१७५ किलो गाँजा बोकेको गाडी नियन्त्रणमा‚ चालक र सहचालक फरार- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१७५ किलो गाँजा बोकेको गाडी नियन्त्रणमा‚ चालक र सहचालक फरार

अबधेशकुमार झा

राजविराज — प्रहरीले १ सय ७५ किलो गाँजा बोकेको गाडी नियन्त्रणमा लिएको छ । मंगलबार राति पौने ११ बजे पूर्व-पश्चिमराजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको कोसी ब्यारेजस्थित सशस्त्र प्रहरीको चेक प्वइन्टमा शंका लागेर जाँच गर्दा उक्त परिमाणको गाँजा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

को १ ख २९२५ नम्बरको मिनी ट्रकबाट ३ सय ५० किलो अदुवासहित १ सय ७५ किलो गाँजा बरामद भएको सशस्त्र प्रहरीले बुधबार सञ्चारकर्मीलाई सूचना दिएको हो ।

सूचनामा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक किसमान तामाङको नेतृत्वमा रहेको ७ जनाको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उक्त परिमाणको गाँजा नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । तर‚ सशस्त्रको हतियारसहितको टोलीले जाँच गरिरहँदा गाडीबाट चालक, सहचालकसहित त्यहाँ सवार अन्य व्यक्ति फरार भएको घटनाले शंका उत्पन्न भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको इन्सपेक्टरको कमान्डमा जाँच भइरहेको र हतियारसहित सशस्त्र प्रहरीको घेरा रहेको स्थानबाट गाडीमा सवार र चालक‚ सहचालक कसरी भाग्न सके भन्ने विषयमा अहिले प्रश्न उब्जिएको छ । सशस्त्रले भने गाडी जाँचिरहेको बेला उनीहरू भागेको जनाएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार उक्त मिनी ट्रकमा चालक र सहचालक बाहेक अन्य एक जना पनि थिए । ती एक जना गाँजाको कारोबारी भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । ‘सशस्त्रको घेराबाट मानिस भाग्न सक्नु समान्य कुरा होइन‚’ राजविराजस्थित एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘यो सुरक्षा चुक हो वा मिलेमतो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’

‘सवारी जाँच गरिरहेको अवस्थामा सुरक्षा कमान्डरले सबै विषयलाई ध्यानमा राख्न सक्नुपर्छ‚’ ती सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘७ जना हतियारसहितका सशस्त्र प्रहरीलाई छक्याएर भाग्न सक्नेले उनीहरूमाथि सांघातिक आक्रमण पनि गर्न सक्ने खतरा हुन्छ ।’

कोसी ब्यारेजस्थित सशस्त्र प्रहरीको चेक प्वइन्ट रहेको स्थानमा केही होटेलहरूका अतिरिक्त पूर्वतर्फ कोसी नदीबाहेक अरुतर्फ कि त पानीको दह वा खुल्ला स्थान मात्र छ । ‘यस्तो लोकेसनमा सुरक्षा घेराबाट मानिस भाग्न सक्ने अवस्था न्यून हुन्छ‚’ ती सुरक्षा अधिकारीले थपे, ‘यो भागेको भन्दा मिलेमतोमा भगाइएको हुन सक्छ ।’

कोसी ब्यारेजमै यसअघि पनि गाँजा बरामद भएपनि मानिस भने फरार भएको बताइएको थियो । उक्त जाँचको नेतृत्व गरेका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक किसमान तामाङले आफूले यसबारे सञ्चारकर्मीसित औपचारिक कुरा गर्न नमिल्ने बताए ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जर्नादन गौतमले चालक र सहचालक भागेको भन्नुले आशंका जन्माएको बताए । ‘लागूऔषध गाँजा नियन्त्रणमा लिनुभएकाले उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ तर गाँजा रहेको मिनी ट्रकका चालक र सहचालक भागेको भन्नुले त्यतिकै शंका जन्माउछ‚’ प्रजिअ गौतमले सशस्त्र प्रहरीको जिल्ला नेतृत्वलाई भनेको विषय सुनाउदै भने, ‘सिरियस्ली छानबिनका लागि भनेका छौं ।’

उक्त मिनी ट्रक, गाँजा र अदुवा थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरीमा बुझाइएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी अविनारायण काफ्लेले गाडी धनी र चालक सहचालकको खोजी भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ११:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पिछडा वर्ग पहिचान गर्नै सकस

विभिन्न जातको एउटै थर भएकाले समस्या
गणेश राई

विराटनगर — आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका तथा दलित र आदिवासी जनजातिमा नपरेका तराई–मधेसका समुदायले पिछडा वर्गमा सूचीकृत गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि आधिकारिक अध्ययन, अनुसन्धानको अभावमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग अन्योलमा छ । समावेशी आयोग ऐन, २०७४ मा पिछडा वर्ग तथा समुदायको हक, अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाले पिछडा वर्ग पहिचान गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘ऐनमा थर सूचीकरण भनिएको छ, व्यवहारमा जात सूचीकरण गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ,’ अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने, ‘पिछडा वर्गले आफूलाई हिन्दू वर्णव्यवस्थामा नपर्ने मूलतः तराईमा बसोबास गर्ने छुट्टै जातका रूपमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । समस्या यहींनेर रहेको छ ।’

सरकारले आयोग गठन हुनुअघि २९ वटा जातका समुदायलाई पिछडा वर्गमा सूचीकृत गरेको थियो । उक्त सूचीसहित ४१ वटा समुदाय पिछडा वर्गमा रहेको राष्ट्रिय पिछडा वर्ग महासंघको दाबी छ । तराई–मधेसका पिछडा वर्गका समुदायले मगही, मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी र अवधी मातृभाषा बोल्दछन् भने क्षेत्रगत रूपमा उनीहरूका आ–आफ्नै संस्कार संस्कृति छन् । आयोगका अध्यक्ष तिमल्सेनाका अनुसार पिछडा वर्गभित्र चार सयभन्दा बढी थर रहेका छन् । उनका अनुसार विभिन्न जातको एउटै थर भएकाले पहिचान गर्न समस्या आएको हो ।

राष्ट्रिय पिछडा वर्ग महासंघका अध्यक्ष कौशलकुमार सिंह कुशवाह पहाड र मधेसमा जात र थरबारे बुझाइ फरक परेको बताउँछन् । ‘पिछडा वर्गको जातमा जुन राखिएको छ, ती जातहरूमा बुझाइमा फरक छ, मधेस र पहाडमा,’ उनी भन्छन्, ‘पहाडतिर थर भन्नेबित्तिकै जात भन्ने बुझिन्छ । जस्तो पौडेल भन्नेबित्तिकै बाहुन भन्ने बुझिन्छ । कार्की भनेपछि क्षत्री हो । तर मधेसमा त्यसरी बुझिन्न । जस्तो मेरो सिंह थर हो । सिंह थर मधेसका राजपुत, दनुवार, कुर्मीले पनि लेख्छन् । म कुशवाह जातको हो ।’

महासंघले दावी गरेको पिछडा वर्गका जातहरूमा कुशवाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, केवट, कानु, कलवार, कमार, तेली, नुनिया, बनियाँ, बरैई, बढैई, भडिहर, माली, मल्लाह, यादव, राजभर, राजधोव, रौनियार छन् । यसैगरी लोहार, लोध, सुडी, सोनार, हजाम, हुलवाई, अमात, केवरत, बिन, जोगिया, कलाल, कमलापुरी वैश्य, पटनवार, कालाबन्जर, वोट, कथबनिया, कमकर, चनउ, लहेरी, ठठेरी/कशेरा, पटवा र बन्जारा छन् । ती जातभित्र धेरै थरहरू रहेका छन् ।

‘मधेसीको नाममा आरक्षण दिँदा मधेसका माथिल्लो र पहुँचवालाले मात्र आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन्,’ मधेसी समुदायमा सबै वर्ग, समुदाय र जातजाति रहेको उल्लेख गर्दै महासंघका अध्यक्ष कुशवाहले भने, ‘त्यसैले पिछडावर्गका लागि छुट्टै क्लस्टर कायम गरी आरक्षण व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।’

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय पिछडा वर्ग अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष वीरबहादुर महतो कुल जनसंख्या १८ प्रतिशत पिछडा वर्ग रहेको र त्यसमा ४२ वटा थर रहेको दाबी गरे । छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै नेपालमा पनि पिछडा वर्गलाई ओबीसी (अदर ब्याकवार्ड क्लास) मा राखिने पर्ने उनले बताए । ‘राज्यले अनुसन्धान गरेर जातजाति वर्गीकरण गरी सूची प्रकाशन गर्नुपर्छ,’ राज्य पक्षबाट समावेशिताको नीति तथा आधारहरूलाई वैज्ञानिक हुनपर्ने उल्लेख गर्दै महतोले भने, ‘पिछडा वर्गको पहिचान भाषा, संस्कृति परम्पराको संरक्षण पहल गर्नुपर्छ ।’

आयोगले विराटनगर, सप्तरी, वीरगन्ज, नवलपरासी, रौतहट र कपिलवस्तुमा सम्बन्धित जातीय समुदायसहितको गोष्ठी गरेको अध्यक्ष तिमल्सेनाले जनाए । ‘अब जातीयतामा होइन, वर्गीय रूपमा आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ पिछडा वर्ग पहिचानले आरक्षणमा समस्या हुने ठहर गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने, ‘तर अझै पनि सरकारलाई सिफारिस गर्न निचोडमा पुगिसकेका छैनौं ।’

दलित आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोगको ऐनले समेत थर सूचीकरण कार्यसम्पादन गर्न निर्देश गरेको छ । पिछडा वर्गभित्र रहेको दाबी गरिएका थरहरू दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, जनजातिमा सूचीकृत रहेका छन् ।

अध्येता तथा लेखक भोला पासवान फरक–फरक आयोगले अलग–अलग जात र थर सूचीकरण गर्न नहुने बताउँछन् । ‘नेपालमा विभिन्न जातिजाति छन् र अनेक थरहरू छन्,’ जात र थरको विषय विरोधाभासपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पासवानले भने, ‘पिछडा वर्गको सूचीकरण समावेशी आयोगले मात्रै गरेर हुन्न । सरोकारवाला सबै आयोगहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञहरूसहित जातीय क्लस्टर राखेर थर सूचीकरण गर्न आवश्यक छ । नत्र यो बजेट पचाउने मेलोमात्र हुन्छ ।’ उनी थर सूचीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने विषय नभई दीर्घकालीन उपादेयता दिने गरी हुनुपर्ने बताउँछन् ।

महासंघले पिछडा वर्गलाई समावेशिताका लागि प्रशासनिक, सुरक्षा, न्याय सेवालगायत क्षेत्रमा हुने नियुक्ति र सेवा प्रवेशमा तथा एक पटक बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यसैगरी राजनीतिक सहभागिताका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै निकायमा हुने विधायिकामा पिछडा वर्गका छुट्टै क्लस्टर कायम गरी समानुपातिक समावेशी गराउन पनि महासंघको माग छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ११:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×