शीतभण्डारलाई बजेट अभाव

जिल्ला सहकारी संघले ५ वर्षअघि नै सप्तरीमा सहकारी शीतभण्डार निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ परियोजनाका लागि सवै पक्षसँग आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुरूप प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि प्रदेशका आठै जिल्लामा एक/एकवटा शीतभण्डार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएपछि यहाँको शीतभण्डार निर्माण अघि बढेको थियो । तर, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा शीतभण्डारका लागि बजेट नै विनियोजन हुन सकेको छैन ।

राजविराज–१५ देउरीभरुवामा शीतभण्डार बनाउन २०७५ पुस १६ मा २५ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का भएको थियो । नगरपालिकाले देउरीभरुवामा १ बिघा जग्गा शीतभण्डारका लागि उपलब्ध गराएको थियो । २०७५ फागुन २ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र प्रदेशका मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले शिलान्यास गरेका थिए । परियोजनाका लागि संघीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत र जिल्ला सहकारी संघसहित जिल्लाका अन्य सहकारी संस्थाले २० प्रतिशत व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो । शीतभण्डारको क्षमता ३ हजार मेट्रिक टन छ ।

‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले अनुदान सम्झौता गरेको रकम भुक्तानी नै प्रमुख समस्या हो,’ जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद दत्तले भने, ‘निर्माण कम्पनीले काम गरी बिल भुक्तानीका लागि पेस गर्छन्, हामी भुक्तानीका लागि २–३ महिनासम्म काठमाडौंमा धाउनुपर्ने स्थिति छ ।’ हालसम्म संघीय सरकारले ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्र निकासा दिएको छ । दत्तका अनुसार प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो भागको रकममध्ये १ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको छ । यस्तै २० प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने सम्झौता रहेको स्थानीय सहकारी संघसंस्थाबाट धेरै रकम आउन बाँकी नै छ ।

‘संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने रकम समयमा आउन नसकेकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘लकडाउनका कारण पनि काममा ढिलाइ भएको छ । पछिल्लो समय तोकिएको समय सकिएकाले एक वर्षको म्याद थप गरिएको छ ।’ तर, थप गरिएको एक वर्षमा ६ महिना बित्दासमेत निर्माण सुरु हुन सकेको छैन् । सहकारी शीतभण्डार निर्माण भइरहेको जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वमै छ । शीतभण्डारको नाममा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष दत्तले बताए ।