महिला व्यवसायीले सहुलियत ऋण पाउनै सकस- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिला व्यवसायीले सहुलियत ऋण पाउनै सकस

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्जस्थित होटल सिटी इनमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न होटल व्यवसायी अमिता श्रेष्ठले ६ महिनाअघि वीरगन्जस्थित एक वाणिज्य बैंकमा १५ लाख रुपैयाँ ऋण पाउन निवेदन दिएकी थिइन् ।

बैंकले ६ महिना लगाएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्‍यो तर अन्त्यमा ऋण दिन मिल्दैन भनी जवाफ दियो । कोरोनाको महामारीपछि उत्साहका साथ होटल व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहेकी अमिताको उत्साह त्यसपछि सेलायो ।

‘सरकारले महिलाका लागि घोषणा गरेको बिनाधितो ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइने आशामा म धेरै पटक बैंक धाए, बैंकले आवश्यक सबै छानबिन र प्रक्रिया पनि पूरा गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘तर अन्त्यमा ऋण दिन मिल्दैन भनी जवाफ दिएपछि निराश र हतोत्साही भए, महिलाका लागि सरकारले ल्याएको योजनाबाट हामी जस्ता महिला व्यवसायीनै वञ्चित भए कसले पाउने त यो ऋणको सुविधा ?’ वीरगन्जस्थित परिधि डिस्ट्रिब्युटर्सकी सञ्चालिका निशा श्रेष्ठको पनि यस्तै अनुभव छ । उनले पनि व्यवसाय विस्तारका लागि १५ लाख रुपैयाँ ऋणका लागि वीरगन्जकै एक बैंकमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेकी थिइन् । बैंकले अन्तमा ऋण दिन नमिल्ने जवाफ दियो । ‘बैंकले मागेका कागजात बुझाएर प्रक्रियाहरू पूरा भइसकेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर के कसो कागजात र प्रक्रिया नपुगी मैले ऋण पाइन, त्यसको स्पष्ट जवाफ बैंकबाट पाएको छैन ।’

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्त पछिल्लो समय यो समस्या चुलिँदै गएको बताउँछन् । ‘सरकारले घोषणा गरेका सहुलियत ऋणको सुविधा यहाँका वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न बहानामा दिन अनाकानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले ऋण घोषणा गर्ने तर सरकारको ऋण नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक अनुगमन र उचित निर्देशन दिन नसक्दा हामीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको छ ।’

उनले कोरोनाले थलिएको होटल, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रलाई राहत दिलाउन सरकारले घोषणा गरेका ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजको ऋण पनि केही बैंकिङ पहुँच पुगेका व्यावसायिक घरानाहरूले मात्र उपयोग गर्न पाएको आरोप लगाए । ‘बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका वास्तविक व्यवसायीहरूले यस्तो सेवा लिन खोज्दा पहिले बैंकहरूले सिधै नकार्ने र ग्राहकले अरू बढी सोधखोज गर्न लागे अनेक कागजात खोजेर निरुत्साहित गर्ने गर्छन् । अन्तमा केही न केही बहाना बनाएर ऋण नदिने नै रणनीति बनाएका छन्,’ उनले भने ।

वीरगन्जस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजनदेव भट्टराईले वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप हाल घटेकाले ऋण दिन समस्या भएको बताए । यसबाहेक क्रेडिट र डिपोजिटको रेसियो ९० प्रतिशतमा झार्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको दबाब पनि बैंकहरूलाई रहेकाले उनीहरू केही समस्यामा रहेको भट्टराईको भनाइ छ । वीरगन्जस्थित मेगा बैंकका शाखा प्रबन्धक बेलाल अहमदले हाल तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि क्रेडिट र डिपोजिटको रेसियो ९० प्रतिशतमा झार्न दबाब रहेको बताए । तर बहाना बनाएर ऋण दिन आनाकानी गर्ने काम भने नगरिएको उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेनन् बजेट

हरेकजसो स्थानीय तहमा आईटीको दरबन्दी र कर्मचारी भएर पनि बजेट प्रक्रियाको विषयमा ध्यान नपुगेको देखिएको छ
आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ अनुसार असार १० सम्ममा बजेट सभामा पेस गर्नुपर्छ । १५ दिन छलफलको समय हुन्छ । असारसम्ममा सभाबाट पारित गराउनुपर्छ । साउन १५ सम्ममा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।




पालिकाको वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । तर बजेट आउन थालेको छ वर्षमा पनि प्रक्रियागत रूपमा भएको पाइएको छैन ।

फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलोचन रिमाललाई यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन १७ मा अख्तियारी दिए । स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट दिग्दर्शन २०७४ अनुसार हरेक स्थानीय तहका प्रमुखले बजेट पारित भएको साताभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यान्वयनको अख्तियारी दिनुपर्छ । मादेनले आव २०७९/८० सुरु भएको १७ औं दिनमा अख्तियारी दिएका हुन् ।

बजेट दिग्दर्शन अनुसार प्रशासकीय अधिकृतले अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र अनुसूचीअनुसार कार्यक्रम स्वीकृत गरी विभाग, महाशाखा, शाखा, इकाइ प्रमुख र वडा सचिवलाई योजना कार्यान्वयनको जिम्मा लिखित रूपले नै दिनुपर्छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले साउन १५ सम्ममा पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वेबसाइटमा राखेनन् । फुङलिङ नगरपालिकाका अधिकृत रिमाल भने प्रक्रियामा गइसकेको बताउँछन् ।

एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङको मैवाखोला र सिदिङवा गाउँपालिकाले मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विधिवत् सार्वजनिक गरेका छन् । आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले अध्यक्षले स्वीकृत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रमाणित लिपि नै राखे पनि बजेट भने देखिएको छैन । पाथीभरा याङवरक, फक्ताङलुङ, सिरिजंगा, मिक्वाखोला र मेरिङदेन गाउँपालिकाले राखेका छैनन् । मेरिङदेन गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन २०७९ राखेको छ । हरेकजसो स्थानीय तहमा आईटीको दरबन्दी र कर्मचारी भएर पनि बजेट प्रक्रियाको विषयमा ध्यान नपुगेको देखिएको छ । बजेटको किताब नै निकाल्ने गरेको र प्रेसमा हुने ढिलाइले समय लाग्ने गरेको नगरपालिकाका एक कर्मचारी बताउँछन् । तर वेबसाइटमा भने पारित भएको बजेट राखिदिए मात्रै पुग्छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्ने र पारित गर्ने बीचको समय २० दिनको छ । तर अहिले पनि अधिकांश पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकै दिन ल्याउने र सकेसम्म त्यसै दिन पारित गर्ने प्रचलन छ । यो वर्ष पनि जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले असार १० मा ल्याएको बजेट भोलिपल्टै पारित गरिसकेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकै दिन ल्याइएको र त्यसको भोलिपल्टसम्म पारित भएको स्वयं प्रमुखहरू स्वीकार्छन् । पाथीभरा याङवरकका अध्यक्ष केशर मेन्याङवो त्यो समय खेती लगाउने समय हुने र गाउँसभाका सदस्यले धेरै दिन समय दिन नसक्ने भएकाले छिटो पारित गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको दाबी गर्छन् ।

‘सभा सदस्यका क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ,’ उनले थपे, ‘बजेट ल्याउने र खेतीपातीको समय एकै पटक पर्दा पनि केही समस्या छ ।’ पहाडी जिल्लाका वडासदस्यहरूले पालिकामा बस्ने गरी आउनुपर्ने र धेरै दिन बस्न नरुचाएको मिक्वाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त कार्की बताउँछन् । ‘मेरो त पहिलो पटकको अनुभव हो,’ कार्कीले भने, ‘मज्जाले छलफल गर्नुहोस् है भन्दा तपाईंहरूले गरे भइहाल्छ नि भन्ने पनि धेरै हुँदा रहेछन् ।’ फुङलिङका प्रमुख मादेनले बजेटका विषयमा जम्मा एक जना सदस्यले प्रश्न उठाएको त्यो पनि नगरपालिकाले ल्याएको बजेटमा नभई हाङदेवाको पहिरोको विषयमा भएको बताउँछन् । कानुनको विषयमा अध्ययन गर्ने र त्यो अनुसारको काम किन भएन भनेर खबरदारी गर्ने जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि कतिपय काममा ढिलाइ हुने स्वयं प्रमुखहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×