छात्रावास बनाउन पालिकाको चासो

भारतीय दूतावासको सहयोगमा बन्न लागेको छात्रावास भवनको ठेक्का २०६२ पुस १४ मा भएका थियो । निर्माण कम्पनीले विभिन्न बाहना बनाएर जिल्ला छाडेपछि भवन अलपत्र परेको हो । गौर नगरपालिका प्रमुख शम्भु साह र भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगन्जका काउन्सिलर नितेशकुमारबीच केही दिनअघि निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निर्माण र रेखदेखको जिम्मा लिएको थियो ।

ठेकेदारले काम छाडे पछि निर्माण सुरु गर्न पटक/पटक ताकेता गरेको थियो । तर, अटेर गरेपछि तत्कालीन जिविसले २०६९ फागुन ५ मा ठेकेदार बेपत्ता भएको भन्दै निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडेर हर्जानासहित कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंमा सिफारिस गरेको थियो ।

अनुगमन कार्यालयले कालोसुचीमा राखेर पछि हटाएको तत्कालीन जिविसलाई जानकारी गराएको थियो । पुनः ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण गराउने तयारी भइरहेका बेला ठेकेदार र जिविसबीच सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयमा मुद्दा चल्यो । ठेकेदारले जिविसविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यहाँबाट हारेपछि ठेकेदारमाथि सार्वजनिक खरिदमा मुद्दा चलेको हो । त्यसपछि अहिलेसम्म भवनको काम सुरु हुन सकेको छैन । ठेकेदारले मूल्य समायोजनको माग अघि सारे पनि सम्पर्कमा नआएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिसित ठेक्काको सबै कागज मगाएको छ । भारतीय महावाणिज्य दूतावासले पनि निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा लेखेर पठाउन भनेको नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष ठाकुरले बताए । भारतीय दूतावासको १ करोड ९८ लाख ८० हजार ऋण सहयोगमा बन्न लागेको छात्रावास भवनको काठमाडौंको गोर्खा, स्काई र क्यानिजियो कन्स्ट्रक्सन जेभीले संयुक्त रूपमा ठेक्का सकारेको थियो । दूतावासले भवन निर्माणका लागि ७० लाख पेस्कीसमेत दिइसकेको थियो । नगरप्रमुख साहले जसरी भए पनि छात्रावासको भवन बनाइछाड्ने बताए ।

‘जुद्ध मावि राणाकालमा स्थापना भएको जिल्ला सबैभन्दा पुरानो विद्यालय हो । विद्यार्थीको चाप बढेर बाहिरबाट होस्टल खोज्दै आउँछन्,’ उनले भने, ‘अहिले होस्टल नभएर विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन् । उनीहरू कष्टसँगले बाहिर बस्न बाध्य छन् । लामो समयसम्म छात्राबास नबन्दा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक निराश छन् ।’