भूमिहीनको लगत संकलनमै अलमल
राजविराज — राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला कार्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन नै सुरु हुन सकेको छैन । तीन महिनाअघि समितिमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि उनीहरू कार्यालयमा हाजिर गर्न आउने र सुकुम्बासीको निवेदन लिनेबाहेक अरू काम सुरु हुन नसकेको हो ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश ०७६ जारी गरेपछि केन्द्रीय र जिल्ला तहमा संरचना तयार भएको थियो । ०७७ माघ १५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार सोही वर्षको माघ १९ मा सप्तरीमा आयोगको जिल्ला पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । अध्यक्षमा देवनारायण चौधरी र जयप्रकाश ठाकुर विज्ञ सदस्य तथा जितकुमारी पौडेल सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । आयोगको जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय पनि खोलियो ।
तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७८ साउन १९ मा आयोग नै खारेज गरेपछि जिल्लाका संरचना पनि खारेजीमा परे । यद्यपि, आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भए पनि कुनै उपलब्धिमूलक काम हुन सकेको थिएन ।
हालको सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेपछि गत चैत १७ मा सप्तरीमा आयोगको जिल्ला कार्यालयका लागि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । अध्यक्षमा हरेराम यादव, विज्ञ सदस्यमा पञ्चदेव चौधरी र सदस्यहरूमा अनारकुमारी चौधरी र हरिनारायण महतो छन् । नयाँ पदाधिकारी आएको ३ महिना बित्दा पनि अहिलेसम्म न भूमिको लगत संकलन सुरु भएको छ न त भूमिहीनकै लगत आउन सकेको छ ।
गाउँपालिकासित सम्झौता गरी तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरिए पनि पालिकाले चासो नदिँदा आयोगको कामकारबाही जिल्ला तहमा अगाडि बढ्न नसकेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । ‘हामीले सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई राखेर आयोगका विषयवस्तु र भूमिसमबन्धी समस्या समाधानबारे बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर पालिकाहरूले लामो समयदेखि जकडिएको यो समस्या समाधानका लागि तदारुकता देखाइरहेका छैनन् ।’ अध्यक्ष यादव पनि आफ्नो आयोगको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । ‘के गर्ने समस्या समाधान गर्ने मन छ । तर, काम भइरहेको छैन । म आफैं पनि सन्तुष्ट छैन,’ उनले भने, ‘पालिका प्रमुखसित समन्वय अगाडि बढाएको छु । पालिकाहरूले सहयोग गरेको खण्डमा समस्या समाधान हुन्छ ।’
आयोगको काम सुस्त गति रहे पनि पदाधिकारीको सेवा सुविधामा भने कुनै कमी छैन । अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोग सप्तरीमा रहेका अध्यक्षले सहसचिवस्तरको तलब सुविधा पाउने गरेका छन् भने विज्ञ सदस्य र सदस्यहरूले उपसचिव तहको तलब भत्ता पाउने गरेका छन् । आयोगको राजविराजस्थित कार्यालयमा ६ जना सर्वेक्षक, ३ जना अमिन र एक कम्प्युटर अपरेटर छन् । कार्यालयलाई भूमिहीनको लगत संकलन जिम्मेवारी हुन्छ भने जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाका लागि स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।
‘भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या सबभन्दा बढी दलितमा छ,’ दलित अगुवा भोला पासवानले भने, ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गर्ने आयोग काम गर्नेभन्दा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने केन्द्रका रूपमा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आयोग परिवर्तन हुने, पदाधिकारी परिवर्तन हुने कारणले गर्दा यस क्षेत्रमा अपेक्षित कार्य हुन सकिरहेको छैन ।’
प्रकाशित : असार १९, २०७९ १०:३४