आँपले मूल्य पाएन- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आँपले मूल्य पाएन

गत वर्ष प्रतिकिलो १२० रूपैयाँमा बिक्री भएकोमा यस वर्ष ६० सम्म मूल्य
मागभन्दा आपूर्ति बढी हुँदा भाउ कम
कान्तिपुर संवाददाता

सिरहा — यस वर्ष आँपको उत्पादन बढे पनि बजार भाउ सोचेजस्तो नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन् । आँपको प्रमुख संकलन केन्द्र मानिएको लहान बजारमा बम्बई र मालदह जातको आँप प्रतिकिलो ५५ देखि ६० रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । यो मूल्य अघिल्ला वर्षभन्दा कम हो । गत वर्ष आँपको मूल्य प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँ थियो ।


मागभन्दा आँपको आपूर्ति बढी हुँदा मूल्य घटेको हो । नेपाली आँप बल्ल बजारमा पुगेको छ । यसअघि, भारतीय आँप उपलब्ध थियो । काँचैमा विषादी हालेर भारतीय आँप पकाएर छिट्टै बजारमा ल्याइएको थियो । भारतीय आँपमा अत्यधिक विषादी हुने भएकाले त्यस्तो आँपको खरिदबिक्री र सेवन नगर्न प्रशासनले सूचना नै जारी गरी उपभोक्तालाई सचेत गराएको थियो । तर बजारमा अहिले पनि भारतीय आँप छ्याप्छयाप्ती पाइरहेको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहाका अनुसार सिरहामा यस वर्ष ८ हजार ८ सय ९५ हेक्टरमा आँप खेती गरिएको थियो । यस वर्ष उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ८० प्रतिशत उत्पादन घटेको थियो । जसका कारण बजार भाउ महँगिएको थियो । आँप उत्पादनको उर्भर भूमि मानिएको सिरहामा गत वर्ष पटकपटक आएको हावाहुरी, असिनापानीका कारण उत्पादनमा कमी आएको थियो । तर, यस वर्ष फल्ने वर्ष भएकाले उत्पादन राम्रो भएको कृषि प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।

चार बिघा जग्गामा आँप खेती गरेका सिरहा गोविन्दपुरका किसान लालु महतोले आँप उत्पादन राम्रो भएको बताए । तर बजार भाउ खस्किँदा भनेजस्तो आम्दानी लिन नपाएको उनले सुनाए । उनका अनुसार गत वर्ष आँप उत्पादन कमी हुँदा बजारभाउ महँगिएको थियो । तर यस वर्ष आँप उत्पादन बढेपछि मूल्यमा गिरावट हुन सक्ने भन्दै व्यापारी बढी तिर्न तयार भएनन् । आकासे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने र सुक्खा जमिनमा अन्य बाली नफस्टाउने भएकाले अधिकांश कृषक व्यावसायिक आँप खेतीतर्फ आकर्षित हुने गरेको कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ छ । झन्झट कम र उत्पादन बिक्री गर्न सहज हुने भएकाले पनि कृषकहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

सिरहा र सप्तरीलाई आँप खेतीको भण्डार मानिन्छ । यहाँका कृषकहरूले आम्रपाली, मालदह, बम्बई, दसहरी, कलकतिया जातका आँपको खेती गर्दै आएका छन् । हेरचाह र फल बिक्रीका लागि बजारसम्म पुर्‍याउन झन्झट बेहोर्नुभन्दा बोट नै बिक्री गर्न सजिलो हुने भएकाले किसानहरूले आँप फुल्न सुरु गरेलगत्तै व्यापारीहरूलाई बगैंचा ठेक्कामा दिएका थिए । सिरहा, सप्तरीमा उत्पादीत आँप लहान बजारमा संकलन गरी काठमाडौं, पोखरालगायतका बजारसम्म पुग्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमिहीनको लगत संकलनमै अलमल

पालिकाले चासो नदिँदा कामकारबाही अघि बढ्न नसकेको आयोगका अध्यक्षको गुनासो
पदाधिकारी नियुक्त भए पनि उनीहरु कार्यालयमा हाजिर गर्न आउने र सुकुम्बासीको निवेदन लिन काममै सीमित
अवधेशकुमार झा

राजविराज — राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला कार्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन नै सुरु हुन सकेको छैन । तीन महिनाअघि समितिमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि उनीहरू कार्यालयमा हाजिर गर्न आउने र सुकुम्बासीको निवेदन लिनेबाहेक अरू काम सुरु हुन नसकेको हो । 


तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश ०७६ जारी गरेपछि केन्द्रीय र जिल्ला तहमा संरचना तयार भएको थियो । ०७७ माघ १५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार सोही वर्षको माघ १९ मा सप्तरीमा आयोगको जिल्ला पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । अध्यक्षमा देवनारायण चौधरी र जयप्रकाश ठाकुर विज्ञ सदस्य तथा जितकुमारी पौडेल सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । आयोगको जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय पनि खोलियो ।

तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७८ साउन १९ मा आयोग नै खारेज गरेपछि जिल्लाका संरचना पनि खारेजीमा परे । यद्यपि, आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भए पनि कुनै उपलब्धिमूलक काम हुन सकेको थिएन ।

हालको सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेपछि गत चैत १७ मा सप्तरीमा आयोगको जिल्ला कार्यालयका लागि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । अध्यक्षमा हरेराम यादव, विज्ञ सदस्यमा पञ्चदेव चौधरी र सदस्यहरूमा अनारकुमारी चौधरी र हरिनारायण महतो छन् । नयाँ पदाधिकारी आएको ३ महिना बित्दा पनि अहिलेसम्म न भूमिको लगत संकलन सुरु भएको छ न त भूमिहीनकै लगत आउन सकेको छ ।

गाउँपालिकासित सम्झौता गरी तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरिए पनि पालिकाले चासो नदिँदा आयोगको कामकारबाही जिल्ला तहमा अगाडि बढ्न नसकेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । ‘हामीले सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई राखेर आयोगका विषयवस्तु र भूमिसमबन्धी समस्या समाधानबारे बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर पालिकाहरूले लामो समयदेखि जकडिएको यो समस्या समाधानका लागि तदारुकता देखाइरहेका छैनन् ।’ अध्यक्ष यादव पनि आफ्नो आयोगको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । ‘के गर्ने समस्या समाधान गर्ने मन छ । तर, काम भइरहेको छैन । म आफैं पनि सन्तुष्ट छैन,’ उनले भने, ‘पालिका प्रमुखसित समन्वय अगाडि बढाएको छु । पालिकाहरूले सहयोग गरेको खण्डमा समस्या समाधान हुन्छ ।’

आयोगको काम सुस्त गति रहे पनि पदाधिकारीको सेवा सुविधामा भने कुनै कमी छैन । अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोग सप्तरीमा रहेका अध्यक्षले सहसचिवस्तरको तलब सुविधा पाउने गरेका छन् भने विज्ञ सदस्य र सदस्यहरूले उपसचिव तहको तलब भत्ता पाउने गरेका छन् । आयोगको राजविराजस्थित कार्यालयमा ६ जना सर्वेक्षक, ३ जना अमिन र एक कम्प्युटर अपरेटर छन् । कार्यालयलाई भूमिहीनको लगत संकलन जिम्मेवारी हुन्छ भने जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाका लागि स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

‘भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या सबभन्दा बढी दलितमा छ,’ दलित अगुवा भोला पासवानले भने, ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गर्ने आयोग काम गर्नेभन्दा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने केन्द्रका रूपमा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आयोग परिवर्तन हुने, पदाधिकारी परिवर्तन हुने कारणले गर्दा यस क्षेत्रमा अपेक्षित कार्य हुन सकिरहेको छैन ।’

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×