बजेट बढ्यो, योजना पुरानै- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट बढ्यो, योजना पुरानै

मधेस प्रदेशका १ सय १३ पालिकाले ल्याए नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, दलीय विवाद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा र योजना छनोटमा ढिलाइले २३ पालिकामा नगरपरिषद् हुन सकेन
प्रदेश ब्युरो

जनकपुर — मधेस प्रदेशका १ सय ३६ पालिकामध्ये १ सय १३ वटाले शुक्रबारसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । दलीय विवाद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा र योजना छनोटमा ढिलाइले २३ पालिकामा नगरसभा हुन सकेन । 

जनकपुर उपमहानगरपालिकाको शुक्रबार आयोजित नगरसभामा सहभागी । तस्बिर : कान्तिपुर

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १ अर्ब ८० करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ‘अपन संस्कृति अपन पहिचान, स्वच्छ, समृद्ध नगर अभियान’ मूल नाराका साथ सुरु भएको नगरसभामा प्रमुख मनोज साहले सफा, स्वच्छ, सुन्दर र सुसंस्कृत जनकपुर उपमहानगर बनाउने उद्घोष गरे । पालिकाले फोहोर व्यवस्थापन, धार्मिक पर्यटनको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, कृषि यन्त्रीकरण, रोजगारी सृजना, स्वास्थ्य सेवामा सुधार, सहरी सौन्दर्यीकरण, हरियाली प्रवर्द्धन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण, प्रमुख र उपप्रमुखसंग बालबालिका, एक वडा एक खेल मैदान र एक विद्यालय एक खेल मैदानजस्ता योजनाहरू ल्याइएको छ ।

जनकपुरधामका उपप्रमुख किशोरी साहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । चालुतर्फ १ अर्व ७ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ७३ करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भन्दा २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढी बजेट प्रस्तुत गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पालिकाले १ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । हालसम्म कुल बजेटको ४९ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड १५ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

बाराका स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट सार्वजनिकीकरण कतै स्थगित कतै पास भएको छ । जिल्लाका १६ पालिकामध्ये अधिकांसको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबारसम्म प्रस्तुत भइसकेको छ, जसमा पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन् । २ उपमहानगर, ५ नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका रहेको बारामा पालिकाले सडक, कृषि, विद्यालयलक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसैगरी शिक्षामा अंग्रेजी माध्यम, एम्बुलेन्स निःशुल्क, कृषि मिटरको रकम पालिकाले बेहोर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई अनुदान दिइने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् ।

कतिपय पालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । योजना छनोट, निर्णय र सम्बन्धित स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर गाउँ र नगर परिषद्को गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दलगत जनप्रतिनिधिहरूबीच योजना छनौट र बजेट बाँडफाँटको विषय लिएर विवाद हुने गरेकोले कतिपय पालिकाको बजेट प्रस्तुतिमा ढिलाइ भइरहेको हो । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, पचरौता र निजगढ नगरपालिकाको परिषद् विवादले स्थगित भएको छ । सिम्रौनगढ नगरपालिका र देवताल गाउँपालिकाले बजेट पास गरिसकेका छन् । महागढीमाई नगरपालिकामा वडाध्यक्षले नीति तथा कार्यक्रम च्यातेपछि विवाद भएको छ ।

सप्तरीका चार पालिकाको सभा शुक्रबार भएन । हनुमाननगर कंकालिनी र बोदेवरसाइन नगरपालिका तथा महदेवा र विष्णुपुर गाउँपालिकाको सभा हुन नसकेको हो । गाउँ–नगरसभा हुन नसक्दा ती पालिकामा नीति नथा कार्यक्रम र बजेट रोकिएको छ । जिल्लाका १४ वटा पालिकामा भने सभा भइसकेको छ ।

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण गाउँसभा हुन नसकिरहेको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा यसपटक नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि शुक्रबार गाउँसभा सुरु गरेको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललन यादवको सरुवा भएको र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र यादव हाजिर नहुँदा विष्णुपुर गाउँपालिकामा गाउँसभा हुन नसकेको पालिका अध्यक्ष उमेशकुमार यादवले बताए । यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयको कामले काठमाडौं गएकाले महदेवाको गाउँसभा हुन नसकेको अध्यक्ष सुनीलकुमार मण्डलले बताए । हनुमाननगर कंकालिनीमा भने जनप्रतिनिधिबीच कुरा नमिल्दा नगरसभा हुन सकेको छैन । नगर प्रमुख वीरेन्द्रकुमार माझीले केही दिनभित्रै नगरसभा गर्ने तयारी गरेको बताए ।

रौतहटका १६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामध्ये ३ पालिकाले यसअघि नै नगरसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । १२ वटाको शुक्रबार उद्घाटन सत्र सुरु भएको छ । ३ पालिकाले नगरसभा गर्न सकेनन् । राजदेवीको नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३९ करोड १६ लाख ८ हजारको अनुमानित बजेट पास भएको छ । राजदेवीले असार ६ मा नै सभा सम्पन्न गरेको हो ।

गढीमाई नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६५ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादवले बताए । यो पालिकाले असार ८ मा नै सभा सम्पन्न गरेको छ । ईशनाथ नगरपालिकाको छैटौं नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४७ करोड ८५ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ईशनाथले असार ९ मा सभा सम्पन्न गरिसकेको छ ।

हरेक आर्थिक वर्षको असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले नगरसभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गौर नगरपालिकाको शुक्रबार नगरसभा सुरु भएको छ । गरुडा, कटहरिया, चन्द्रपुर, बौधीमाई, देबाही गोनाही, मौलापुर, वृन्दावन, माधवनारायण, राजपुर, परोहा नगरपालिकाको सभाको उद्घाटन सत्र सुरु भएको छ । आन्तरिक विवादका कारण फतुवा विजयपुर, गुजरा र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले सभा गर्न सकेनन् । आन्तरिक छलफलकै क्रममा रहेकाले चाँडै सभाको दिन तोक्ने दुर्गाभगवतीका अध्यक्ष शम्भु सिंहले बताए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकी प्रदेशका ८२ पालिकाले ल्याए बजेट

धेरै पालिकाद्वारा पुरानै कार्यक्रम र योजनालाई निरन्तरता, प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारी
प्रदेश ब्युरो

पोखरा — कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन, रोजगारीजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै गण्डकी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० लागि शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

तनहुँ, व्यास नगरपालिकाको शुक्रबार बसेको ३७ औं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिँदै । तस्बिर : सम्झना रसाइली/कान्तिपुर

अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा २१ ले सबै स्थानीय तहलाई प्रत्येक असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान नगर/गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याएका हुन् । गण्डकीमा १ महानगर, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका रहेकोमा २ नगर र एक गाउँपालिकाले मात्रै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, ससर्तलगायत अनुदान र आन्तरिक आयको अनुमानको सीमामा रहेर स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि सारिएको हो । नगर/गाउँसभामा बजेट पेस गरेको १५ दिनभित्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही पालिकाले शुक्रबारै पारित गरिसकेका छन् । कार्यपालिकाले निर्णय गरेर ल्याएको भएकाले पेस गर्नासाथ बजेट पारित गरिएको पालिकाहरूले जनाएका छन् ।

ऐनको पालना गर्न असार १० भित्र बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता स्थानीय तहलाई रहेकाले बजेटले औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट भए पनि अधिकांश पुरानै शैलीका कार्यक्रम र योजनामा सीमित रहेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा जनप्रतिनिधिले आफूखुसी योजना छानेर बजेट विनियोजन हुने गरेको छ,’ एक पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘नयाँ र प्रभावकारी योजना अझै पनि पालिकाले समेट्न सकेनन् ।’ बजेटले संघीयताको मर्म बोक्न नसकेको जनगुनासो छ ।

कास्कीका ५ मध्ये सबै पालिकाले बजेट ल्याए । स्याङ्जाका ११ मध्ये १० पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरे । अधिकांशको जोड कृषिमै रहेको छ । स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अधिकारीले पालिकालाई कृषि उपज उत्पादनको हब बनाउने गरी बजेट ल्याएको बताए । हरिनास गाउँपालिकाले भने शुक्रबार बजेट ल्याएन ।

बागलुङमा पनि १० मध्ये ९ पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरे । ढोरपाटन नगरपालिकाले तयारी नपुगेको भन्दै ल्याएन । बागलुङ र गलकोट नगरपालिकाले बालमैत्री नगर बनाउन बजेट विनियोजन गरेका छन् । ‘हामीले एक वर्षअघिदेखि बालमैत्री नगरको तयारी गरेका थियौं, अहिले अन्तिम रूप दिने लक्ष्य बनायौं,’ गलकोट प्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, ‘भौतिकको तुलनामा हामी सामाजिक र शैक्षिक विकासमा कमजोर छौं, त्यो पूरा गर्न लागेका छौं ।’

तमानखोला गाउँपालिकाले बर्सेनि एक जनालाई डाक्टरी पढाउने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको छ । जसका लागि कम्तीमा एक जनाका लागि ३५–४० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने सीमा राखिएको छ । ४ वर्षसम्म लगानी गरेर एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेकाहरूले कम्तीमा २ वर्ष तमानखोलामै बसेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिका स्थापना भएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर ल्याउन नसकेकोले बजेटमै सम्बोधन गर्नुपरेको अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए ।

बरेङ गाउँपालिकाले अनाथ बालबालिकालाई मावि तहको शिक्षा निःशुल्क पढाउने भएको छ । ताराखोला गाउँपालिकाले सहिद स्तम्भ निर्माण गर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेलाई भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको अध्यक्ष धनबहादुर बिकले बताए । द्वन्द्वका क्रममा पालिकाभर २३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने झन्डै सय जना घाइते भएका थिए । जैमिनी नगरपालिकाले नागरिक सहायता कक्ष र घरघरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

पूर्वी नवलपरासीका सबै ८ वटै पालिकाले शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरे । हुप्सेकोट र बौदीकाली गाउँपालिकाले भने गाउँसभाको फेसबुक पेज र स्थानीय रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण नै गरेका थिए । हुप्सेकोट अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले टोलटोलको विकास बजेटबारे स्थानीयले घरमै बसेर जानकारी पाऊन् भनेर प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको बताइन् । उज्यालो हुप्सेकोट, सबैलाई अनिवार्य शिक्षा र किसानलाई पेन्सन हुप्सेकोट बजेटका प्रमुख कार्यक्रम हुन् । सुत्केरी भत्ता, सुत्केरी आमा, पोसिलो खाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

गोरखाका सबै ११ वटै स्थानीय तहले बजेट ल्याए । पालुङटार नगरपालिकाले संघ र प्रदेश सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक आयलाई आधार मानेर बजेटको प्रक्षेपण गरेको उपप्रमुख बन्दना पाण्डेले बताइन् । पुष्प खेतीमा अनुदान, लिगलिगकोटमा गन्धर्व संग्रहालय बनाउने योजना बजेटमा छ । गोरखा नगरपालिकाले अब बन्ने घरको नक्सा निःशुल्क बनाउने नीतिसहित बजेट ल्याएको सूचना अधिकारी चेतप्रसाद अम्गार्इंले बताए । सुत्केरी गाईभैंसीका लागि भत्ताको पनि व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख कृष्णबहादुर रानाले जानकारी गराए ।

केही पालिकाहरूले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएका छन् भने केही नयाँ र महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारेका छन् । हिमालबाट आएको शुद्ध खानेपानी बोटलिङ गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न आवश्यक नीति बनाई संरचना निर्माण थाल्ने अजिरकोटको योजना छ ।

पालिकालाई बन्द हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति पनि उसको छ । २ छोरी जन्मिएपछि स्थायी बन्ध्याकरण गरेका दम्पतीका दुवै छोरीलाई कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने गरी ‘छोरी भए पुगिसरी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । डोको, नाम्लो, डालो, मान्द्रो, भकारी, राडी, बख्खुजस्ता स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सहिद लखन गाउँपालिकाले ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा बाँझो राख्ने किसानलाई भूमिकरमा दोब्बर दस्तुर लिने नीति लिएको छ ।

कृषिमा व्यवसायीकरण, उत्पादनमा अनुदानलगायतलाई प्राथमिकतामा राख्दै पर्वतका स्थानीय तहले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका रहेको पर्वतमा फलेबास नगरपालिकाले बाहेक सबैले बजेट प्रस्तुत गरे । जिल्लामै सबैभन्दा धेरै बेमौसमी तरकारी उत्पादन हुने जलजला गाँउपालिकाले कृषिबाटै आत्मनिर्भर बनाउने गरी प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष राजु आचार्यले बताए । मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र लमजुङका सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरे । मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश पाख्रिनले पालिकाभरि सडक सञ्जालले नछोएकाले त्यसलाई नै प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याएको बताए ।

तनहुँका १० पालिकामध्ये भानु नगरपालिकाले बिहीबार र अन्यले शुक्रबार नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याए । सबैभन्दा बढी व्यासले १ अर्ब ६५ करोड ५४ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले १ अर्ब २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । बजेटमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि र स्वरोजगार अभियानलाई जोड दिइएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×