करको दायरा बढाउँदै प्रदेश

प्रदेश सरकारले हाल घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, पर्यटन र ढुंगागिट्टी–बालुवा शीर्षकमा गरी ५ वटा क्षेत्रबाट कर संकलन गर्दै आएको छ । आन्तरिक स्रोत स्थिर भएपछि करको दायरा बढाउन विधेयक ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको हो । थप ५ वटा शीर्षकमा कर उठाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्ने सांसदले प्रदेशको समृद्धिका लागि करको दायरा बढाउनु उपयुक्त रहे पनि जनतालाई मार पार्न नहुने सुझाव दिए ।

विपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सचेतक प्रमेश्वर साहले करको क्षेत्र पहिल्याउनु प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र रहेपनि जनतालाई असर गर्न नहुने बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी कर तोकिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले जनता नै मारमा पर्ने हो । सुविधा दिएर कर लिनु ठीकै हो । तर, जथाभावी कर लगाएर जनतालाई दुख दिनु हुन्न ।’ उनले प्रदेश सरकारले अन्य स्रोतबाट ३८ करोड रुपैयाँ र मौज्दात रकम ९ अर्व ६६ करोड रुपैयाँ आउने अनुमान गरिए पनि यसले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्न नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले कुन–कुन क्षेत्रबाट वर्षेनी कति कर आउँछ, पहिला त्यसको जानकारी दिनुपर्छ,’ साहले भने, ‘हचुवाको भरमा कर लगाइयो भने त्यसले फाइदा हुन्न ।’

कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले आर्थिक विधेयक ‘कपीपेस्ट’ रहेको आरोप लगाए । साहसिक पर्यटन र ट्रेकिङबाट पनि कर असुल्न नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘मधेस प्रदेशमा साहसिक पर्यटनको क्षेत्र कुन हो ? ट्रेकिङ कहाँ गर्ने हो ? विधेयक कपीपेस्ट देखियो,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा प्रदेश सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ । हास्यको पात्र बन्नुहुन्न ।’ उनले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने नाममा कित्ताकाँट रोकिएकाले जनतालाई मर्का परिरहेको बताए । घरजग्गामा पनि करको प्रकार नमिलेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । सांसद रानी शर्मा तिवारीले निजी गाडी र सार्वजनिक गाडीको करको दरमा दोब्बर बढी भिन्नता रहेको बताइन् । ‘निजी गाडी चढ्ने सबै करोडपति हुन्न । ऋण लिएर पनि गाडी किनेको हुन्छ । त्यसैले करमा यति धेरै भिन्नता सुहाउन्न,’ उनले भनिन् ।

सत्तासीन दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सवारीसाधनको करको दरमा प्रश्न गरे । आर्थिक विधेयकमा मोटरसाइकललाई वार्षिक १७ हजार र चारचक्के गाडीलाई १४ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । ‘यो मिल्दो भएन,’ सांसद यादवले भने,‘मोटरसाइकल अव बिलासिता रहेन । बाध्यताले चढ्नुपर्छ । अनि त्यसकै कर गाडीभन्दा बढी तोक्नु अन्याय हुन्छ ।’ सांसद यादवले आन्तरिक स्रोतलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘बाह्य स्रोतको अनुदानको रकम पनि सन्तुलन मिलाएर खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

लोसपाका सांसद जानकी शरण साहले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र वनको क्षेत्रमा राम्रो र योजनाबद्ध काम गरेर करको दायरा बढाउन सकिने सुझाव दिए । उनले किसानलाई लाभान्वित हुने योजना ल्याएर कृषिबाट पनि कर लिन सकिने बताए । यस्तै, एमालेकी सांसद शारदा थापाले अम्रिसो, टमाटर र भुइँकटहर खेतीलाई प्रोत्साहन गरेर त्यसबाट पनि कर लिन सकिने बताइन् । एमालेका अर्का सांसद किशोरी साहले साना–साना उद्योग स्थापना गरेर युवालाई रोजगारसँगै कर पनि असुल्न सकिने सुझाव दिए । ‘कृषिमा मधेस प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको पूर्वको एउटा वन र पश्चिमको अर्को वन तथा धनुषाधामको धार्मिक वनलाई पर्यटकिय क्षेत्र बनाएर कर लिन सकिन्छ ।’

अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आफैं राजस्व संकलन गर्न नसकेको बताए । उनले तालुकदार कार्यालयले नै राजस्व संकलन गरेर सरकारलाई बुझाइरहेकाले अब प्रदेश सरकारले कर लिन छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको जानकारी दिए । ‘कर मात्र लिने तर जनताको अपेक्षा पुरा नगर्नु अन्याय हुन्छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘जनताको हकहित समेटेर नै करको दायरा बढाइने छ ।’ प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४६ अर्व ८८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।