वीरगन्ज — १९८० सालमा नेपाल–बेलायत सरकारबीच एउटा सन्धि भएको थियो– जसले नेपालमा भारतको बाटो भई आउने समुद्रपारका मालवस्तुमा करमुक्त आयात इजाजत दिएको थियो । साथै यही बेलादेखि विदेशी मुद्राको सहुलियत प्राप्त क्षेत्रमा अन्य बजार अड्डासहित वीरगन्ज बजार अड्डाले आयात–निर्यात हुने वस्तुहरूमा केन्द्रले तोकेबमोजिम बजार महसुल असुल गर्न थालेको थियो ।

फलस्वरूप आन्तरिक भन्सारहरूको औचित्य समाप्त भयो । र, रक्सौल भएर पैठारी भएका वस्तु वीरगन्ज बजार अड्डाबाट चिम्पु हुँदै काठमाडौं गोश्वारा भन्सारमा जान सुरु भयो । २००७ सालअघि तराईतर्फका बजार अड्डाको काम तराई बन्दोबस्त अड्डाबाट हुने गरेकामा २००७ सालपछि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अर्थ आय विभागबाट सुरु भयो ।

२०१३ साल कात्तिकमा तराईका सबै बजार अड्डालाई भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि वीरगन्ज बजार अड्डा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा परिणत भयो । वीरशमशेरले सहर बसाल्दा वीरगन्जपारि रक्सौलसम्म रेल आइनपुगे पनि नजिकैको सुगौलीसम्म रेल विस्तार भइसकेको थियो । कोलकाताबाट सुगौलीसम्म रेलमा ल्याइएका सामान बयलगाडामा भित्र्याई भीमफेदी हुँदै राजधानीमा व्यापार सुरु भएपछि व्यापारिक ट्रान्जिटका रूपमा वीरगन्ज चम्किन थालेको हो । पछि रक्सौलसम्म रेल आइपुग्यो । रक्सौलबाट अमलेखगन्जसम्म रेल चल्न थालेपछि वीरगन्ज मुलुककै प्रमुख नाकाका रूपमा स्थापित भयो । त्यही रेलको लिकलाई पछ्याउँदै औद्योगिक प्रतिष्ठान वीरगन्जदेखि पथलैयासम्म स्थापित हुँदै गए ।

पूर्व र मध्य क्षेत्रका सम्पन्न परिवार भारतकै बाटो रक्सौलसम्म आएर त्यहाँबाट रेलमा अमलेखगन्ज पुग्थे । त्यहाँबाट पैदल भीमफेदी, चिसापानी, चित्लाङ हुँदै नेपाल भित्रिन्थे । नाका सहर अहिले मुलुकको कुल व्यापार र वाणिज्यका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकसँग आयात–निर्यातको प्रमुख मार्ग हो यो । औद्योगिक कोरिडोरमा करिब एक हजार उद्योग सञ्चालनमा छन् । उद्योगमा वरिपरि गाउँका हजारौं स्थनीयले रोजगार पाएका छन् ।

नाका सहर उद्योग, व्यापार र ट्रेडिङका लागि केन्द्रबिन्दु बनेको छ । भौगोलिक रूपमा देशको मध्यभागमा रहनु, भारतसँग ब्रोडगेज रेलवे सेवा विस्तारित भएको नेपालकै एक मात्र सुक्खा बन्दरगाह, आईसीपी, निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सिमराबाट करिब १६ मिनेटको हवाई दूरीमा काठमाडौंसँगको उपलब्धता, निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्र्याकलगायत पूर्वाधार पनि आर्थिक नगरीको अवधारणाका बलिया आधार हुन् ।

नेपालको एकै ठाउँमा दुईवटा भन्सार भएको स्थान वीरगन्ज मात्र हो । वीरगन्जका भन्सारले मात्र कुल राजस्वमध्ये करिब ५० प्रतिशत संकलन गर्छन् । यसबाहेक वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरले औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रबाट संकलन हुनेमध्ये करिब ४० प्रतिशत कर बुझाउँछ । वीरगन्ज महानगरापालिका–१६ इनर्वास्थित भन्सार कार्यालयले २०१९ सालमा भन्सार ऐन जारी भएसँगै आधुनिक भन्सार कार्यालयका रूपमा काम गर्दै आएको छ । हाल यस भन्सारका दुई कार्यालय छन् ।

२०७४ चैतदेखि वीरगन्जको पश्चिममा रहेको अलौमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित एकीकृत भन्सार चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आएपछि झन्डै ९५ प्रतिशत आयात–निर्यात पुरानो भन्सारबाट उतै सरेको छ । भन्सार कार्यालयअन्तर्गत मटिअर्वा, सिर्सिया, पिपरपाती, सिम्रौनगढ, भिस्वा, ठोरी, अवही, कचर्वा, अलौ, गाढापर्सौनी र जानकारी टोला गरी ११ वटा छोटी भन्सार कार्यालय छन् ।

भौगोलिक अवस्थितिले वीरगन्जलाई देशकै लाइफलाइन प्रमाणित गरिदिएको छ । मुलुकको मध्य भाग, काठमाडौंसँगको छोटो दूरी र भारतीय बन्दरगाहसँग रेलवे मार्गले जोडिएको नाका हो, वीरगन्ज । विगतमा राजधानी काठमाडौंलाई बाहिरी दुनियाँसँग जोड्ने र काठमाडौंलाई चियाउने ढोकाका रूपमा वीरगन्ज विकसित हुँदै गएको हो । २०७२ सालमा भएको अघोषित बन्दीका क्रममा देशका अन्य नाका निर्बाध सञ्चालन भए पनि वीरगन्जमा साढे ४ महिना अवरोध रह्यो । अन्य नाका खुले पनि त्यतिबेला देशभरि इन्धन, खाद्यान्नलगायत वस्तुको हाहाकार नै मच्चियो । केही व्यापारीले नाका परिवर्तन गरे पनि यसको भौगोलिक अवस्थितिकै कारण वीरगन्ज नाकालाई धैरै असर गरेन ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार कुल आयातको ६० प्रतिशत यही नाका भएर नेपाल भित्रिन्छ । यस नाकाबाट व्यापार प्रत्येक साल वृद्धि भइरहेको संघका अध्यक्ष डा. सुबोध गुप्ता बताउँछन् । ‘सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भन्सार कार्यालयलाई १५ देखि २० प्रतिशतसम्म राजस्व संकलन लक्ष्य वृद्धि गरेर दिन्छ,’ गुप्ताले भने, ‘भन्सार कार्यालयले त्यो लक्ष्य पूरा गरेकै छन् ।’ केही विषयमा सरकारले सुधार गरे राजस्व संकलनमा अझ वृद्धि हुने उनको बुझाइ छ ।

तर नाकामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीको व्यवहारले व्यवसायीमा समयसमयमा त्रास सिर्जना गरिदिन्छ । भन्सारबाट जाँचपास भई निस्केका मालवाहक सवारीलाई सुरक्षा निकायले सुराकीको सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिई त्यसलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाउने गरेका छन् । फलस्वरूप व्यापारीले राजस्वमा पुनः सामान जाँच गराउनुपर्छ । केही कैफियत फेला परे सामान बराबरको धरौटी जम्मा गर्न लगाइन्छ, जसले गर्दा व्यापारी झन् मारमा पर्ने गरेका छन् ।

मुलुकको कुल राजस्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी संकलन हुने भन्सार नाका सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र हो । मुलुकमा खपत हुने करिब कुल इन्धनको करिब ७० प्रतिशत यही नाकाबाट भित्रिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने आगलागी नियन्त्रणका लागि यहाँ दमकल छैनन् । विदेशबाट रेफ्रिजेरेटेड गाडीमा आयात हुने खाद्यवस्तु भन्सारले ‘क्लेम’ गर्दा त्यसलाई राख्न भन्सार परिसरमा शीत भण्डारणको व्यवस्था छैन, जसले गर्दा गाडीमै ती खाद्यपदार्थ/वस्तु राखिराख्नुपर्छ । गाडीको चर्को अतिरिक्त शुल्क आयातकर्ताले तिर्नुपरेको छ ।

यस क्षेत्रबाट राज्यले मुलुकको कुल राजस्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी संकलन गरे पनि यहाँको पूर्वाधार विकासमा सरकारले पहल नगरेको अध्यक्ष गुप्ताको गुनासो छ । दिनहुँ हजारभन्दा बढी मालवाहक गाडी ओहोरदोहोर गर्ने बाटो वरिपरिका बासिन्दा प्रदूषणको चपेटामा छन् । वीरगन्ज भन्सारदेखि पथलैयासम्मको राजमार्गलाई वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।

सुक्खा बन्दरगाह

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सन् २००२ मा स्थापित सुक्खा बन्दरगाह देशको पहिलो र प्रमुख सुविधासम्पन्न ट्रान्जिट प्वाइन्ट हो । सन् २००४ बाट सञ्चालनमा आएको बन्दरगाह भारतीय रेलमार्गसँग जोडिएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सन् २००२ मा स्थापित बन्दरगाह देशको पहिलो र प्रमुख सुविधासम्पन्न ट्रान्जिट प्वाइन्ट हो । भारतीय रेलमार्गसँग जोडिएको बन्दरगाहबाट फलाम, तोरी, मसुरो, सवारी साधन, रक्सी, कपडा, सनफ्लावर तेल, टेलिभिजन, प्लास्टिक दाना, पिना र अलकत्रा बढी आयात हुने गरेको छ ।

भारत सरकारको करिब २० करोडको अनुदान सहयोगमा रक्सौलदेखि कार्यालयसम्म रेल लिंक स्थापना भएको थियो । वीरगन्जको पश्चिममा रहेको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह ५७ बिघा फैलिएको छ । मालबस्तु रहने ठूला २ र साना २ गरी ४ गोदाम घर, टर्मिनल भवन, तौल मेसिन, ५ वटा रेल एकैपटक पार्किङ गर्न सक्ने क्षमता छ । एक हजार ५ सय ८६ वटा २० फुटे कन्टेनरको व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी ६ सय ८५ मिटर लम्बाइ र ६४ मिटर चौडाइको कन्टेनर झार्ने र चढाउने यार्डको व्यवस्था छ ।

आयातनिर्यात व्यापारलाई सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षासहित ऋणबाट बनाइएको सिर्सिया बन्दरगाह प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको छैन । वीरगन्जको सिर्सियामा रहेको सुक्खा बन्दरगाहमा ५ वटा लेन छन्, जसमध्ये एउटा लेनमा मात्र रेलबाट सामान लोड/अनलोड हुने गरेको छ । यसले गर्दा बढी समय लाग्दै आएको छ ।

लामो समयदेखि ५ वटा लेनमध्ये बीचको लेन हटाए समस्या समाधान हुने उद्योग वाणिज्य संघले सुझाव दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । लेन व्यवस्थित गरियो भने एकैपटक २ वटा रेलबाट सामान लोड/अनलोड गर्न सकिन्छ । यसले सुक्खा बन्दरगाहको क्षमता वृद्धि गर्छ । गत असार १५ मा नेपाल–भारत रेल सम्झौता संशोधनपछि कन्टेनर ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकारी तोडिएको थियो । कन्टेनर ढुवानीमा निजी कम्पनीको प्रवेशसँगै पारवहन लागत घट्ने अपेक्षा थियो ।

सम्झौता संशोधन भएपछि भारतकै दुई निजी कम्पनी कोन्करको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । कोन्करले प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दबाबमा राख्न रेल आपूर्ति कम गरिदिएको छ । यसले ढुवानी अस्तव्यस्त बन्न पुगेको आयातकर्ता बताउँछन् । सम्झौतापछि भदौ ३० मा पहिलो पटक निजी रेल वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आएको थियो । यसैगरी मंसिर १८ मा विशाखापट्टनबाट समेत निजी रेल वीरगन्ज आएको थियो । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा डेढ दशकसम्म ढुवानीमा एकाधिकार चलाएको कोन्करले अहिले अनेक बखेडा झिकेर समस्या सिर्जना गर्न थालेको आयातकर्ताको गुनासो छ । तसर्थ समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न जरुरी छ ।

रेलवे र्‍याक घटाएको कोन्करले सुक्खा बन्दरगाहबाट खाली कन्टेनर नलाँदा यहाँ करिब २ हजार खाली कन्टेनर थन्किएका छन् । सुक्खा बन्दरगाहका साविकका सञ्चालक हिमालयन टर्मिनलको साझेदार कम्पनी एवम् भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कोन्करले नलाँदा थन्किएको हो । खालीमध्ये एक हजार कन्टेनर कोन्करको दायित्वअन्तर्गतका हुन् ।

गत वर्षदेखि प्रिस्टिन भ्यालीले बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का पाएपछि कोन्करले बन्दरगाहमा र्‍याक पनि कम पठाउन थालेको र उसको दायित्वको खाली कन्टेनर यहाँबाट कोलकाता तथा विशाखापट्टन बन्दरगाहसम्म फिर्ता लान चासो देखाएको छैन । कोन्करले असहयोग गर्दा बन्दरगाहमा खाली कन्टेनर थन्किएका छन् । कोन्करले आयातकर्तासँग कन्टेनर ढुवानीको सम्झौता गर्दा वीरगन्जसम्म ल्याउने र यहाँबाट भारतीय बन्दरगाहसम्म फिर्ता लैजाने शुल्क लिइसकेको छ । तर शुल्क लिइसकेका कन्टेनरको ढुवानी गर्ने बाध्यता प्रिस्टिन भ्यालीलाई नहुने प्रिस्टिन भ्यालीका सूचना अधिकृत अतुल शर्मा बताउँछन् । प्रिस्टिन भ्यालीले समयमै र्‍याक अनलोड नगर्दा आयातकर्ताले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।

भन्सारले अनलाइन भुक्तानी सुरु गरे पनि भन्सार राजस्व अनलाइन दाखिला गरेको ४/५ घण्टासम्म सूचना आउँदैन, जसले गर्दा जाँचपास प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको छ । आयात व्यापार बढ्दै गएपछि सरकारले सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपीबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ ।

बढ्दो आयात

वीरगन्जबाट चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा वैदेशिक व्यापार उल्लेख्य बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यही ८ महिनाको तुलनामा यस वर्ष वैदेशिक व्यापारमा ६० प्रतिशत वृद्धि भएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म यो नाकाबाट ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मालसामान भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब ३१ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो ।

४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने ६६ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत दिलीप केसीले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षको फागुनसम्म २६ अर्बको निकासी भएको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा निर्यात १ सय ५२ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । वीरगन्ज भन्सारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

वीरगन्ज भन्सारले मात्र देशको कुल भन्सार राजस्वको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । आयातित २० वटा आइटमले कुल राजस्व संकलनको ६८.६१ प्रतिशत योगदान दिने गरेका छन् । सुक्खा बन्दरगाहबाट फलाम, तोरी, मसुरो, सवारीसाधन, रक्सी, कपडा, सनफ्लावर तेल, टेलिभिजन, प्लास्टिक दाना, पिना, अलकत्रा बढी आयात हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७७ अर्ब ८४ करोड, ७३ लाख ७७ हजार मूल्य बराबरको आयात भएको थियो । उसबाट ४२ अर्ब ६ करोड ८८ लाख राजस्व संकलन भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले ३३ अर्ब ५६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । औद्योगिक र आर्थिक सम्भावनाका हिसाबले बेग्लै पहिचान भए पनि यसको समुचित व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन रहेको यहाँका उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । यहाँ हुने आर्थिक क्रियाकलापले वीरगन्जलाई मुलुकको आर्थिक राजधानीका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । तर केन्द्रले भने त्यसअनुसारको मान्यता नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

अहिलेसम्म बोलीचालीमा मात्र औद्योगिक राजधानीको मान्यता पाएको तर त्यसअनुरूपको पूर्वाधार र अन्य सुविधा विकासका लागि राज्यले ध्यान नदिएको व्यवसायी बताउँछन् । मुलुककै दुई ठूला भन्सार नाका वीरगन्जमा भए पनि भन्सार पूर्वाधार विकासभन्दा यस क्षेत्रको अन्य सहरको तुलनामा विकास धेरै भएको छैन ।

‘आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखौं’

मनोज उपाध्याय -प्रशासकीय अधिकृत, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

नेपालको मध्य भागमा अवस्थित औद्योगिक एवम् व्यापारिक नगर हो, वीरगन्ज । यसको प्रचुर आर्थिक सम्भावनालाई राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उजागर गर्नेतर्फ निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मीलगायत हरेक वर्ग र समुदायले आआफ्नो तर्फबाट गरिरहेको प्रयास सराहनीय छ ।

यति बेला देशले बलियो राजनीतिक सहमतिको तीव्र अपेक्षा गरिराखेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक एजेन्डाहरू जुन रूपमा राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो, सोअनुरूप हुन सकेको छैन । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप निर्बाध रूपमा अघि बढ्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकले एउटा ठोस राष्ट्रिय संकल्पको चाहना गरेको छ । तसर्थ आर्थिक उन्नयनका लागि उद्योग व्यापार तथा बैंक, वित्तीय संस्था र आम जनजीवनको साझा अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याइनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था हेर्दा हाम्रा लागि प्रत्येक दिन चुनौतीपूर्ण र जटिल हुने संकेत देखापरिरहेका छन् । राजनीतिक र आर्थिक संक्रमणका नाममा अझै पनि निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न कोणबाट प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहार भइरहेको छ । राज्य पक्षबाट होस् वा गैरराज्य पक्षबाट, सबैको तारो आज पनि उद्यमी, व्यापारी नै देखिएका छन् । तसर्थ यी विषमता र अन्योलको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन राज्यसंयन्त्र र निजी क्षेत्रबीच विद्यमान अविश्वासका खाडललाई दुवै पक्षको सहकार्यबाट साँघुरो पार्दै लैजानुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो उद्योग, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने र सरकारले पनि आर्थिक ऐन, कानुन, नियम, नीतिगत व्यवस्था निजी क्षेत्रमैत्री, पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।