनले भने । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभाबाट कुनै उपलब्धि नभएको बताए । ‘प्रदेशको अवस्था जस्तो थियो, त्यस्तै छ,’ मण्डलले भने, ‘प्रदेशसभा गठनले यहाँको कुनै क्षेत्रमा परिवर्तन भएन । भ्रष्टाचार मात्रै बढाएको छ । राजनीति खिचातानीले प्रदेशसभाबाट कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।’