मिटरब्याजले उठीबास लगाउँदै- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मिटरब्याजले उठीबास लगाउँदै

पीडित भन्छन्– ‘मसँग अब एउटा घरबाहेक केही सम्पत्ति छैन, त्यो घर पनि लिलाम हुने चिन्ता छ ।’
शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्ज–६ लोहारपट्टीका ५९ वर्षीय जयप्रकाश अग्रवालले प्रहरी कार्यालय र अदालतको चक्कर लगाउन थालेको ४ वर्ष भयो । मिटरब्याजमा लिएको २० लाख रुपैयाँको कारोबारका कारण अग्रवाल परिवार लगातार हैरानी झेलिरहेको छ ।


कारोबार २०७५ असार २० मा भएको थियो । जयप्रकाशका छोरा प्रतीकले वीरगन्ज–१५ का जितेन्द्र सिंहसँग २० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएर त्यसबापत ६० लाख रुपैयाँको कपाली तमसुक गरिदिएका थिए । कर्जाको ग्यारेन्टीबापत प्रतीकले जितेन्द्रलाई सिद्धार्थ बैंक वीरगन्ज शाखाको २५/२५ लाख रुपैयाँको २ वटा चेकसमेत काटिदिएका थिए ।

त्यही वर्षको कात्तिक २५ मा जयप्रकाशले जितेन्द्रलाई ८ लाख रुपैयाँ नगद दिएर एउटा चेक फिर्ता पनि लिएका थिए । तर, अर्को चेकको सम्बन्धमा जितेन्द्रले जिल्ला अदालतमा चेक अनादर मुद्दा दायर गरिदिए । उक्त मुद्दामा जितेन्द्रले २५ लाख रुपैयाँ पाउने ठहर भई फैसलासमेत भइसकेको छ ।

यो सिलसिला यतिमै रोकिएन । ६० लाख रुपैयाँको कपाली तमसुक जयप्रकाशले जितेन्द्रसँग फिर्ता माग्दा दिएनन् । बरु अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गर्ने धम्की दिए । हार खाएर जयप्रकाशले यही असार १ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा जितेन्द्रविरुद्ध कारबाही तथा शान्ति सुरक्षाको माग गरी निवेदन दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई जितेन्द्रलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश दिएका छन् ।

प्रहरीले जितेन्द्रको एक सातादेखि खोजी गरिरहे पनि पक्राउ नपरेको जनाएको छ । जयप्रकाशसँग सम्पत्तिको नाममा एउटा घर छ । त्यो घर पनि जितेन्द्रले लिलाम गराउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । ‘मसँग एउटा घरबाहेक केही सम्पत्ति छैन, त्यो घर पनि लिलाम हुने चिन्ता छ । अदालत र प्रहरी कार्यालयको चक्कर काट्दाकाट्दै थाकिसकें,’ उनले भने, ‘मैले अब कहाँबाट न्याय पाउने ? मिटरब्याज र कपाली तमसुक हाम्रो देशमा अभिशप्त भो ।’ छोरा प्रतीकलाई विभिन्न व्यापार–व्यवसायको प्रलोभन देखाई मिटरब्याजी समूहले घेराबन्दीमा पारेको उनको दाबी छ ।

चेक अनादरका घटना ४ गुणाले बढ्यो

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बैंकिङ कसुर/चेक अनादरसँग सम्बन्धित निवेदनको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवमा हालसम्म ३ सय १ वटा निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । जबकि गत आवमा यो संख्या ७२ मात्रै थियो । पर्सा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी ओमप्रकाश खनाल बर्सेनि यस्तो अपराधमा उजुरी आउने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कपाली कागजको मुद्दा दर्ता गर्दा फैसला हुन लामो समय लाग्छ । चेकमार्फत लेनदेन गर्दा मुद्दाको छिटो किनारा लाग्ने भएकाले चेक बाउन्सका घटना बढिरहेको हो ।

सुरुमा यस्ता उजुरी लिएर आउनेहरू झट्ट हेर्दा पीडितजस्तो देखिए पनि छानबिन गर्दैर् जाँदा उनीहरू नै पीडक हुने गरेको धेरै घटना रहेको खनाल बताउँछन् । जग्गा कारोबारी र मिटरब्याजीले चेकको दुरुपयोग बढी गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । यस्ता कारोबारीले साँवाभन्दा दोब्बर बढी रकमको चेक ऋणीबाट लिने गरेकाले निवेदनमा पीडितलाई झनै अन्याय नहोस् भनेर आवश्यक सजगता अपनाउने गरिएको उनले बताए ।

‘दुवै पक्ष राखेर पूरै विषयवस्तु नबुझेर हत्तपत्त हामी मुद्दामा जाने गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतमा मुद्दा चलिसके पनि चेक बराबरको रकम लेनदेन गरी दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै मिलापत्र गराउने काम पनि भइरहेको छ ।’

मिटरब्याजीको हकमा किटान गरी उजुरी परे कारबाही अघि बढाउन तयार रहेको उनले बताए । ‘मिटरब्याजीको सम्बन्धमा केही दिनअघि प्रशासन कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो, केन्द्रबाट पनि त्यस्तै निर्देशन आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामी मिटरब्याजबाट पीडितको निवेदन कुरिरहेका छौं, आए कारबाही अघि बढाउँछौं ।’

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ सरकारले गाडीमै ३ अर्ब ११ करोड खर्चिने

बजेट अभाव रहेको बेला सवारीसाधनमा खर्च बढाउनु उचित नभएको अर्थविज्ञको भनाइ 
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेशवासीलाई संघीयताको अनुभूति गराउन विकास र समृद्धिको आश्वासन बाँडेका प्रदेश १ सरकारले पहिलो कार्यकालमा सवारी साधनमा मात्रै ३ अर्ब ११ करोड २८ लाख ७० हजार खर्चिने भएको छ ।

प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता निर्देशिकाविपरीत खरिद गरिएको गाडी । तस्बिर : देवनारायण साह/कान्तिपुर

गत आव सम्ममा २ अर्ब १२ करोड ६८ लाख १३ हजार रुपैयाँ गाडीमा खर्च गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा ५७ करोड २५ लाख ५२ हजार र आउँदो वर्षका लागि ४१ करोड ३४ लाख ५ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले दलीय भागबण्डामा सत्ता टिकाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएकाले सवारी साधनमा पनि खर्च बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफैंले ल्याएको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता निर्देशिकाको उल्लंघन गर्दै महँगा र विलासी गाडीमा खर्च बढाउँदै लगेको छ । निर्देशिकाले मुख्यमन्त्रीलाई १ करोड, सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख, उपसभामुख, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सचिवलाई ६५ लाख, महाशाखा र कार्यालय प्रमुखलाई ४५ लाख मूल्य बराबरको गाडी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निर्देशिकालाई लत्याउँदै ३ करोड १९ लाख ७३ हजार मूल्यको टोयटाको प्राडो, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले १ करोड ३६ लाख ९० हजार मूल्यको इसुजु मक्स गाडी खरिद गरेका थिए ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, उद्योग, पर्यटन, तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले २ करोड ७ लाख ५० हजार दरको निसानको गाडी खरिद गरेका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड ७९ लाख ५० हजारको निसानको पेट्रोल गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयका सचिवहरूका लागि पनि १ करोड बढी मूल्यको महँगा गाडी नै खरिद गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले सवारीसाधन खरिदमा आव ०७४/७५ मा ६ करोड २९ लाख, आव ०७५/७६ मा ५५ करोड ६८ लाख ७२ हजार, आव ०७६/७७ मा ५५ करोड र आव ०७७/७८ मा ४८ करोड ५० लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । चार आवमा कुल १ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख ६ हजार सवारीसाधनमा लगानी गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा थप ३२ करोड ३७ लाख २८ हजार सवारीसाधन खरिदमा बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये जेठ सम्ममा १३ करोड ७९ लाख ७९ हजारको गाडी खरिद गरिसकेको र बाँकी बजेटले पनि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयहरूले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले इन्धनमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४० लाख १९ हजार, आव ०७५/७६ मा ३ करोड ५६ लाख ३१ हजार, आव ०७६/७७ मा ९ करोड ५२ लाख १४ हजार र आव ०७७/७८ मा ११ करोड १७ लाख ५ हजार खर्च गरेको छ । चार आर्थिक वर्षमा कुल २४ करोड ६५ लाख ६९ हजार इन्धनमा खर्चिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा १२ करोड २३ लाख ८३ हजार र आउँदो आवका लागि १८ करोड ६३ लाख ९६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन मर्मतमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५३ लाख ४१ हजार, आव ०७५/७६ मा ३ करोड ५३ लाख १३ हजार, आव ०७६/७७ मा ५ करोड ४३ लाख ९५ हजार र आव ०७७/७८ मा ७ करोड ६६ लाख ९४ हजार खर्च गरेको छ । चार आवमा कुल १७ करोड १७ लाख ४३ हजार सवारीसाधन मर्मतमा खर्चेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा १० करोड ७ लाख ३३ हजार र आउँदो आवका लागि १२ करोड ८९ लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सवारीसाधनको बिमा तथा नवीकरणमा गत आव सम्ममा ५ करोड ३६ लाख ९५ हजार खर्च गरिसकेको प्रदेश सरकारले चालु आवमा २ करोड ५८ लाख ८ हजार र आउँदो वर्षका लागि ३ करोड २९ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा संकलन गरेको कुल आन्तरिक राजस्व १० अर्ब ५६ करोड १० लाख ६३ हजारको २९.४७ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ११ करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ सवारीसाधनमा नै खर्चिने सुनिश्चित गरेको छ । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाएर आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व तथा रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र सवारीसाधनमा लगानी थप्दै लगेकाले प्रदेशमा निराशा उत्पन्न गराएको छ ।

सवारीसाधन बर्सेनि थपिँदा इन्धन, मर्मत र बिमा तथा नवीकरण शुल्क पनि थपिँदै गएर अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च वृद्धि भइरहेको प्रति सरकार उदासीन र विलासिताको उपभोग गरेर रमाइरहेको देखिन्छ । प्रदेशमा अत्यधिक बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चितताले बजेट अभाव रहेको बेला सवारीसाधनमा खर्च बढाउनु उचित नभएको अर्थविज्ञको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्दै कम लगानीमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रममा लगानी बढाउन अर्थविज्ञ प्राडा. वेदराज आचार्यको सुझाव छ ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा विकास निर्माणलगायत मन्त्रालयको काम गर्न र प्रदेशसवासीलाई सेवा प्रवाह गर्न अहिलेको युगमा सवारीसाधन पनि आवश्यक रहेको बताए । सवारीसाधन प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको सेवा प्रभावकारी बनाउनबाहेक अवस्थामा दुरुपयोग भएको सूचना आए तत्काल कारबाही गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×