मलकै पिरलो- मधेस - कान्तिपुर समाचार

मलकै पिरलो

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सर्लाही कविलासी नगरपालिका–१ पिपरियाका रवीन्द्र रायले डेढ बिघामा धान खेती गरेका छन् । धानले गाँज हाल्ने बेलामा मल हाल्नुपर्ने भए पनि पाएका छैनन् । मलका लागि उनी कृषि सहकारी संस्था तथा निजी एग्रोभेटमा सधैं पुग्छन् । तर, खाली हात फर्किनुपर्छ ।


सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको मल त परको कुरा, निजी एग्रोभेटमा पनि पाउन नसकेको उनी बताउँछन् ।

राय जस्तै जिल्लाका अधिकांश किसानको अवस्था छ । मलको समस्या बर्सेनि दोहोरिन्छ । मल नहालेकै कारण यस वर्ष उत्पादन घट्ने उनीहरूको चिन्ता छ । कतिपय किसानले अनुदानको मल दोब्बर मूल्य तिरेर निजी पसलबाट खरिद गरेका छन् । कतिपय सहकारी संस्थाले नै किसानबाट दोब्बर मूल्य उठाइरहेका छन् । तर बिल दिने गरेका छैनन् । रायले खेतमा मल नहाली रोपाइँ सकेको जनाउँदै गाँज हाल्ने बेलासम्ममा पनि नपाएको गुनासो गरे । मल छर्ने मुख्य–मुख्य समयमा नै नपाउँदा किसानको बिजोग हुने गरेको उनले सुनाए । ‘हिउँदे बालीमा पर्याप्त मल छर्न पाएनौं, जसको असर उत्पादनमा बेहोर्नुपर्‍यो, अहिले धानको गाँज हाल्ने मुख्य समयमा मल हालिएन भने उत्पादन घट्नेछ,’ रायले भने, ‘तर मल कतै पनि पाइरहेको छैन, किसानको आवाज सुनिदिने कोही भएनन् ।’

सहकारीले कृषि सामग्री कम्पनीबाट थोरै परिमाणमा मल पाएपछि कालोबजारीसमेत हुन थालेको छ । थोरै मात्रामा मल पाएपछि कतिपय सहकारीले स्थानीय व्यापारीलाई बुझाउने गरेका छन् । व्यापारीले किसानबाट चर्को मूल्य असुल्ने गरेका छन् । कतिपय सहकारी संस्थाले नै ८ सय १५ रुपैयाँ पर्ने युरिया मलको १ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । पिपरियाकै उपेन्द्र साहले युरिया प्रतिबोरा १ हजार ५ सयका दरले किने । ‘सरकारले अनुदानको मल लिन तोकेकै संस्थाबाट झन्डै डबल मूल्य तिरेर ल्याएको हो, तर उनीहरूले बिल दिन मानेनन्,’ साहले भने, ‘के गर्नु, मल हाल्नुपर्ने बाध्यता छ, उनीहरूले भनेको मूल्य दिइन भने त्यो मल पनि हातबाट फुत्किन्छ ।’ किसानका लागि ल्याइएको अनुदानको मल कृषि सामग्रीको शाखाबाट लिँदा भीडभाड हुने भएपछि केही वर्षदेखि कम्पनीले सहकारीमार्फत दिने नीति बनाएको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले भने किसानका लागि पिकआवर मानिएको समयमै गोदाममा एक बोरा पनि मल नभएको जनाएको छ । कम्पनी नवलपुरका प्रमुख दीपक बर्मलेले वीरगन्ज गोदाममा मल आइसके पनि त्यहाँ अवरोध भइरहेकाले अहिलेसम्म मल ल्याउन नसकिएको जानकारी दिए । बर्मलेका अनुसार भदौको पहिलो सातासम्ममा मल जिल्ला आइपुग्ने छ । उनले अभाव भएका बेला मलको कालाबजारी पनि बढेको जनाउँदै यसको नियमनमा स्थानीय तह लाग्नुपर्ने बताए ।

वीरगन्ज महानगरले छोड्यो ४ ट्रक मल

पर्सा– वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रका किसानलाई निर्धारित कोटाभन्दा तीन गुणा बढी युरिया मल दिने सहमति भएपछि महानगरको नियन्त्रणमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीका ४ ट्रक मल छाडिएको छ । सोमबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र कृषि सामग्री कम्पनी मधेस प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चौलागाईंबीच ४ बुँदे सहमति भएको हो । त्यसलगत्तै ट्रक छाडिएको कम्पनी प्रादेशिक कार्यालयका सूचना अधिकृत आलोक कुमारले जानकारी दिए । सहमतिअनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकाले समन्वय गर्ने गरी यसअघि उपलब्ध गराइएको २ हजार ७ सय ७१ बोरा युरिया मलबाहेक थप ६ हजार बोरा मल यसै साताभित्र उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समावेशी सिद्धान्त लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकार संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी व्यवस्था विपरीत गठन भएको छ । आइतबार भएको पुनर्गठनमा समावेशी सिद्धान्तअनुसारका महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायत आरक्षित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व शुन्य छ ।

फाइल तस्बिरः कर्णाली प्रदेशसभा भवन ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफरिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ८ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्मा सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मात्र छन् ।

६ महिनाअघि गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि यसले समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको भन्दै सुर्खेत उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक गर्न भनेको थियो । तर सरकारले नवनियुक्त मन्त्री लामा समावेशी भएकोव्याख्या गरेको थियो ।

साउन २३ मा मन्त्री लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएपछि माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा डोल्पाका वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो । ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए/नभएको तर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशील भएको देखिए,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तदनुरुप अब मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए/नभएतर्फ संवेदनशील भइ आआफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउनका लागि कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकृष्ट गराइएको छ ।’ तर अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको दुई दिनमै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शाहीलाई सपथ गराउँदै असमावेशी मन्त्रिमण्डललाई मान्यता दिएका छन् ।

अहिलेको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी समुहका कुनै पनि व्यक्ति छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको बाहुल्यता छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार यहाँ दलित समुदायको जनसंख्या झन्डै २३ प्रतिशत छ । ४० सदस्य (६ सांसद निलम्बनमा) रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा दलित सांसद ५ जना छन् । तर सरकारको ५ वर्षे कार्यकालमा दलित समुदायबाट १ जना मात्रै महिला मन्त्री भइन् । राज्यका हरेक निकायमा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने संविधानका बुँदा बुँदामा तोकेको भए पनि जिम्मेवार निकायबाटै यसको उल्लंघन भएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेना बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×