३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

वीरगन्जमा रगत अभाव

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्जमा रगतको अभाव भएको छ । रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगन्जमा शुक्रबार रगतको मौज्दात करिब सकिएको छ । केन्द्रका प्रमुख सौरभराज पाण्डेका अनुसार, शुक्रबार मध्यान्हसम्म केन्द्रमा ओ पोजेटिभ र ए पोजिटिभ रगतको केही पोका रहेकोमा त्यो पनि सकिएको छ ।

वीरगन्जमा रगत अभाव

‘अब केन्द्रमा एक पोका पनि रगत छैन,’ उनले भने, ‘रगत खोज्दै आउनेहरुसँग शोधभर्नाबापत रगत लिएर रगत दिनुको विकल्प रहेन ।’

हालका दिनहरूमा वीरगन्जमा दैनिक ४० देखि ५० पोका रगतको माग रहेको र त्यो माग धान्न आफूहरुलाई धौधौ परेको उनले बताए । एक महिना यता स्थानीय तहको चुनावको माहोल तात्तिएसँगै पर्सा र बारा जिल्लामा रक्तदान हुने क्रम ह्वात्तै घटेपछि रगतको आपूर्ति र वितरणको तालमेल बिग्रिएको उनले बताए । ‘एकातिर गर्मी बढेपछि स्वाभाविक रुपमा रक्तदान कार्यक्रम कम हुन्छ, त्यसमाथि स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै सामाजिक संघसंस्थाहरुले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्नै छोडेका छन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘समाजबाट रगत संकलन गर्ने मुख्य भूमिका सामाजिक संघसंस्था र दलका सक्रिय कार्यकर्ताहरु नै हुन्, उनीहरुनै निर्वाचनमा व्यस्त भएपछि रगतको मौज्दात घट्नु स्वाभाविक पनि हो ।’

यसअघि जेठ २ गते निजगढमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रमबाट ४१ पोका र त्यसअघि वैशाख २४ गते वीरगन्ज कारागारमा भएको रक्तदान कार्यक्रमबाट २ सय ४६ पोका रगत संकलन भएको थियो । ‘२ सातामा २ पटक मात्र रक्तदान कार्यक्रम आयोजना हुन सक्यो, वीरगन्ज कारागारबाट संकलित रगतले धेरै भरथेग गरेको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त रगतको मौज्दात पनि आज सक्कियो, अब हामी शोधभर्नामा रगत लिएर मात्र रगत उपलब्ध गराउन समर्थ छौं ।’

हाल अधिकांश स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आई सकेपनि रक्तदान कार्यक्रम आयोजन गर्ने तर्फ कसैको ध्यान नजादा थप केही दिन केन्द्रका लागि कष्टकर हुने उनले बताए । ‘निर्वाचनमा जितेकाहरु केही दिन खुसियाली मनाउन व्यस्त हुन्छन्, हारेकाहरु दु:ख मनाउन गरेर बस्छन्,’ उनले भने, ‘यसरी सबैको प्राथमिकतामा निर्वाचन मात्र परेको छ, सामाजिक र मानवीय काम पछि पर्‍यो, यस्तो अवस्थामा रक्तदान एउटा महान मानविय कार्य हो, यसले कसैको ज्यान बचाउँछ भन्ने कुरो धेरैले बिर्सिदिन्छन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ १६:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?