दिवा खाजाले विद्यार्थी नियमित- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दिवा खाजाले विद्यार्थी नियमित

‘विद्यालयमै खाजा खान पाइएपछि अब पढाइ छाडेर बीचमै घर जानै मन लाग्दैन’
शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर नगरपालिका–६ स्थित आधारभूत विद्यालय बेल्डीको कक्षा ५ मा पढ्ने १२ वर्षीय प्रिती ठाकुर नियमित विद्यालय आउँछिन् । विद्यालयमै दिवा खाजाको व्यवस्था भएका कारण उनीजस्तै नियमित विद्यालय आउने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ ।

रौतहटको चन्द्रपुर–६ स्थित आधारभूत विद्यालय बेल्डीमा खाजा खाँदै विद्यार्थी । तस्बिर : शिव/कान्तिपुर

दिवा खाजाले आधारभूत विद्यालय बेल्डी मात्र होइन, जिल्लाभरका विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित आउन थालेका छन् । खाजाले बालबालिकामा उत्साह पनि जगाएको बेल्डीका प्रधानाध्यापक मुकुन्द हुमागाईंले बताए । ‘नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ । पहिला विद्यालय आउनै खोज्दैनथे । आए भने पनि टिफिनमै घर जान्थे,’ उनले भने, ‘दिवा खाजाले विद्यार्थीमा उत्साह थपेको छ । बालबालिका पेटभरि खान पाएपछि मज्जाले पढ्न बस्छन् ।’ विद्यालयमा १ देखि ५ कक्षासम्मका १ सय ५० बालबालिका छन् । विद्यालयले प्रत्येक दिन थरीथरीका खाजा बनाएर दिने गरेको छ । खिर, हलुवा, खिचडी र चना–चिउरा खाजाका रूपमा दिइने गरेको प्रधानाध्यापक हुमागाईंले सुनाए ।

सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकालाई १ सय ८० दिनसम्म दिवा खाजा खुवाउने अवधारणा ल्याएको छ । पोषणयुक्त खाजाले बालबालिकाको स्वास्थ्य राम्रो हुनुका साथै क्षमता विकास हुने पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । निम्नवर्गका विद्यार्थीलाई यो कार्यक्रम अझै लाभदायी बनेको छ । ‘पहिले भोकभोकै पढ्नुपर्थ्यो । यही कारण टिफिनमा भागेर घर जान्थ्यौं,’ प्रिती भन्छिन्, ‘विद्यालयमै खाजा खान पाइएपछि अब पढाइ छाडेर बीचमै घर जानै मन लाग्दैन ।’

चन्द्रपुर–५ मै रहेको अम्बिका आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुरारी चालिसेले दिवा खाजापछि विद्यार्थी घर भाग्ने र नआउने समस्या अन्त्य भएको सुनाए । ‘पहिलेको तुलनामा विद्यार्थीहरू नियमित हुने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले टिफिनमा घर गएपछि आउँदैनथे । अहिले घर जान मान्दैनन् ।’ १८ स्थानीय तह भएको रौतहटमा गरिब विपन्न परिवारको संख्या धेरै छ । कृषि, पशुपालन तथा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारका बालबालिका भर्ना भएर पनि विद्यालय आउन मान्दैनथे । तर दिवा खाजापछि उनीहरू नियमित आउन थालेका छन् । जिल्लाभरी झन्डै ४ सयको हाराहारीमा आधारभूत विद्यालय छन् । तिनमा अध्ययनरत बालबालिकाहरू पछिल्लो समय नियमित आउन लागेको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ गौरका प्रमुख रामविनय सिंहले बताए ।

‘सरकारले दिवा खाजाको अवधारणा ल्याएपछि विद्यालयमा नियमित पढ्न आउने बालबालिकाको संख्या ३० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले भर्ना गरेर पनि नियमित आउँदैन्थे । दिवा खाजाले नियमित मात्र होइन बालबालिकालाई बेग्लैखाले उत्साह जगाएको छ ।’ सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ का अनुसार बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषणयुक्त खाना, विद्यालयमा नियमित दर वृद्धिलगायत लक्ष्य राखी यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १२:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साझेदारीका योजनामा करोडौं ऋण, काम अलपत्र

साझेदारीमा काम गरेका पालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारबाट बजेट नपाउँदा सास्ती
प्रकाश बराल

बागलुङ — ताराखोला गाउँपालिकाले गतवर्ष प्रशासकीय भवन बनायो । यहाँ सांस्कृतिक संग्रहालय, औद्योगिक ग्रामलगायत पूर्वाधार बने । प्रदेश र संघीय सरकारको साझेदारीमा बनेका ती संरचना ठडिएपनि प्रदेश र संघबाट बजेट नआउँदा भुक्तानीमा समस्या भएको छ ।

बागलुङ ताराखोलाको प्रशासकीय भवन । निर्माण सकिए पनि प्रदेशको साझेदारी र कम आएको छैन । तस्बिर : कान्तिपुर

भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदारले ताकेता गरिरहेका छन् । गाउँपालिकासँग भुक्तानी दिने रकम छैन । ‘हामीले आफ्नो भागमा परेको भुक्तानी दिइसकेका छौं, भवन पनि हस्तान्तरण भयो, तर प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने १ करोड रुपैयाँ बाँकी छ’ गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर बिकले भने, ‘प्रदेशको दायित्व हामीले बहन गर्दा बिकास बजेटमा असर परेको छ ।’ यहाँ निर्मित सास्कृतिक संग्रहालयमा पनि संघीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले दिनुपर्ने ८० लाख रुपैयाँ दिएको छैन । उक्त रकम नआउँदा केही भुक्तानी र सजावट तथा रंगरोगनको काम बाँकी रहेको बिकले बताए ।

ताराखोलाकै निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राममा पनि संघीय बजेट नआएपछि कामले गति लिन सकेको छैन । गतवर्ष नै जग्गा खनेर कम्पाउन्डसमेत लगाइएको छ । तर बजेट अभावले पूर्वाधार निर्माण रोकिएको हो । जग्गा सम्याउने क्रममा रिजालचोकदेखि अर्गल जाने सहिद मार्गमा पहिरो खसेको छ । ठाउँठाउँमा पानी जमेर हिलाम्मे छ । कतिपय स्थानमा पहिरो खस्ने जोखिमले सवारीसाधन गुड्न डराउँछन् । ‘केही काम भएको छ, तर जति हुनुपर्ने भएन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर बिकले भने, ‘काम गरेको भुक्तानी दिन सकिएन भने पालिकालाई ऋण लाग्ने भयो ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटमा कतिपय पुँजीगत रकम संघ र प्रदेशले नदिएकोले भुक्तानी दिनुपर्नेमा राख्नुपरेको उनले बताए ।

गलकोट नगरपालिकाको टेउवा मूर्तिकला कार्यशालामा पनि यो समस्या परेको छ । ४ करोड ८० लाख रुपैयाँको लागतमा व्यवस्थापन भइरहेको मूर्तिकला परियोजनाको संघीय पर्यटन मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने ६० प्रतिशत रकममध्ये अहिलेसम्म ५३ लाख रुपैयाँ मात्रै आएको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । ‘पटकपटक ताकेता गरेका छौं, कहिले चुनाव भन्छन्, कहिले के बाहना बनाउँछन्,’ गैरेले भने, ‘नगरपालिकाप्रति उनीहरूको इकाइजस्तो व्यवहार भएको छ ।’ साझेदारीको सम्झौतामा काम गरेको उनले बताए ।

टेउवामा विश्वका ११ देशका कलाकारले २१ दिन लगाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मूर्ति बनाएका छन् । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो स्थान पुग्ने पक्की सडक बनाउने, तारबार लगाउने र रिटेनिङ वाल बनाउने कार्यक्रम भइरहे पनि संघीय बजेट नआएको हो । नगरपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत भने भइसकेको छ । नगरपालिकाले प्रशासकीय भवन बनाइरहेको छ । त्यसका लागि पनि प्रदेश सरकारको साझेदारी छ । तर बजेट नआउने अवस्था भयो भने आयोजना पूरा गर्न कठिन हुने प्रशासकीय अधिकृत तुलबहादुर बिकले बताए । ‘संघीय र प्रदेशको बजेट समयमा नआउने प्रवृत्तिले काम गर्न कठिन भयो,’ बिकले भने, ‘यो वर्षको बजेटमा ऋण तिर्ने काम गर्नुपर्दा विकास बजेटमा कटौती भएको छ ।’ बजेटको आकारसमेत घटेको उनले बताए ।

साझेदारीमा काम गरेका अन्य पालिकाले पनि बजेटको सास्ती खेपेका छन् । जिल्लामा ५० भन्दा बढी साझेदारीका योजनामा समस्या परेको सम्बन्धित पालिकाको भनाइ छ । ‘पटकपटक मन्त्रालयमा जाने, पहल गर्ने र दबाब दिने नगरेसम्म बजेट ल्याउनै मुस्किल थियो,’ ताराखोला गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने, ‘स्वायत्त पालिका भने पनि हाकिमी पारा देखाएर मन्त्रालयले माग्ने बनाएको छ ।’ तमानखोला गाउँपालिकामा पनि झोलुंगे पुलका लागि बजेट अभाव भएको अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए । गतवर्ष काम गरेको बडिगाड गाउँपालिकाले पनि साझेदारीको बजेट नपाएर प्रशासनिक भवन पूरा गर्न सकेको छैन । अन्य पालिकामा पनि यस्तै समस्या छन् ।

पटकपटक धाएपछि मात्रै बजेट पाउने पुरानै ढर्रा भएको राजनीतिक विश्लेषक प्रताप पौडेलले बताए । ‘हामीले व्यवस्था बदल्यौं, पद्धति बदल्न सकेनौं,’ पौडेलले भने, ‘आवश्यकता हो भनेर सम्झौता गरेपछि राज्यले आवश्यकताको महसुस गर्नुपर्छ ।’ पटकपटक मन्त्री फेरिने, सचिव हेरफेर हुने र उनीहरूकै नीतिले साझेदारीका कार्यक्रम असफल भएको उनको टिप्पणी छ । साझेदारीका कार्यक्रम कुनै नीतिगत व्यवस्थाका छन् भने केही मन्त्रीको चाहनामा भएकोले भुक्तानीमा समस्या आएको बिकको तर्क छ । ‘स्रोतको सुनिश्चित नभई मन्त्री र सचिवले गर्ने सम्झौतामा भुक्तानी रोकिएका छन्,’ बिकले भने, ‘नीतिगत व्यवस्था भएका योजनामा भने ढिला भए पनि बजेट अवस्य आउँछ ।’ नीतिमा सम्बोधन नगरी सम्झौता गर्दा कतिपय काम अलपत्र परेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १२:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×