जनकपुरको योजना ‘मच्छरमुक्त सहर’- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनकपुरको योजना ‘मच्छरमुक्त सहर’

वडालाई सरसफाइको जिम्मेवारी, ल्यान्डफिल साइट निर्माण र पोखरी सफाइको योजना
श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘फोहर व्यवस्थापन र मच्छरमुक्त सहर’ को योजना अघि सारेको छ ।

जनकपुरको नगरसभा उद्घाटन गर्दै जनप्रतिनिधि । तस्बिर : कान्तिपुर


यसअघि पनि फोहोर व्यवस्थापन र लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि प्रयास भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । पटकपटक लामखुट्टे मार्ने औषधि छर्किनेदेखि नाला सफाइसम्मका पटके योजना सञ्चालित हुँदै आएका छन् । तर, ल्यान्डफिल साइटको अभाव र लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक पद्धति नअपनाइँदा समस्या समाधान हुन नसकेको हो । फोहर व्यवस्थापन तथा लामखुट्टे नियन्त्रणको नारा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नगर प्रमुख मनोजकुमार साहले प्रतिबद्धताअनुसार योजना ल्याएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै उनले जनकपुर बजार र ग्रामीण क्षेत्रको सरसफाइका लागि वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित योजना ल्याउने, यसै आर्थिक वर्षभित्र सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट स्थापना गर्ने, नगरका विभिन्न स्थानमा ससाना फोहोर संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने प्रविधिमार्फत घरेलु काममा प्रयोग हुने ऊर्जा तथा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने तथा फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउन नागरिकस्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति अवलम्बन गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयविज्ञको परामर्शमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।

यसअघि वडासमेतको सरसफाइ, सफाइकर्मी परिचालन तथा सफाइ यन्त्रको परिचालन नगर कार्यसमितिले गर्दै आएको थियो । नगर प्रमुख साहले भने वडाको सरसफाइको जिम्मेवारी सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिलाई नै दिएका छन् । ‘नगरका सबै वडालाई फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा सक्रिय बनाउन प्रत्येक वडामा फोहोर संकलन गर्ने, सवारीसाधन, जनशक्ति तथा स्रोत उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नगर प्रमुख साहले पालिकाको नाममा १० बिघा जग्गा खरिद गरेर ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने जनाएका छन् । ‘जग्गा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । एक वर्षभित्र नगरको आफ्नै ल्यान्डफिल साइट हुनेछ,’ उनले भने । यसैगरी जनकपुरधाम १२ कुवामा रहेको झन्डै १ बिघा सार्वजनिक जग्गामा गौशाला निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

जनकपुरका पोखरी सरसफाइका लागि नगरले विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । एक वडा एक पोखरी कार्यक्रमअन्तर्गत वडाका कम्तीमा एक पोखरीलाई सफा गर्ने, छाडा चौपायाको नियन्त्रणका लागि जनकपुरधाम–१२ मा सुविधासम्पन्न गौशाला निर्माण गर्ने, जानकी मन्दिरको उत्तर तथा रेल्वे स्टेसनका तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, अन्तरगृह परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासु, मदिराजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहन तथा जानकी र राममन्दिर परिसरमा विशेष सरसफाइ गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ११:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सरकारले वादी समुदायको माग कार्यान्वयन गर्छ’

ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकाले वादी समुदायसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । २०७७ सालमा आफ्ना विभिन्न मागसहित धर्नामा बसेका वादी समुदायसँग कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका पाँच बुँदे सहमतिहरू कार्यान्वयनमा लैजाने भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आफ्ना समस्या सुनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि कर्णालीका वादी समुदायले १७ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए । अन्ततः प्रदेश सरकारसँग उनीहरूको ५ बुँदे सहमति भयो । वि.सं. २०७७ फागुन २६ गते प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रोहवरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

हालसम्म पनि वादी समुदायसँग भएका सम्झौता प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘हाल हामी समुदायका बालबालिकाको शिक्षाका लागि काम गर्दैछौं । त्यसपछि वादी समुदायसँग भएका अन्य सहमतिहरू सबै प्याकेजका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’ वीरेन्द्रनगरमा हाल वादी समुदायका एक सय २६ जना बालबालिका आश्रित रुपमा रहँदै आएका छन् ।

वादी समुदायसँग भएको सहमतिमा प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी आवश्यक समन्वय गर्ने; उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने; खाना, नाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने; युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाखसम्म ऋणमा ब्याज अनुदान दिनेलगायत सहमति गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले समुदायसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने भएपछि आफूहरूमा आशा पलाएको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले बताए ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ११:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×