रेल्वेमा मुआब्जाकै झमेला

जग्गाधनी किसानका अनुसार स्थानीय किसान र रेल्वे कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार पुरानो खोल्सी–पैनीदेखि पश्चिमको जग्गाको मूल्यांकन प्रतिकट्ठा १५ लाखको दरले गरिए पनि भुक्तानी भने प्रतिकट्ठा १० लाखको दरले मात्र दिइएको छ । रेल्वे जग्गा पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष बर्दिवास १४ का ज्ञानबहादुर थापाले भने, ‘हामीले २२ सालको सर्भे नापीअनुसारको खोल्सी–पैनी निर्धारण गरी, सोभन्दा पश्चिमको जग्गाको मुआब्जा १५ लाख प्रतिकट्ठाको दरले दिन माग गरेका हौं । यसअघि रेल्वेसँग भएको सम्झौता पनि त्यही हो ।’

बर्दिवासमा रेल्वे स्टेसन तथा ड्राइपोर्ट निर्माण गर्न रेल्वे कम्पनीले स्थानीय जग्गाधनीसँग प्रतिकट्ठा ८ लाखदेखि ८१ लाखसम्मको मूल्यांकन गरेर ५४ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । जसमा रेल्वे कम्पनीले १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापत वितरण गरिसकेको छ ।

अधिग्रहण गरिएका जग्गाका धनीहरूले मालपोत कार्यालय महोत्तरीमा सहीछाप पनि गरिसकेका छन् । हाल उक्त जग्गा रेल्वे कम्पनीको नाममा कित्ताकाटसमेत भइसकेको छ ।

बर्दिवासका सामाजिक कार्यकर्ता शंकर फुयाँलका अनुसार जग्गाधनीले सम्झौताबमोजिम मुआब्जा पाउँला भनेर खुरुखुरु औंठाछाप लगाए । अहिले बैंकबाट पैसा झिक्न जाँदा प्रतिकट्ठा १५ लाख हुनुपर्नेमा १० लाखमात्र आएको रैछ ।’ बर्दिवासका गोमहरि दाहालले अधिग्रहण गरिएका ५४ बिघा जग्गामध्ये ५–७ बिघा जग्गामा मात्रै मुआब्जा विवाद छ । बाँकी जग्गाधनीले सम्झौता अनुसार नै मुआब्जा बुझेको बताए । नेपाल रेल्वे कम्पनीका इन्जिनियर ओझाका अनुसार २०७५ साल भदौ २ गतेको जग्गा मूल्यांकन समितिको निर्णयअनुसार नै मुआब्जा वितरण भइरहेको बताए । मूल्यांकन समितिले बर्दिवासस्थित नापी कार्यालय तथा स्थानीय सरोकारवालासँग विस्तृत राय–सल्लाह गरी भिन्दाभिन्दै ३२ सूचकको आधारमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको ओझाले दाबी गरे । ‘हामीले माथिबाट निर्धारण भएर आएको मूल्यांकनकै आधारमा मुआब्जा वितरण गर्ने हो । आफैंले गर्न सक्ने केही छैन,’ ओझाले भने ।

जनकपुर–जयनगर रेलसेवा विस्तार तथा स्तरोन्नति योजनाका क्रममा भंगहादेखि बर्दिवाससम्मको १७ किलोमिटर रेल्वे लिक विस्तार तथा रेल्वे स्टेसन निर्माणका लागि नेपाल रेल्वे कम्पनीले १ सय १४ बिघा सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । जग्गाको मुआब्जावापत जग्गाधनीलाई झण्डै दुई अर्ब मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

रेल्वेका इन्जिनियर ओझाका अनुसार १ सय १४ बिघा जग्गाका लागि महोत्तरीको बर्दिवासमा १ अर्ब ६ करोड १० लाख, किसाननगरमा ८ करोड ९६ लाख ७५ हजार, भंगहामा १ करोड ७६ लाख ४० हजार र धनुषाको बेंगाडावरमा ९ करोड ९ लाख ९५ हजार मुआब्जा वितरण गरिँदै छ । लगभग ६० प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जा लिइसकेको उनले बताए ।

जनकपुर–जयनगर रेल सेवा यसअघि भारतको जयनगरबाट महोत्तरीको विजलपुरासम्म ५२ किलोमिटरमा न्यारोगेजको सञ्चालनमा थियो । उक्त ५२ किलोमिटरमा रेल्वेको आफ्नै जग्गा छ ।

रेल्वे विस्तार तथा स्तरोन्नति योजनाअन्तर्गत प्रस्तावित रेल सेवा जयनगर देखि बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटरमा ब्रोडगेज सञ्चालन हुनेछ ।

पहिलो चरणमा जयनगर–जनकपुर–कुर्था ३५ किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनमा छ । दोस्रो चरणमा कुर्थादेखि भंगहासम्म १७ किलोमिटर रेल लिक तथा स्टेसनको निर्माण सकिएको छ । त्यो रुटमा पनि रेल चलाउने तयारी भइरहेको छ । तेस्रो चरणमा सञ्चालन हुने भनिएको भंगहा–बर्दिवास थप १७ किलोमिटरको जग्गा अधिग्रहण कार्य अन्तिम चरणमा छ । त्यही रुटको जग्गा अधिग्रहणमा मुआब्जा विवाद छ ।

यता, जग्गाधनीले रेल्वेबाट मुआब्जा लिन सास्ती भइरहेको आरोप लगाए । बिहीबार मुआब्जाको भुक्तानी लिन आएका धनुषा मिथिला नगरपालिका ५ बेंगाडावरका सुलोचन साह तेली ३ महिनादेखि मुआब्जा लिन रेल्वे कार्यालय धाइरहेको बताइन् । साहले भनिन्, ‘जनकपुर आउजाउ गर्दै गत तीन महिनामा हजारौं खर्च भइसक्यो । तर, मुआब्जा रकम पाउन सकिएन ।’ साहका अनुसार उनको ८ धुर र उनका दाजु झौली साहको १ कट्ठा १६ धुर जग्गा रेल्वेले अधिग्रहण गरेको छ ।