‘जिउँदो सहिद’ का गुनासै गुनासा- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘जिउँदो सहिद’ का गुनासै गुनासा

मधेस आन्दोलनका क्रममा ७ वर्षअघि शरीरमा गोली लागेपछि मुन्सी पटेल
शंकर आचार्य

पर्सा — ओछ्यानमै थलिए । वीरगन्ज– २८ बगही घर भएका ३६ वर्षीय पटेल राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग भने पटक्कै खुसी छैनन् । ‘जिउँदो सहिद’ का रुपमा परिचित उनको गुनासो छ, नेतृत्वले सहिदका परिवारजनलाई बिर्सिए ।


स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएपछि भोट माग्न विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू उनको छाप्रोमा धाउन थालेका छन् । आन्दोलनको बलमा भएका परिवर्तनहरू संस्थागत नभएको र आफूजस्ता जिउँदो सहिद तथा सहिदका परिवारजनलाई बिर्सिएको उनले गुनासो गर्ने गरेका छन् । ‘हामीलाई जिउँदो सहिद उपमा दिइएको छ, तर कस्तो पीडा भोगिरहेका छौं, सुनिदिने कोही भएन,’ पटेल भन्छन्, ‘चुनाव आएपछि सबै भोट माग्न आउँछन्, तर हाम्रा लागि बोलिदिने कोही भएन ।’ उनले आफूलाई बासको समस्या भएको बताए ।

वीरगन्ज–२२ मनियारी घर भएका ४० वर्षीय उपेन्द्रप्रसाद यादव पनि ‘जिउँदो सहिद’ हुन् । २०७२ भदौ १५ मा प्रहरीले चलाएको गोली उनको देब्रे खुट्टामा लागेको थियो । देब्रे खुट्टाको भर छैन । ४ छोराछोरीका अभिभावक उनी अहिले परिवार पाल्न कुखुराको चल्ला बेच्ने गर्छन् । ‘अहिले भोट माग्न आउनेहरू थुप्रै आश्वासन र सपना देखाएर फकाउन खोज्दै छन्,’ उनले भने, ‘खुट्टामा हालेको २ वटा रड पैसा नभएर झिक्न पाएको छैन, घर भत्किएर बस्ने लायक रहेन, मेरो पीडा कसले बुझिदिने त ?’

सखुवाप्रसौनी–५ घर भएका ३८ वर्षीय पन्नालाल यादव अर्का जिउँदो सहिद हुन् । २०७२ भदौ १४ मा मधेस आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली उनको दाहिने खुट्टाको घुँडामा लाग्यो । करिब ५ वर्ष थला परे । अहिले जसोतसो हिँड्न सक्ने भएका छन् । उपचारमा उनले व्यक्तिगत ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताए । गत स्थानीय निर्वाचनमै उनले वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिन चाहेका थिए । तर पार्टीबाट टिकट पाएनन् । यस वर्ष पनि टिकट नपाएको बताए । ‘म जनप्रतिनिधि बनेर जनताको सेवा गर्न चाहन्थे, तर मलाई कहिल्यै अवसर दिइए्,’ उनले भने, ‘भन्नलाई जिउँदो सहिद भनिन्छ, अवसर पाइँदैन ।’

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ११:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावी नारा मात्र बन्छ, पोखरा बसपार्क बन्दैन

दीपक परियार

पोखरा — काँकडभिट्टाबाट शनिबार बिहान पोखरा आएका विमल लिम्बुलाई सहचालकले सडकमै ओराले । पोखरा घुम्न आएका उनलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । पर्यटकीय सहरमै व्यवस्थित बसपार्क नदेख्दा उनको मन खिन्न भयो ।

यातायात व्यवसायी शिव वाग्ले पृथ्वीचोकस्थित पोखरा बसपार्कको दूर्दशा २० वर्षदेखि नियालिरहेछन् । हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले बसपार्क पसिनसक्नु हुन्छ । फोहोरको दुर्गन्ध उस्तै छ । पार्किङ गरेर राखिएका गाडीका सामान हराइरहन्छन् । ‘बसपार्क बनाउने भनेर चुनावैपिच्छे कुरा उठ्छ,’ वाग्लेले भने, ‘खोइ ! अहिलेसम्म किन बन्न नसकेको हो ? राजनीति भयो भन्ने सुनेको छु ।’

हरेक चुनावमा पोखरामा व्यवस्थित बसपार्क बनाउने दल र उम्मेदवारको नारा बन्छ तर बन्दैन । पोखरावासीको व्यवस्थित बसपार्क पाउने झण्डै पाँच दशकअघिको सपना अझै पूरा भएको छैन । २०२९ सालमा अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको नेतृत्वमा योजनाविद् पदमबहादुर क्षेत्रीले पोखराको भौतिक विकास गुरुयोजना बनाए । जसअनुसार २०३३ मा सरकारले २ सय ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो । बसपार्कको जग्गा चार किल्ला तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित भयो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गाको संरक्षण नहुँदा अहिलेसम्म बसपार्क बन्न सकेको छैन ।

त्यसमध्ये १९ रोपनी पृथ्वी राजमार्गमा पर्‍यो । हालको पोखरा विमानस्थलको जग्गामा होटल, रेस्टुरेन्ट चलाएका ३७ घरलाई २०३८ मै बसपार्कको पश्चिमपट्टि जग्गामा घडेरी दिएर राखियो । जग्गाको मुआब्जा बुझ्न नमानेकालाई राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा सट्टापट्टाबापत दिइयो । बसपार्क बनाउने भन्दै समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पालिखेको पालामा घडेरी बेच्न सुरु भयो । उनी पछिका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर केसी र विष्णुप्रसाद बास्तोलाले घडेरी बिक्रीलाई निरन्तरता दिए । बसपार्कको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमपट्टी घडेरी विक्री भए । पश्चिम र दक्षिणतर्फका ४२ घडेरी ३ लाख र पूर्वतर्फका ३२ घडेरी १ लाख ८० हजार रुपैयाँका दरले बेचिएको थियो ।

२०५४ पछि बसपार्कको जग्गामा सुकुम्बासी बस्न थाले । वडा–९ मा राप्रपाबाट मनोनित वडाध्यक्ष जयलाल पुन, कांग्रेसका विष्णु बास्तोलालगायतले सुकुम्बासी बसाले । २०६१ मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरेर पोखरा बसपार्क निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो । सुकुम्बासीलाई सेती डिलतर्फ सारेर ८१ रोपनी खाली गरियो । हालका वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेका अनुसार २ सय ५ मध्ये ४० रोपनी मात्रै अहिले सुरक्षित छ । ७८ घरको जग्गाधनी पूर्जा छ भने ४ सय ४५ सुकुम्बासी छन् । तीमध्ये अधिकांशसँग सेतो पूर्जा छ । केही जग्गा मन्दिर र विद्यालयको नाममा छ । महानगरले २०७५ मा उनकै नेतृत्वमा समिति बनाएर बसपार्कको बस्तुस्थिति अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले नै हाल बसपार्कमा खुला ठाउँ ४० रोपनी रहेको र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरेर बसपार्क बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘मैले हरेक नगरसभामा, कार्यपालिका बैठकमा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरेर बसपार्क बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छु,’ कांग्रेसबाट निर्वाचित उनले भने, ‘यो बसपार्क भोट बैंक हो । सुकुम्बासी भोट बैंक भएकै कारण बसपार्क बन्दैन ।’

बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा पर्यटकीय सहरमा टिनका टहराले कुरुपता मात्रै झल्काएको छैन, ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि पनि ठूलो चुनौती बनेको छ । पोखराबाट देशभर छुट्ने लामो दूरीका बसले सडकबाट यात्रु चढाउने र ओराल्ने गरेका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख अमृतबहादुर बस्नेत बसपार्क मात्रै सञ्चालन गर्दा पोखरामा अन्य ट्राफिक समस्या नहुने बताउँछन् । बसपार्क नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने मात्र नभई यात्रु ठगिने समेत समस्या रहेको उनले बताए । ‘पोखरा प्रवेशद्वारमै ट्र्याक रोडमा सवारी राखेर यात्रु बोक्ने दृश्यले पर्यटकीय सहरलाई गिज्याइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अतिक्रमण हटाएर सञ्चालनमा ल्याउन आँट गर्नैपर्छ ।’

बसपार्क बनाउने प्रयास नै नभएको भने होइन । ०६४/६५ मा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले १० करोड रुपैयाँ छुट्याए । सुविधासम्पन्न र आधुनिक बसपार्कको डिजाइन तयार गरे । बनाउन सुरु गर्ने बेलामै सरकार परिवर्तन भयो । उनी पदमुक्त भए । बसपार्कमा हात हालेकैले आफूलाई पदमुक्त गराइएको उनी बताउने गर्छन् । ‘बसपार्क बन्छ भने हामी त्याग गर्न तयार छौं भनेर सुकुम्बासीले भन्ने गरेका छन् तर केही व्यापारी र जग्गाधनी तयार छैनन् । हुकुम्बासीको कारण बसपार्क बन्न सकेन,’ उनले भने ।

जग्गाको समस्या हल नहुने देखेपछि महानगरले नगर बसपार्क बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ । विवाद समाधान नभएर ८१ रोपनीमा ‘सिटी बसपार्क’ बनाउने महानगरको योजना छ । पृथ्वीचोक बसपार्क टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष केशव थापा राजनीतिक इच्छाशक्तिकै अभावमा अहिलेसम्म बसपार्क नबनेको बताउँछन् । उनले भोट बैंकको रुपमा मात्रै नहेरेर सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरे १ सय ६२ रोपनीमा बसपार्क बन्न सक्ने बताए ।

महानगरले लामो दूरीको बसका लागि वडा–३२ लामेआहालमा प्रादेशिक बसपार्क बनाउने योजना बनाएको छ । प्रदेश र महानगरले उक्त प्रादेशिक बसपार्क बनाउन वर्षैपिच्छे बजेट छुट्याए पनि खर्च हुन सकेको छैन । २ सय ३६ रोपनीमा बसपार्क बनाउन निजी जग्गा रोक्का राखिएको छ । यहाँ ८५ रोपनी रातो पूर्जा, ६४ रोपनी सेतो पुर्जा र ९४ रोपनी सार्वजनिक जमिन छ । महानगर प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली अधिग्रहण गरेको जग्गा जस्ताको त्यस्तै नहुनु, खण्डीकरण गरेर बेचबिखन गर्नु र अव्यवस्थित बसोबास मुख्य समस्या रहेको उनले बताए । ‘वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर अर्को ठाउँमा पुनःस्थापित गर्नु जटिल विषय छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले ठूलो बसपार्क बन्न सक्दैन ।’ उनका अनुसार वडा–१६ का अध्यक्ष जीवन आचार्यको नेतृत्वमा अर्को अध्ययनमहानगरले गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ११:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×