मेसु नियुक्तिमा विवाद

‘मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमा व्यवस्था नै नभएको पदमा नियुक्ति’
श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमा व्यवस्था नै नभएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पदमा ११ औं तहका वरिष्ठ चिकित्सक डा. प्रमोदकुमार यादवलाई मधेस सरकारले नियुक्त गरेको छ । जनकपुरको प्रादेशिक अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत ल्याउन जोडबल गरेको प्रदेश सरकारले ऐनमै नरहेको पदमा डा. यादवलाई सरुवा गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले ०७७ कात्तिक २५ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । ०७८ चैत ६ मा प्रादेशिक अस्पतालको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण पनि गरेको थियो । तर, परिषद्को ऐनमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको पद छैन । सँगै स्वायत्त प्रकृतिको प्रतिष्ठानमा प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने अधिकार भए पनि सरुवा गर्ने अधिकार भने छैन । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत बिहीबार मधेस प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. यादवलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको पदमा सरुवा गरेको छ ।

प्रदेशका निमित्त मुख्य सचिव मेखबहादुर मंग्रातीले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको नाममा लेखेको सरुवाको पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को साउन १६ को निर्णयअनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७५ को दफा २५ को उपदफा २ बमोजिम सरुवा गरिएको उल्लेख छ । सरुवा पत्रमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बोधार्थसम्म दिइएको छैन । यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयले मधेस प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई पत्र लेखेर मेसु पदमा सरुवा भई जाने डा.यादवलाई प्रशासनिक तथा आर्थिक दायित्वसमेत प्रदान गरेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डा.रामकेवल साहले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिलगायतका दायित्व प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण भइसकेको तथा प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पतालमा प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको पद कतै उल्लेख नभएकाले डा. यादवलाई उक्त पदमा हाजिर गराउन नमिल्ने जनाएका छन् ।

‘प्रतिष्ठानको ऐनमा अस्पताल निर्देशकको व्यवस्था छ । मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको होइन । प्रतिष्ठानले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ११ औं तहका वरिष्ठ कर्मचारी काजमा खटाई दिन आग्रहसमेत गरेका थियौं । तर मन्त्रालयले हुँदै नभएको पदमा कर्मचारी पठाएको छ । हामी द्विविधामा छौं,’ उपकुलपति साहले भने । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठले डा. यादवलाई प्रादेशिक अस्पतालको मेसुका रूपमा खटाइएको बताए । उनले प्रादेशिक अस्पतालाई संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान, अनिवार्य दायित्व शीर्षकको रकम सञ्चालनसँगै प्रशासनिक दायित्व दिएर सरुवा गरिएको बताए ।

मधेस स्वास्थ्य विज्ञान र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको फरक–फरक व्यवस्थापन हुने संकेत पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले गरे । नेपाल चिकित्सक संघ, जनकपुर शाखाका अध्यक्ष वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.रामनरेश पण्डितले प्रदेश सरकार वीर अस्पतालको मोडलमा प्रतिष्ठान र प्रादेशिक अस्पताललाई फरकफरक व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न खोजेको बताए । वीर अस्पतालमा शिक्षा विज्ञान हेर्ने नेसनल एकेडेमिक अफ मेडिकल साइन्स (न्याम्स) र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने दुई फरक निकाय छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?