बारामा उपमहानगरसहित २ पालिकाले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट

पचारौतामा जनता समाजवादी पार्टीका जनप्रतिनिधिहरु बहुमतमा छन् भने जीतपुरसिमरामा एमालेको बहुमत । असार १० देखि १५ गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पारित गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । बजेट नल्याई आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट चलाउन (खर्च) गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

जीतपुरसिमराको २ पटक स्थगित भइसकेको छ भने पचरौताको एक पटक स्थगित भई परिषद् विवाद उच्च अदालत पुगेको छ । असार १५ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन समय तोकेको थियो । तर केही वडाध्यक्षहरुले बोर्ड बैठक नै नबसी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यस पालिकमा एमालेका नगर प्रमुख र उपप्रमुख जितेका छन् ।

अदालतले भने बजेट र नीति तथा कार्यक्रम रोक्न नमिल्ने भन्दै बजेट ल्याउन आदेश गरिइसकेको छ । नगर प्रमुख जलन्धर सिंहकाअनुसार विषयगत समितिहरु खारेज गर्न भन्दै रिट गरिएकोमा सो विपरीत आदेश आएकोले चाँडै परिषद् हुनेछ । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावले नीति तथा कार्यक्रम तयारीमा समस्या छ, अब चाँडै हुन्छ,’ उनले भने, ‘विषयगत समिति यथावत रहने भनेर अदालतले आदेश दिएको छ, त्यसैले माग दाबी नपुगेपछि परिषद् गर्ने बाटो खुलेको छ ।’

जीतपुरसिमराले नगर परिषद्‌मा गणपुरक सदस्यहरुको उपस्थिति नभएकोले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी अनिश्चितकालका लागि नीति तथा कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । असार १० र १३ गते परिषद् तोकिएकोमा अझै कहिले हुने भन्ने निश्चित छैन ।

उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख चेतप्रसाद पोखरेलकाअनुसार राजनीतिक विषयका कारण परिषद्‌मा नीति तथा कार्यक्रम तयारी गरेर राख्दा गणपुरक उपस्थिति नभएकोले स्थगित गरिएको बताए । उनकाअनुसार एमालेका जनप्रतिनिधिहरु उपस्थित नभएकाले परिषद् स्थगित गरिएको हो । यस उपमहानगरमा गठबन्धनको उम्मेदवार प्रमुखमा र एमालेको उपप्रमुखमा जितेका छन् ।