तीन पालिकाले ल्याएनन् नीति-कार्यक्रम- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीन पालिकाले ल्याएनन् नीति-कार्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता

वीरगन्ज — पर्साका ३ पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । ऐनअनुसार असार १० मा नीति तथा कार्यक्रम र राजस्व तथा व्ययको अनुमानसहित बजेट पेस गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ल्याउन नसकेका हुन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र पेस गर्ने र यसरी पेस भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले निर्धारण गरेको मितिभन्दा ८ दिन बित्दा पनि पर्साका ३ वटा पालिकाले हालसम्म बजेट पेस गरेका छैनन् ।

पर्साका कालिकामाई, धोबिनी र छिपहरमाई गाउँपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । समयमा बजेट नल्याएपछि खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन् । शुक्रबार कालिकामाई गाउँपालिकाको कार्यालयमा एमाले र कांग्रेसबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिले आगामी आवको बजेट समानुपातिक रूपले विनियोजन हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित गिरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । आन्तरिक आय स्रोत र बजेट पारदर्शी गरिनुपर्ने तथा यसअघि गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको वडास्तरीय बजेट कायम रहनुपर्ने जनाएका थिए ।

कालिकामाईको प्रत्येक वडामा एक करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजित हुँदै आएको थियो । तर, आगामी बजेटमा वडास्तरमा ३० लाख, उपाध्यक्षलाई ५० लाख र अध्यक्षलाई ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउन लागेकोमा एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका छन् । कालिकामाई गाउँपालिकामा कांग्रेसका १३, एमालेका दुई र जसपाका १४ जना जनप्रतिनिधी छन् । अध्यक्ष वशिष्ठ कुर्मी जसपाबाट र उपाध्यक्ष राजपति देवी कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । बहुमत सदस्य एमाले र कांग्रेसको रहेको कारण हालसम्म नीति तथा कार्यक्रम पेस हुन् सकेको छैन ।

यसैगरि धोबिनी गाउँपालिकामा बन्ने विभिन्न समितिको विषयलाई लिएर कांग्रेस र जसपाबीच विवाद भएको छ । धोबिनीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका मदन चौहान जसपाका हुन् भने उपाध्यक्षमा विजयी भएकी मञ्जु देवी कांग्रेसकी उम्मेदवार हुन् । बढ्दो विवादका कारण पालिकाको खातासमेत रोक्का गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कहिले पेस हुने कुनै छाँटकाँट छैन ।

छिपहरमाई गाउँपालिकामा एमालेका जनप्रतिनिधि एकातर्फ र जसपा/कांग्रेसका जनप्रतिनिधी अर्कातर्फ हुँदा गाउँपरिषद् हुन सकेको छैन । जिल्लाका १४ पालिकामध्ये छिपहरमाईमा मात्र अध्यक्षका उम्मेदवार दोस्रोपटक निर्वाचित भएका थिए । एमालेका मनोज गुप्ता दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । अल्पमतमा रहेका कारण गुप्ताले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु साहले अध्यक्ष कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न ढिलाइ भएको बताए ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १२:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम्युनिस्ट र कांग्रेस दुवैसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दै चीन

सके ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता गराउने र त्यसो नभए कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार गर्ने चिनियाँ रणनीति
वाम गठबन्धन चाहे पनि कांग्रेसलाई बेवास्ता गरेर जान नसकिने निचोडमा चीन पुगेको छ । त्यसैले कांग्रेससँगको संवाद बाध्यात्मक र वामपन्थीसँग प्राकृतिक हो । – मृगेन्द्रबहादुर कार्की, कार्यकारी निर्देशक, सिनास
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली कांग्रेससँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको छ । आम निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला सके नेपालमा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता गराउने र त्यसो नभए सत्तारूढ कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार गर्ने रणनीति चीनले लिएको हो ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ र उपप्रमुख चेन झोउ केही दिनयता माओवादी, एमाले र कांग्रेसका नेताहरूसँग बेइजिङबाट भर्चुअल संवाद गरेका छन् । लिउको नेतृत्वको चिनियाँ टोलीले असार ९ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र असार १० मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टाछुट्टै भर्चुअल संवाद गरेको थियो । संवादमा उपस्थित एक नेताकाअनुसार लिउले चीनको चाहना दुवै कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर अघि बढून् भन्ने रहेको उल्लेख गरेका थिए । ‘चिनियाँहरूले एउटै विचारधारा बोकेका पार्टीहरू मिलेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो,’ ती नेताले भने ।

कांग्रेसका तर्फबाट लिउसँग संवाद गरेका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीनसँग मित्रता विकास गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । चीनमा सीपीसीले नै अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको खाका निर्माण गर्छ । चीन सरकारका तर्फबाट सीपीसीले नेपालसहित दक्षिण एसिया र अन्य विदेशी मुलुकसँग अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ । नेपालमा भने राजतन्त्र ढलेपछि नै चीनले स्थायी मित्र खोजिरहेको छ ।

चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलेर अघि बढेको हेर्न चाहेको पहिलेदेखि नै हो । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा चीन पनि थियो । ती दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएर नेकपा बन्ने सन्दर्भमा चीनले ‘सहजीकरण’ को भूमिकासमेत निर्वाह गरेको थियो । नेकपाको झन्डै दुई तिहाइको सरकार रहेकै बेला २०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण गरेका थिए, जुन चीनबाट राष्ट्रपति स्तरमा भएको २३ वर्षपछिको भ्रमण थियो ।

तत्कालीन नेकपा विवाद चुलिएर विभाजनतिर उन्मुख भइरहँदा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ओली र दाहालका साथै वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई पटक–पटक भेटेकी थिइन् । उनको जोड एकतामै थियो । तर २०७७ पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विकसित घटनाक्रमले नेकपा छिन्नभिन्न भयो । अहिले ओलीले एमाले, दाहालले माओवादी केन्द्र र नेपालले एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । एमाले सत्ताबाहिर छ भने सत्ताको नेतृत्वमा कांग्रेस छ ।

बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिकै कारण चार सदस्यीय विशेष टोलीको नेतृत्व गर्दै २०७७ पुसको दोस्रो साता काठमाडौं आइपुगेका सीपीसी विदेश विभागका तत्कालीन उपप्रमुख कुओ येचौले कम्युनिस्ट नेताहरूलाई मात्र भेटेनन्, बुढानीलकण्ठ पुगेर कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि संवाद गरे । त्यही भेटवार्ताले चीनले अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मात्र सम्बन्ध राख्दैन भन्ने सन्देश दिएको थियो । त्यसपछि सीसीपीले नेपालका दुई दलमात्र होइन, अन्य कांग्रेससहित अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेत राखेर भर्चुअल कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसैको निरन्तरता स्वरूप चिनियाँ अधिकारीले बिहीबार कांग्रेसका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग भर्चुअल संवाद भएको हो ।

तत्कालीन नेकपा अहिले तीनतिर भएपनि चीनले अझै एकतामा जोड दिँदै आएको छ । एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाल खनाल र नयाँ पार्टी खोलेका वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट एकतामा फेरि जोड दिन थालेका छन् । तर त्यसले ठोस मोड लिन सकेको छैन । चीन मामिलाका जानकार रूपक सापकोटा चीनको चाहना जेजस्तो भए पनि मिल्ने र नमिल्ने विषय नेपालकै दलहरूमा निर्भर हुने मान्छन् ।

नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की सीपीसीको विदेश विभागमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि पछिल्ला संवादहरू भइरहेका बताउँछन् । ‘चीनमा नेतृत्वमा परिवर्तन भएपछि छिमेकका कम्युनिस्ट र अन्य पार्टीसँग छलफल गर्ने चलन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार एमालेका ओली, माओवादी केन्द्रका दाहाल र कांग्रेसका खड्कासँग पनि संवाद गरेका हुन् । आफ्नो पार्टीको फुटलाई सीपीसीले मान्यता दिएको भन्दै एमालेले गुनासो गरेका कारण माधव नेपालसँग संवाद नगरेको हुन सक्छ ।’ एमाले विभाजनपछि सीपीसीका तत्कालीन विदेश विभाग उपप्रमुख छन चौले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए । त्यसपछि एमालेको गुनासो थियो ।

कार्कीले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी एक होऊन् भन्ने चाहना रहे पनि सहज छैन भन्ने चीनले बुझिसकेको बताउँछन् । ‘चिनियाँले जसरी २०७३/७४ मा नेकपा बनाउन जोडबल गरेका थिए, त्यस्तो अहिले देखिँदैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको चाहना नेपालमा कांग्रेसभन्दा वाम गठबन्धन नै हो । तर नेपालसँगको मामिलामा कांग्रेसलाई बेवास्ता गरेर जान नसकिने चीनको निचोड छ । त्यही भएर कांग्रेससँगको संवाद बाध्यात्मक र वामपन्थीसँग प्राकृतिक हो ।’

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १२:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×