छाला निकासी बढ्यो- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छाला निकासी बढ्यो

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्ज नाकाबाट छाला निकासी बढेको छ । भारतीयभन्दा नेपाली भैंसीको प्रशोधित छाला सस्तिएपछि निकासी बढेको हो । पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय वीरगन्जको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा वीरगन्ज नाका हुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ ३ लाख ८३ हजार २ सय ५९ दशमलव ३६ वर्ग मिटर भैंसीको प्रशोधित छाला निकासी भएको छ ।


कुल निकासीमध्ये ठूलो हिस्सा भारत तथा त्यसपछि थोरै हिस्सा चीन र इन्डोनेसियातर्फ छ । अघिल्लो आवमा यो नाका भएर भारततर्फ ४ हजार ९ सय ९० वर्गमिटर मात्र निकासी भएको थियो । छाला निकासी गर्न पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयको अनुमति आवश्यक हुन्छ ।

कार्यालय प्रमुख डा. हरेराम यादव अघिल्लो आवमा भारतले नेपाली छालामा १८ प्रतिशत जीएसटी कर लगाए पनि गत आवमा छालाको निकासी बढ्नु उत्साहजनक रहेको बताउँछन् । ‘भारतसँगको व्यापार घाटा उच्च रहेका बेला नेपाली छालाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको निकासीलाई थप सहज बनाउन आवश्यक छ ।’ भारतको कानपुर तथा कोलकातामा रहेका उद्योगहरूले ब्याग, जुत्ता, कोट बनाउन कच्चा पदार्थका रूपमा नेपाली छाला प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपालमा छाला प्रयोग गरेर ब्याग, कोट बनाउने उद्योग कम रहेकाले पनि नेपाली छाला उद्योग भारतीय बजारमा निर्भर छन् । पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरमा आधा दर्जन छाला उद्योग छन् ।

मरियम लेदर इन्डस्ट्रिजका व्यवस्थापक फारुख जमाल कुरेसी गत आवमा नेपाली भैंसीको छालाको निकासी बढ्नुमा भारतीयभन्दा नेपाली छाला सस्तो हुनु नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । ‘हामी भारतीय छालासँग प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सक्यौं, त्यसैले यो सम्भव भयो,’ उनले भने । भारतले नेपालबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने छालामा जीएसटी कर लगाएको छैन । भारतीय पर्स, ब्याग तथा ज्याकेट निर्माता उद्योगहरूले नेपालबाहेक ब्राजिलबाट पनि छाला आयात गर्छन् । कुरेसीका अनुसार, हाल भारतीय उद्योगहरूले दोस्रो गुणस्तरको नेपाली छाला प्रतिवर्ग फिट भारु १७ देखि १९ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । जबकि भारतीय छालाको मूल्य प्रतिवर्ग फिट भारु २१ देखि २२ रुपैयाँ छ । दोस्रो गुणस्तरको छाला कोलकाताका उद्योगले खरिद गर्छन् ।

त्यसैगरी, कानपुरका उद्योगहरूले खरिद गर्ने नेपाली छाला पहिलो गुणस्तरको हुन्छ । त्यहाँका उद्योगले हाल नेपाली छाला प्रतिवर्ग फिट भारु २७ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । यो गुणस्तरको भारतीय छालाको मूल्य हाल प्रतिवर्ग फिट भारु ३० देखि ३२ रुपैयाँ छ । सरकारले छाला निर्यात गर्ने उद्योगलाई ५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरे पनि नपाएको अवस्थामा निर्यात बढ्नु उत्साहजनक रहेको कुरेसीले बताए । ‘सरकारले घोषणा गरेको ५ प्रतिशत नगद अनुदानसमेत पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अनुदान लिन उद्योग विभाग धाउँदा ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्थानीय हुनुपर्ने सर्त राख्छ, हामीले काँचो छाला स्थानीय कसाईबाट किन्छौं, उनीहरूले बेचेको प्रमाण दिन सक्दैनन् ।’

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक सेवा चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अख्तियारको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले नेपाल सरकारका सचिव तथा विभिन्न विभागीय प्रमुखहरुलाई आइतबार टंगालस्थित आयोग कार्यालयमा बोलाएर भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

सरुवा, बढुवा तथा आर्थिक खटनपटनलगायतलाई पनि विधि, पद्धती र नियम संगत बनाउन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको हो । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आइतबार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायममा देखिएका चुनौतीलगायत विषयमा सचिवहरुसँग अन्तक्र्रिया गरेका थिए ।

त्यसक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुधारलाई एकीकृत गर्न, मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखालाई सवलीकरण र अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वनयन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

राईले बजार अनुगमन र विकास निर्माण अनुगमन संयन्त्रलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणबाट स्वीकृत कार्यविवरणलाई कर्मचारी पदस्थापन गर्दा अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने र त्यस अनुसार कार्यसम्पादन गर्न लगाउन पनि निर्देशन दिएका छन् ।

सबै कर्मचारीले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था विभागीय प्रमुखबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाताबरण मिलाउने, तिनै तहमा हुने अनुत्पादक खर्च निरुत्साहन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट मापदण्ड बनाई लागू गराउन, अनलाईन सेवा प्रवाह भएको स्थानमा समेत लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि प्रमुख आयुक्त राईले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अन्तर–निकाय सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, परामर्श सेवाबाट आएका प्रतिवेदनलाई प्रयोगमा ल्याउन, प्रयोग गर्न नसक्ने भए आधार, कारण र सोको औचित्य खुलाई निर्णय गर्न, रुग्ण ठेक्कालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने वा रद्द गर्नुपर्ने भए रद्द गरी लगत बाँकी नराख्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखलाई दुरुस्त राख्नुपर्ने, लिलाम तथा मर्मत सम्भारका कार्यहरु समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई रमाना गर्दा बर बुझारथ गर्नुपर्ने, पेश्की बाँकी नरहेको यकिन गरेर मात्र कर्मचारीको रमाना गर्न पनि अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७९ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×