प्रदेशस्तरीय फरेन्सिक ल्याब निर्माण गर्ने गृहमन्त्री साहको घोषणा- मधेस - कान्तिपुर समाचार

प्रदेशस्तरीय फरेन्सिक ल्याब निर्माण गर्ने गृहमन्त्री साहको घोषणा

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले अपराध अनुसन्धानलाई अझ बढी वैज्ञानिक तथा भरपर्दो बनाउन प्रदेशस्तरीय फरेन्सिक ल्याब निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मंगलबार जनकपुरमा आयोजित ‘प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी : २०७९ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले भने‚ ‘प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फरेन्सिक ल्याब निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । आवश्यक परामर्श लिएर यथाशीघ्र स्थापना गर्ने प्रयास गर्छौं ।’

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह,अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उतमराज सुवेदी, मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख नायब महानिरीक्षक मसऊद आलम खाँसहित अपराध अनुसन्धान र अभियोजनसँग सम्बन्धित मधेस प्रदेशभित्रका आठ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख,अपराध अनुसन्धान प्रमुख, सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको एक दिवसीय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले अपराध अनुसन्धानमा संलग्न सरोकारवालाहरूलाई प्रविधियुक्त अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए ।

‘समयसँगै अपराधका प्रकृति र प्रविधिमा परिवर्तन हुँदैछ । अब परम्परागत अपराध अनुसन्धान सम्भव छैन । प्रविधिमैत्री अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाउनुहोस् । मधेस सरकार आफूसँग भएको साधनस्रोत लगानी गर्न तयार छ‚’ मन्त्री साहले भने ।

विवाहका लागि घोषित २० वर्षे उमेरसीमामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क पनि उनले दिए । उनले भने‚ ‘विवाहको उमेर भूगोल र वातावरणलाई दृष्टिमा राखेर निर्धारण गर्नुपर्ने हो । मधेसका लागि २० वर्षे उमेर सीमा बढी भयो ।’ उमेर नपुग्दै भागी विवाह गर्ने क्रम बढेकाले समाजमा नयाँ समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।

मंसिर ४ गते हुने निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणम सम्पन्न गराउन निर्देशन पनि उनले सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिए ।

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले भारतको सीमासँग जोडिएका आठवटै जिल्लामा जघन्य अपराध, तस्करी तथा साइबर अपराध प्रमुख समस्याको रुपमा देखा परेको बताए ।

साइवर अपराधका लागि मुद्दा दर्ता ठाउँ काठमाडौंमा मात्र भएकाले टाढाका सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश स्तरमा पनि मुद्दा दर्ता तथा विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने बताए ।

अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले अपराधको प्रकृति र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले घटना अनुसन्धान प्रविधिलाई चुनौतीपूर्ण भएको बताए । उनले भने‚ ‘अचेल ८५ प्रतिशत अपराध चिनेजानेका र आफन्तद्वारा हुने गरेको छ । यस्ता अपराधको अनुसन्धान पारम्परिक पद्धतिले सम्भव छैन ।’

उनले अपराध अनुसन्धानमा संलग्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई प्रविधिमैत्री बन्न तथा सरकारलाई प्रविधिमा लगानी गर्न आग्रहपनि गरे‚ ‘अबको अपराध टेक्निकल हुन थालेको छ । अनुसन्धानमा खटिनेहरू पनि टेक्निकल हुनुपर्‍यो । अनि हामीसँग टेक्निकल ल्याब पनि हुनु पर्‍यो ।’

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ १२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयक फिर्ताबारे राष्ट्रपतिको सन्देश प्रतिनिधिसभामा सुनाइयो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सन्देश प्रतिनिधिसभामा सुनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने सन्देश सुनाइएको हो । 

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले संसद् बैठकमा राष्ट्रपतिका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पठाएको पत्र वाचन गरेका थिए । पत्रमा साउन ६ गते नै पारित भएर सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक संशोधन हुनु वाञ्छनीय भएको भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

‘प्रतिनिधि सभाको वि.सं. २०७९ साल साउन ६ गतेका दिन बसेको बैठकबाट समेत पारित भई सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूसमक्ष पेस भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा यो पत्र लेखिँदै छ,' राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमा भनिएको छ, 'प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनः विचार हुन वाञ्छनीय भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी ज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।’

राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकता विधेयक संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभाको अबको कुनै बैठकमा उक्त सन्देश सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि पुनर्विचारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ १२:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×