२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८२

बारा-पर्सामा उद्योग, लघुदेखि बहुराष्ट्रियसम्म

ठूला, मझौला र साना गरी साढे तीन हजार उद्योग सञ्चालन, करिब ५ लाखलाई रोजगारी
लक्ष्मी साह

बारा — बारा–पर्सा क्षेत्रले औद्योगिक सहरको पहिचान बनाउँदै छ । यहाँ उद्योग नभएको ठाउँ भेटिँदैन । उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम जता हेर्दा पनि आँखा उद्योगमै ठोकिन्छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताका अनुसार बारा–पर्सामा ठूला, मझौला र साना गरी तीन हजार पाँच सय हाराहारी उद्योग छन् । हरेक १० वर्षमा ५० देखि सय उद्योग थपिइरहेका हुन्छन् ।

बारा-पर्सामा उद्योग, लघुदेखि बहुराष्ट्रियसम्म

‘पहिले फाट्टफुट्ट उद्योग थिए । अहिले त जताबाट पनि आकाशतिर हेर्दा उद्योगको धूवाँको मुस्लो देखिन्छ,’ बारा आदर्शकोतावाल–८ महेन्द्र आदर्श जयनगर चिउँटाहाका ८० वर्षीय योगेन्द्रलाल कर्णले भने । पूर्वशिक्षकसमेत रहेका कर्णका अनुसार करिब ६ दशकअघि वीरगन्ज चिनी उद्योग र कृषि औजार कारखाना खुलेपछि अरू उद्योग थपिँदै गएका हुन् ।

पछि वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक क्षेत्र र वीरगन्ज–कलैया सडक आसपासमा उद्योग स्थापना गर्ने लहर चल्यो । ‘मानिस बस्ने ठाउँ उद्योगको सहर बनेको छ,’ कर्णले भने, ‘सडकछेउ र गाउँको खेतीयोग्य जमिन साना–ठूला उद्योगले ढाक्दै गएका छन् । पहिले जागिर खाँदा घुमेका गाउँतिर निस्किँदा उद्योगको गन्ध नाकमा आइपुग्छ ।’

बारा–पर्सा क्षेत्रमा आँटा, मैदा, तेल, चामल, बिस्कुट, वनस्पति घिउ, कपडा, औषधि, पेय पदार्थका उद्योग छन् । सिमेन्ट, डन्डी, क्रंक्रिट, सिसा, आलमुनियमलगायत उद्योग पनि खुलेका छन् । सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, ब्रिटेनिया, नेपाल केबल, हुलास स्टिल्स, जगदम्बा स्टिल्स, हामा आइरन, साःख स्टिल, अशोक स्टिल, शालिमार सिमेन्टलगायत ठूला उद्योग यही क्षेत्रमा छन् । कलैया आसपासमा पतञ्जली उद्योग, नारायणी प्लास्टिक उद्योग, रिलायन्स चिनी उद्योग छन् । लुब्रिकेन्ट, प्लास्टिकका उद्योग पनि थुप्रै छन् । औद्योगिक करिडोर पथलैया–वीरगन्ज, कलैया–वीरगन्ज र कलैया–पिलुवा सडक छेउछाउमा नयाँ–नयाँ उद्योग खुलिरहेका छन् । वीरगन्ज–सिमरा सडक खण्डमा एक बंगलादेशी जुस कम्पनी स्थापना हुने क्रममा छ ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुप्ता त्रिभुवन राजपथ वरिपरिको औद्योगिक क्षेत्रमा सयौं उद्योगीले आफैं बिजुली, पानी, जग्गा, भवनलगायतको व्यवस्थापन गरेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन् । दुई वर्षअघि परवानीपुरमा स्थापित ब्रिटेनिया र कलैया–वीरगन्ज सडक खण्डको प्रसौनीमा चार वर्षअघि डेढ अर्ब लगानीमा स्थापित पतञ्जली उद्योगले यस क्षेत्रमा औद्योगिक आकर्षण थप बढाएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँका उद्योगका कारण मधेस प्रदेश, देशका अन्य भाग र भारतीय गरी झन्डै ५ लाखले रोजगारी पाएका छन्,’ उनले भने ।

बारा–पर्सा देशकै सबैभन्दा पुरानो औद्यागिक करिडोर भएको उल्लेख गर्दै संघका अध्यक्ष गुप्ताले यहाँका उद्योगहरूले परनिर्भरता हटाउन मद्दत पुर्‍याइरहेको बताए । ‘देशको ५० प्रतिशत उत्पादन यही करिडोरबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्रान्तिको अवधारणाअनुसार उद्योगको विकास कसरी हुन्छ भन्नेमा हामी पनि लागेका छौं ।’

बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगलाई चाहिने सामग्री ओसार्ने मालवाहक ट्रक र कन्टेनर (ट्रेन) को चाप सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा देखिन्छ । संघका अध्यक्ष गुप्ताका अनुसार मुलुकको ७० प्रतिशत आयात र ५० प्रतिशत निर्यातको हिस्सा बारा–पर्साका उद्योगहरूकै हुने गरेको छ । उनले ६० प्रतिशत राजस्व असुली यहींकै औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने गरेको बताए । ‘निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्र्याक र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रले यो औद्योगिक करिडोरको महत्त्वसँगै सम्भावना बढाएको छ,’ उनले भने ।

बारा–पर्साबाहेक सिरहाको मिर्चैयामा मारुती सिमेन्ट र सौर्य सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका छन् । मारुती सिमेन्ट उद्योगका ब्रान्ड व्यवस्थापक राजु श्रेष्ठले सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको बताए । डेढ दशकअघि स्थापना भएको मारुती सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी सिमेन्ट मात्र उत्पादन गर्दै आएको छ । ‘मुद्रा विदेश नजाओस् भनेर निजी क्षेत्रबाट मारुती सिमेन्ट पहिलो पटक स्थापना भएको हो,’ उनले भने ।

सौर्य सिमेन्टका ब्रान्ड व्यवस्थापक अनुज महतले उद्योग स्थापना र उत्पादनको ११ महिनामा राम्रो प्रगति भएको जानकारी दिए । ‘सिमेन्ट उद्योगमा हामी धनी बन्दै गएका छौं,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगले यस क्षेत्रमा आकर्षण पनि बढाउँदै लगेको छ ।’

आयात न्यूनीकरण, राजस्व संकलन र रोजगारीलगायत विभिन्न कोणबाट योगदान गरिरहेको भए पनि सरकारले उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सहयोग नगरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । उद्योगलाई सेवासुविधा दिने विषयमा सरकार उदासीन रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘कुन बसोबासको क्षेत्र हो, कुन उद्योगको क्षेत्र हो भनी सरकारले भूमि वर्गीकरण गर्नॅपर्छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गऽप्ताले भने, ‘भूमाफियाको कारण उद्योग क्षेत्रको एउटै जमिन २० पटक खरिदबिक्री हुन्छ । उद्योगीले किन्ने बेला २० औं गुणा बढी मूल्य पर्छ । भूमाफियाका कारण उद्योगीलाई गाह्रो परेको छ ।’

सरकारले औद्यागिक प्राविधिक कलेज स्थापना गरेर यहाँका उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने गुप्ताले बताए । नेपाली प्राविधिक नहुँदा अहिले भारतीयको भर पर्नुपरेको उनले सुनाए । ‘आत्मनिर्भर उत्पादनमा बाहेक हाइड्रो, पर्यटन उद्योग, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा सरकारले लगानी गर्न जरुरी छ,’ गुप्ताले भने ।

मधेस प्रदेशको राजनीतिक राजधानी जनकपुर भए पनि आर्थिक राजधानी वीरगन्ज हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संघका अध्यक्ष गुप्ताले करिडोरमा लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए । करदाता कार्यालय, उद्योग न्यायाधिकरणको कार्यालय पनि कोरिडोरमा आवश्यक रहेको उनले बताए ।

श्रमिक संगठन, अव्यवस्थित बसोबासका कारण उद्योग, श्रमिक र स्थानीय बासिन्दाबीच सधैं द्वन्द्व हुने गरेको छ । उद्योगी, किसान र भूमाफियाका विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति नल्याए भिडन्त नै हुने जोखिम रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

संघका अध्यक्ष गुप्ताले श्रमिक उद्योगकै परिवारको सदस्य भएकाले श्रमिक संगठनहरू खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एउटै उद्योगमा राजनीतिक आवरणमा थुप्रै मजदुर संगठन हुन्छन्, उनीहरूले बेलाबखत विभिन्न निहुँमा उद्योग सञ्चालन र उत्पादनमा अवरोध पुर्‍याइरहेका हुन्छन्,’ गुप्ताले भने, ‘मजदुर संगठनको आडमा राजनीतिक नेताहरूले फाइदा लिन्छन् । अब सबै श्रमिकको व्यवस्थापनदेखि हरेक सुविधा निर्धारण गर्ने अधिकार उद्योगलाई दिनुपर्छ ।’

मजदुर नेता आनन्द थामी भने संगठन खारेजीसम्बन्धी उद्योगीको अभिव्यक्ति संविधानविरोधी रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘मजदुरले उद्योगलाई अवरोध गर्दैनन्, बरु उद्योगले नै न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएर शोषण गरेका छन् । विदेशीलाई श्रम स्वीकृतिबिना काममा लगाएका छन्,’ उनले भने ।

जगदम्बा स्टिल्सका प्रबन्धक पवन गुप्ताले श्रमिकको राजनीतिले उद्योगमा असर गर्ने भएकाले उनीहरू उद्योगीमैत्री हुनुपर्ने बताए । ‘कहिले तोडफोड त कहिले बन्दको मारमा उद्योग परेका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगहरूले मुलुकको समृद्धिमा मद्दत गर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र संवर्द्धनमा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरिएको छ । ८ सय ३३ बिघामा फैलिएको सेजका ए, बी, सी, डी र ई ब्लकमध्ये अहिले ए ब्लक निर्माण भएको छ । ए ब्लकमा ६८ प्लट बनेका छन् । २७ प्लटमा नौ उद्योगका लागि प्रस्ताव आइसकेको सेजका सबइन्जिनियर आनन्द भट्टले बताए । उनका अनुसार ए ब्लकमा करिब साढे दुई अर्बको लगानी रहने गरी भटमासको पिना, तेल, पाम आयल, धातुका वस्तु, प्लास्टिक प्रशोधन, सिसालगायत उद्योगका लागि प्रस्ताव आएका हुन् । बाँकी ४१ प्लटका लागि सूचना जारी गरिने उनको भनाइ छ ।

भट्टका अनुसार उद्योगलाई पहिलो र दोस्रो वर्षमा निर्यातको सर्त छैन । तेस्रो वर्षदेखि २० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्नेछ । पाँचौं वर्षमा उद्योगले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने सर्त छ । जमिनको शुल्क प्रतिवर्गमिटर १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सेजमा उद्योग राख्दा दुई वर्षसम्म निर्यात र भन्सार शुल्क तिर्नु नपर्ने सुविधा छ । ‘जग्गा भाडा घटाएसँगै उद्योगलाई चाहिने आन्तरिक सडक, पानी, विद्युत्, सुरक्षा, तौलपुल, बैंक, भन्सार, बिमा, प्रशासनिक भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार बनेपछि उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आउन थालेको छ,’ भट्टले भने ।

तर सरकारले सेजका लागि बनाएको नीति–नियम व्यावहारिक र उद्योगमैत्री नभएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुप्ता बताउँछन् । अव्यावहारिक सर्तका कारण उद्योगीमा उत्साह बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘निर्यात गरिने सर्त, जग्गा उपलब्धताको शुल्क, निःशुल्क उद्योग राख्ने समयावधिजस्ता सर्तका कारण उद्योगीहरूले प्रस्ताव गर्न हिच्किचाइरहेका छन्,’ उनले भने ।

निर्यातका हकमा दुई वर्षलाई ५ देखि १० वर्षसम्मको अवधि, निर्यातको मापदण्ड ६० प्रतिशतलाई २५ प्रतिशत, जग्गाको शुल्क १० रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटरलाई ५ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ । ‘सरकारले उद्योग र वाणिज्यमैत्री अर्थतन्त्रसम्बन्धी कानुन पनि ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ १८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x