प्रहरी समायोजन टुंग्याउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण पत्र- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रहरी समायोजन टुंग्याउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण पत्र

अजित तिवारी

जनकपुर — सात दिनभित्र प्रहरी समायोजन नटुंग्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहित मधेस प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ । आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत मधेस सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका हुन् ।

प्रहरी र शान्ति–सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको स्मरण गराउँदै ७ दिनभित्र प्रहरी समायोजन नटुंग्याए आन्दोलनमा उत्रिने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सुरुदेखि नै बल गरिरहेको छ । तर, संघीय सरकारको अनिच्छाका कारण प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन ।

‘संघीय सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा प्रहरी र प्रशासन बिना प्रदेश सरकारको अनुभूत हुन सकेको छैन,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ,‘ अगामी निर्वाचन अगावै समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकारसमक्ष हस्तान्तरण कार्यएक साताभित्र गरियोस् । तोकेको समयसिमाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक बिरोधका कार्यक्रम गर्न प्रदेश सरकार बाध्य हुनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ १३:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपमानित नाम सच्याउने व्यवस्था तुरुन्त गरियोस् : सांसद विश्वकर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दलित समुदायका व्यक्तिका नागरिकताको नाम अपमानित रूपमा राखिएको भन्दै सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले ती नाम सच्याउनका लागि सरकारसँग माग गरेकी छन् । सांसद विश्वकर्माले तत्काल गृह मन्त्रालयलाई ती नाम सच्याउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद विश्वकर्माले त्यसरी नागरिकता वितरण गर्ने कर्मचारीमाथि पनि प्रश्न उठाएकी थिइन् । 'कुनै पनि व्यक्तिको नाम लेख्दा, विशेष गरी दलित समुयादको नाम हो; खोप कार्डमा हेर्दा, नागरिकता, मतदाता नामावली, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा हेर्दा; उहाँहरूको नाम कसरी लेखियो ? म दंग परेको छु । यो गम्भीर विषय छ र यसमा सरकारले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् ।

सम्बन्धित जिल्लालाई नागरिकताको नाम सच्याउने निर्देशन तुरुन्त दिनुपर्ने माग गर्दै उनले भनिन्‚ ‘यस्ता खालका नाम लेख्ने कर्मचारी कस्तो बेहोस अवस्थामा जानुभएको थियो ? यो विशेष गरी रुकुम र दैलेखमा देखिएको छ । तुरुन्त नेपाल सरकार र विशेष गरेर गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लामा ती व्यक्तिहरूको नाम सच्याउने व्यवस्था गरोस् ।'

नागरिकतालागयत सरकारी परिचयपत्रमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो गर्नका लागि सांसद विश्वकर्माले सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।

दलितका नागरिकतामा फ्याउरो बादी, सिँगाने कामी, कुत्ता बादी, कुकुर्नी कमिनी, कुकुर कामी, रातो कामी, नौपुठे कामी, ढाले कामी, काली गासे, गोप्लो, लाटो, लुखुरी कामीलगायत राखिएको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको विरोध भइरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ १२:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×