ग्राभेल नपाएपछि रोकियो मेची–महाकाली रेलको काम- मधेस - कान्तिपुर समाचार

ग्राभेल नपाएपछि रोकियो मेची–महाकाली रेलको काम

बर्खा लागेसँगै पालिकाद्वारा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएपछि ग्राभेल निकासी ठप्प, रेल्वे ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइ हुने चिन्ता 
शिव पुरी

रौतहट — स्थानीय नदीखोलाबाट ग्राभेल ल्याउन नपाएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेची–महाकाली विद्युतीय रेलको काम बन्द भएको छ । बर्खाको समय भएकाले नदीखोलाबाट ग्राभेल ल्याउन नगरपालिकाले रोकेपछि रेलवेको ट्र्याक बनाउने काम बन्द भएको हो । अब दुई महिनापछि मात्र काम सुरु हुने रेलवे कार्यालयले जनायो ।

स्थानीय तहहरूले असार १ बाट वाग्मती, लालबैया, धन्सारलगायत नदीबाट ग्राभेल, गिटी, बालुवालगायत वस्तु उत्खननमा रोक लगाएको छ । अब नयाँ ठेक्का लागेपछि मात्र नदीबाट ती वस्तु निकासी गर्न पाइन्छ । रेलवेलाई चाहिने सामान नभएपछि काम बन्द गर्नुपरेको रेल योजना कार्यालय लालबन्दीका इन्जिनियर बोध भण्डारीले बताए । ‘बर्खा लाग्यो । नदीबाट रेलवे ट्र्याकलाई चाहिने ग्राभेल ल्याउन पाइँदैन । अब नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर निकासी गर्न पाएपछि मात्र काम सुरु हुन्छ । अहिले औपचारिक रूपमै काम बन्द भइसकेको छ,’ उनले भने । कोरोना महामारी, मुआब्जा तथा रूख कटानलगायतमा विवाद हुँदा रेलवेको काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।

बर्खाका बेला काम रोकिँदा समय झनै खेर जाने रेलवे कार्यालयले जनायो । स्थानीय तहले भदौबाट मात्र निकासी गर्न पाउने गरी नयाँ ठेक्का लगाउने गरेको छ । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ ९ सय ४५ किमि छ । रौतहटको वाग्मतीदेखि बाराको सीमा क्षेत्र धन्सारसम्म २२ किलोमिटर ट्र्याक बनाउने योजना छ ।

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलको रौतहट खण्डमा ट्र्याक निर्माण र कल्भर्टको काम सन्तोषी कन्टेक्ट, लुम्बिनी एपेक्स, खानी, हिन्दुङ थोकर र गोल्डेन बिरुवाले ठेक्का लिएका हुन् । सबै प्याकेज ०७८ माघ १४ मा सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । मर्मत सम्भारसहितको सबै काम सकेर ठेकेदारले हस्तान्तरण गर्ने समय ०७८ माघ १४ मा रहेको सम्झौतामा उल्लेख छ । तर विभिन्न कारणले ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम सक्न नसकेपछि म्याद थप गरिएको रेलवे आयोजना कार्यालयले जनायो । सुरुमा स्थानीयले मुअब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै अवरोध गरेका थिए ।

पछि कोरोना महामारीले समेत काम अवरुद्ध हुन पुग्यो । अहिलेसम्म २ नम्बर प्याकेजको काम अन्तिम चरणमा छ । रौतहट क्षेत्रको एउटा प्याकेजको ठेक्का झन्डै ७० करोड रुपैयाँमा लागेको हो । निर्माण कम्पनीले रेलवेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्स कल्भर्ट र हरियालीको काम गर्नुपर्छ । ०७६ साउनबाट २ र ३ नम्बर प्याकेजका ठेकेदारले काम सुरु गरेका हुन् । बर्खाका बेला ग्राभेलकै कारण काम बन्द हुने गरेको छ । ट्र्याक बनाउन अझै ठूलो परिमाणको ग्राभेल, माटो चाहिन्छ ।

रूख काट्न थालियो

वाग्मती–चाँदी खण्डको प्याकेज नम्बर ४ र ५ मा पर्ने रूख कटानको विवाद मिलेको छ । वन उपभोक्ता समूह र रेलवे कार्यालयबीच रूख कसले काट्ने भन्नेमा विवाद थियो । उक्त प्याकेजमा दोभान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गत ५७५ रूख पर्छ । त्यस्तै रामलाल वृन्दावन साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहमा १ हजार ९ सय ७५ रूख काट्नुपर्छ । समितिले रूख काट्न पाएपछि विवाद मिलेको हो ।

दोभान सामुदायिक वनले रूख काट्न सुरु गरेको रेलवे कार्यालयले जनायो । रूख कटान र व्यवस्थापनमा सहज हुने भन्दै रेलवे कार्यालयले नेपाल वन निगम लिमिटेड (तत्कालीन टीसीएन कार्यालय) सित सम्झौता गरेको थियो । अहिले समितिले नै काट्ने सहमति भएको हो । सहमतिपछि विवाद टुंगो लागेको इन्जिनियर भण्डारीले बताए । वनको कटान आदेश, मुआब्जा विवाद, कोभिड संक्रमण र विभिन्न माग राखी स्थानीयले अवरोध सिर्जना गर्दा पूर्वपश्चिम रेल आयोजनाको काम बेलाबेलामा अवरोध हुने गरेको छ । यही कारण निर्धारित समयमा रेलवेको काम सम्पन्न हुन सकेन । वनले झन्डै डेढ वर्षपछि रेलवे ट्र्याकमा पर्ने रूख कटानको आदेश दिएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालीलाई 'भुटानी शरणार्थी' बनाउने खेल

गिरोहले तयार पारेको १०१७ जनाको सूची गृह मन्त्रालयमा
नेता, प्रशासक र बिचौलियाको मिलेमतोमा नेपाली युवालाई शरणार्थी परिचयपत्र बाँड्न गिरोह अझै सक्रिय
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भुटानी शरणार्थी परिचयपत्र बनाएर अमेरिका पठाउन संगठित गिरोहले १ हजार १७ जना गैरशरणार्थी युवाको विवरण गृह मन्त्रालयमा बुझाएको पाइएको छ । गिरोहले राजनीतिक दलका नेता, प्रशासक र बिचौलियाको मिलेमतोमा सूची तयार गरेर बुझाएको गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए । गैरशरणार्थी नेपाली युवाको सूची भने सार्वजनिक गरिएको छैन । 

गिरोहले युवालाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ‘ग्यारेन्टी’ सहित जनही न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ उठाएर सूची तयार पारेको हो । शरणार्थीको आवरणमा अमेरिका पठाइदिने खेलमा गिरोहले सयौं युवाबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाएको उजुरी परेपछि छानबिन चलिरहँदा पनि गिरोहले परिचयपत्र दिलाउन चलखेल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । ठगीका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अहिलेसम्म गिरोहका कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन । नेपाली युवालाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने खेलमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले जेठ ३१ मा २ जनालाई नियन्त्रणमा लिए पनि ‘माथिको आदेश’ भन्दै त्यही दिन छाडिएको थियो ।

यस प्रकरणमा सन्देश शर्मा नामका एक व्यक्तिविरुद्ध २ साताअघि पक्राउ पुर्जी लिएर खोजी गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका पीडित युवाले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईदेखि पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसम्मलाई मुछेका छन् । तर, प्रहरी अधिकारीहरू यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै संलग्नताबारे बोल्न चाहेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवरले यस प्रकरणमा सन्देश शर्मालाई पक्राउ गरेपछि मात्रै अरू भेद खुल्ने बताए । ‘सबै कुरा ऊ (सन्देश) सँगै गएर जोडिन्छ,’ उनले भने । गिरोहले युवालाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बोलाएर फोटो खिचाउँदै किस्ता–किस्तामा प्रतिव्यक्ति २० लाखदेखि ४३ लाखसम्म असुलेको केही पीडितको भनाइ छ । गिरोहले १ हजार १७ जनाबाट २० लाखका दरले रकम उठाउँदा पनि २ अर्बभन्दा बढी संकलन हुन्छ ।

झापा र मोरङमा रहेका भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्बसोबास कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २००६ देखि २०१६ सम्म करिब १ लाख १३ हजार ५ सय शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत देश गएका थिए । पुनर्बसोबास अस्वीकार गरेका र आन्तरिक कारण देखाएर तेस्रो देश नगएका ६ हजार ३ सय ६५ शरणार्थी अझै मोरङको पथरी र झापाको बेलडाँगी शिविरमा रहेका छन् ।

पुनर्बसोबास कार्यक्रम बन्दसँगै उनीहरूको व्यवस्थापन जिम्माबाट हात झिक्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगको नेपालस्थित कार्यालयले बाँकी व्यवस्थापन जिम्मा सरकारलाई लगाइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयले यसको व्यवस्थापन जिम्मा लिएसँगै शरणार्थीको व्यवस्थापन, जीविकोपार्जनलगायतमा सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वबारे रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न २०७६ जेठ ३० मा मन्त्रालयकै पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गणेशबहादुर केसी र शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार पन्थी नेतृत्वको समितिले शिविरमै रहेका ६ हजार ३ सय ३५ बाहेक थप ४ सय २९ जनालाई तत्कालै परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्य १ हजार १७ जनाबारे पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पन्थीले प्रतिवेदन २०७६ कात्तिक १ मा सरकारलाई बुझाएका थिए । यसअघिको प्रमाणीकरणका क्रममा पटक–पटक सूचना जारी गर्दा सम्पर्कमा नआउने तर शरणार्थी पुनर्बसोबास कार्यक्रम सकिएपछि एकाएक मेरो नाम शरणार्थीको सूचीमा पर्नबाट छुट्यो भनेर आउनु नै शंकास्पद रहेको गृहका एक अधिकारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार पन्थी नेतृत्वको समिति गठन भएलगत्तैबाट गिरोहले युवालाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा रकम उठाउन सुरु गरेको हो । गिरोहले पन्थी नेतृत्वको समितिलाई शरणार्थी परिचयपत्र दिलाउने गरी नक्कली शरणार्थी सूची पेस गरेको स्रोतले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले १ हजार १७ जनाको सूची र परिचयपत्र दिन सिफारिस गरिएका ४ सय २९ जनाको विवरण दुवैमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई पत्र पठाउँदै पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा भएको विवरण छानबिन तथा अद्यावधिक गर्न र थप अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो । गृहको पत्रपछि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) छविलाल रिजालले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी पन्थी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा छानबिन अघि बढाएका छन् । गृहले उक्त समितिलाई उपसमितिलगायतका संयन्त्र बनाएरसमेत काम गर्न कार्यादेश दिएको छ । भदौ मसान्तभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकिएको छ । ‘गृहको पत्रअनुसार हाल शरणार्थी शिविरमा रहेकाको ५ वर्षे परिचयपत्र नवीकरण, पहिलेको प्रमाणीकरणमा रहेका नाबालकलाई शरणार्थी परिचयपत्र वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेर विवरण अद्यावधिक र यसअघि सरकारबाटै गठित कार्यदलको विवरणमाथि छानबिन गर्छौं,’ सहायक प्रजिअ न्यौपानेले भने ।

गृहले झापामा पठाएकै पत्रमा ‘छुट शरणार्थी’ का सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधानका लागि राय/सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन पनि भनिएको छ । गृहको त्यही ‘छुट शरणार्थी’ भन्ने निर्देशनलाई टेकेर गैरशरणार्थीलाई परिचयपत्र दिलाउने चलखेल गिरोहले जारी राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

२०७८ असोज १४ मा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले सचिवस्तरीय निर्णय गरी भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी बाँकी समस्या एवं पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको सिफारिससम्बन्धी थप अध्ययन गर्न झापा प्रशासनलाई जिम्मा दिएका थिए । त्यसको २ महिनापछि २०७८ मंसिर १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पन्थी संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने, अवधि सकिएका शरणार्थीको परिचयपत्र नवीकरण तथा पहिले परिचयपत्र दिँदा नाबालक रहेकालाई विवरण अद्यावधिक गरी शरणार्थी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

गृहका एक अधिकारीले पूर्वसहसचिव पन्थीको समितिले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार शरणार्थी बन्न दिइएका आवेदनमाथि यसअघि पुनर्बसोबासमा गएका र नेपालस्थित यूएनएचसीआरसँग भएका विवरण जुधाएर विस्तृत अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘तर पुनर्बसोबासमा गएकाको फोटोसहितको विवरण यूएनएचसीआरबाट प्राप्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×