प्रहरी समायोजन नभए आन्दोलन गर्छौं : प्रदेश गृहमन्त्री- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रहरी समायोजन नभए आन्दोलन गर्छौं : प्रदेश गृहमन्त्री

अजित तिवारी

जनकपुर — मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले नियतवश संघीय सरकारले रोकेर राखेको प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया ७ दिनभित्र अगाडि नबढाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनले प्रदेशको अधिकार संघीय सरकारले खोसेर राखेकोमा आपत्तिसमेत जनाए । 

‘सबै प्रदेशको सल्लाहअनुसार प्रदेश प्रहरी गठनका लागि मधेस प्रदेशले आन्दोलनको नेतृत्व लिएको छ,’ बुधबार जनकपुरस्थित मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृह एवं सञ्चारमन्त्री साहले भने, ‘साउन २२ गते ११ बजे संघीय सरकारका प्रतिनिधि र प्रदेश प्रमुखमार्फत ७ दिनभित्र प्रहरी समायोजन टुंग्याउन अल्टिमेटम दिइनेछ ।’ उनका अनुसार त्यसपछि पनि प्रहरी समायोजन नभए सर्वदलीय बैठक बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालिने चेतावनी दिए ।

‘हाम्रो आन्दोलनमा ७ वटै प्रदेशको साथ र सहयोग छ,’ मन्त्री साहले भने,‘मधेस प्रदेशका सबै दल र सांसदको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखलाई अल्टिमेटम बुझाइनेछ ।’ मन्त्री साहले आन्दोलनको स्वरुपबारे भने खुलाएनन् ।

प्रदेश प्रहरी गठन गर्न मधेस प्रदेशले सुरुदेखि नै बल गरिरहेको छ । गत असार २३ गते जनकपुरमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई बोलाएर प्रहरी समायोजन र शान्ति-सुरक्षासँग जोडिएका प्रदेशका अधिकारबारे ७ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको थियो । यस्तै, साउनको पहिलो साता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसित भेटेर प्रहरी समायोजना टुंग्याउन आग्रह गरेको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ थियो, समय थोरै छ । हामी गर्न सक्ने स्थितिमा नपुग्न पनि सक्छौं । निर्वाचनपछि यो मामिलालाई अगाडि बढाउने छौं,’ मन्त्री साहले भने, ‘संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश प्रहरी र शान्ति-सुरक्षासम्बन्धी एकल अधिकार पनि खोस्ने, अपव्याख्या गर्ने र आश्वासन दिएर टार्दै जाने काम भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १२:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सप्तकोसी कटान : उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न गृहको निर्देशन

उदयपुरका २ हजार ४ सय परिवार जोखिममा, स्थानीयलाई ठाउँ सारिँदै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सप्तकोसीले कटान सुरु गरेपछि गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई जोखिममा रहेका परिवारको स्थानान्तरण, उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्रालयमातहतका सबै निकायलाई अलर्ट राख्दै बाढी प्रभावितको उद्धार र राहतमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएका हुन् ।  

सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव बढेर कटान सुरु गरेपछि आसपासका २ हजार ४ सय घरधुरी जोखिममा परेका छन् । प्रहरीले जोखिममा रहेका परिवारलाई स्थानान्तरण गरिरहेको छ । प्रदेश-१ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी सुदीप गिरीका अनुसार कटानका कारण ती घरधुरी जोखिममा परेका हुन् । सप्तकोसीको पानीको बहावले अहिले करिब ५० मिटरजति जमिन कटान गरिसकेको छ ।

मन्त्री खाँणले बेलकामा सप्तकोसीको कटान र जोखिमबारे परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग समेत छलफल गरेका छन् । कटानबाट प्रभावित हुने बस्तीका नागरिकलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने, उनीहरूलाई तत्कालका लागि बासस्थान, राहतको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेबारे मन्त्रीद्वयबीच छलफल भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार कटान निरन्तर बढिरहेकाले उनीहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । नदीको कटानलाई रोकेर त्यही स्थानमा राख्न सक्ने सम्भावना नदेखिएकाले बस्ती स्थानान्तरणको विकल्प नभएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख गिरीले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रहरीले जोखिममा रहेका बस्तीका नागरिकलाई नजिकका सार्वजनिक स्थान र आफन्तकोमा पठाउने काम गरिरहेको छ । उदयपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुवास बोहोराले प्रभावित बस्तीका नागरिकलाई अन्यत्र सार्ने काम भइरहेको बताए ।

कटानले सबैभन्दा बढी डुम्रिकोट र लाहुरेखोँचमा प्रभावित बनाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

गृहमन्त्री खाँणले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनील पोखरेल, उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादव, प्रदेश १ का नेपाल प्रहरीका प्रमुख नायब महानिरीक्षक सुदीप गिरी, प्रदेश १ का सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख नायव महानिरीक्षक कमलप्रसाद गिरी, उदयपुर प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक बोहोरा, उदयपुर सशस्त्र प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक कृष्ण अधिकारी र सिँचाइ विभागका उदयपुर प्रमुखलगायतलाई टेलिफोन गरेर तत्काल उद्धार, राहत र अस्थायी बासस्थानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री खाँणका प्रेस संयोजक मधुसूदन भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशनपछि कटान भइरहेको क्षेत्रमा जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार र स्थानान्तरणको काम सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयले तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने उद्धार र राहतका सामग्री तयार गरी पठाउने तयारी थालेको छ । मन्त्री खाँणले विपद्‌मा परेकाहरूलाई अस्थायी बासस्थान निर्माण, उद्धार, राहत र घाइते भएको भए उनीहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन गरेका छन् ।

प्रेस संयोजक भट्टराईले मन्त्री खाँणले आवश्यक परे जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धारका लागि हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री खाँणले नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्कीसँग कुराकानी गर्दै सप्तकोसीको कटान तत्काल रोकिने अवस्था नदेखिएकाले कटान प्रभावितको उद्धार, राहत र स्थानान्तरणका लागि हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्ने भन्दै तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छन् ।

सेनाले कटान पीडितलाई आवश्यक परेमा तत्काल उपलब्ध हुने गरी हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १२:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×