आँपको राजधानी- मधेस - कान्तिपुर समाचार
मधेसको मान

आँपको राजधानी

आँपको कुल उत्पादनमध्ये करिब ७६ प्रतिशत मधेस प्रदेशमै, लिची उत्पादनमा पनि अगाडि, फलफूलको माग चुलिँदै जाँदा उत्पादन भने बढ्न सकेन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — जसरी फलफूलको राजा भनेर आँपलाई चिनिन्छ, त्यसरी नै आँपको राजधानी मधेस प्रदेशलाई भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सबैभन्दा बढी आँप हुने भनेकै मधेस प्रदेश हो, जहाँ कुल उत्पादनको ७६ प्रतिशत आँप फल्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीका अनुसार मुलुकभर ४२ हजार १ सय ९६ हेक्टरमा आँप खेती हुन्छ, जसबाट वार्षिक ४ लाख ५३ हजार ४ सय १६ टन उत्पादन हुन्छ ।

मधेस प्रदेशमा मात्र ३ लाख ४४ हजार १ सय ४० टन आँप फल्छ । मधेसमा ३० हजार ८९ हेक्टरमा आँप खेती गरिएको छ । मधेसका आठवटै जिल्लामा आँपको व्यावसायिक खेती भएकामा सबैभन्दा बढी उत्पादन सप्तरीमा हुन्छ । सप्तरीमा ८ हजार १ सय ६३ हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट १ लाख १० हजार ९५ टन आँप फल्ने गरेको छ ।

यस्तै, दोस्रोमा सिरहामा ८ हजार ५ सय ६२ हेक्टरबाट वार्षिक ८८ हजार ३ सय ५४ टन आँप फलाइन्छ र तेस्रोमा रौतहटमा ५ हजार ४ सय ५२ हेक्टर खेतीबाट ६२ हजार १ सय ३३ टन उत्पादन हुन्छ । धनुषामा २२ हजार ९ सय १४ टन, बारामा १९ हजार १ सय ९९ टन, सर्लाहीमा १९ हजार ८६ टन, महोत्तरीमा १७ हजार ६ सय २७ टन र पर्सामा ४ हजार ७ सय ३१ टन आँप उत्पादन हुन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा बम्बई ग्रिन, बम्बई एलो, गुलाबखास, दसहरी, मालदह, जर्दा, अल्फान्सो, चौसा, कलकत्तिया, नीलमलगायत जातका आँप उत्पादन हुन्छन् । वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रेग्मीका अनुसार हावापानीका दृष्टिले मधेस आँप उत्पादनका लागि अनुकूल छ । ‘तर आँपको उपभोग व्यापक बढिरहँदा पनि स्वदेशी उत्पादन त्यही हिसाबमा बढ्न सकेन,’ उनले भने ।

व्यावसायिक रूपमा मुलुकभर २४ जिल्लामा आँपको खेती हुन्छ । मलखाद, प्राविधिक तालिमलगायत सुविधा नभएर उत्पादन नबढ्दा ठूलो मात्रामा आँप आयात गर्ने गरिएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए ।

नेपालमा भारतबाटै आँप आयात गरिन्छ । आँपको मौसम सुरु हुँदै गर्दा भारतीय आँप भित्रिन थालिसकेको छ । विज्ञका अनुसार भारतबाट आयात हुने अधिकांश आँपमा रसायन मिसाइएको हुन्छ । तर आँपमा विषादी प्रयोग भए/नभएको परीक्षण हुँदैन । ‘मुलुकभित्रै पर्याप्त आँप उत्पादन हुने सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र स्थापना त गरेको छ तर केन्द्रले किसानको हितभन्दा आफूअनुकूल योजना र कार्यक्रम बनाउने मात्रै गरेको छ ।’

बस्नेतका अनुसार सरकारले विभिन्न जिल्लामा नमुना बगैंचा बनाएर किसानलाई अवलोकन गराउँदै तालिम दिएर प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । समयमै मलखाद उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘तर किरा तथा रोग नियन्त्रणमा समेत सरकारले चासो दिँदैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न कठिनाइका बाबजुद किसानले आँप उत्पादन गरिरहेका छन् ।’

आँप उष्ण प्रदेशीय सदाबहार फलफूल हो । यसको बोट १५ देखि २५ मिटरसम्म अग्लो हुन्छ । आँपका बिजु बोट सय वर्षसम्म र कलमी बोट ७० देखि ८० वर्षसम्म बाँच्न सक्छ । आँपको बिरुवाका लागि गोबर/कम्पोस्ट मल, नाइट्रोजन, फस्पोरस, पोटास चाहिन्छ । तर किसानले समयमै मल पाउन नसक्दा उत्पादन बढाउन नसकिएको महासंघको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ४१ हजार ४ सय १० टन आँप उत्पादन भएको छ । लुम्बिनीमा ४ हजार ६ सय ४ हेक्टरमा आँप खेती छ । प्रदेश १ मा ३ हजार ६ सय २ हेक्टरबाट ३३ हजार १ सय ४२ टन आँप उत्पादन हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ३ सय ६० हेक्टरबाट १४ हजार २५ टन, वाग्मतीमा १ हजार १२ हेक्टर खेतीबाट ९ हजार ५ सय २५ टन आँप फलाइन्छ । कर्णाली प्रदेशमा ९ सय २६ हेक्टर आँप खेतीमा ६ हजार ८ सय ७७ टन र गण्डकी प्रदेशमा ६ सय ४ हेक्टरमा ४ हजार २ सय ९८ टन उत्पादन हुन्छ ।

मधेस प्रदेश लिची उत्पादनमा पनि अग्रस्थानमा छ । मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा वार्षिक १९ हजार १ सय ८० टन लिची उत्पादन हुन्छ । वाग्मतीमा ७ हजार १ सय ४५ टन, प्रदेश १ मा ५ हजार २ सय ६३ टन, लुम्बिनीमा ४ हजार १ सय ४८ टन, गण्डकीमा २ हजार ६ सय २२ टन, कर्णालीमा ५ सय १८ टन र सुदूरपश्चिममा ५ सय ८९ टन लिची उत्पादन हुन्छ ।

केरा उत्पादनमा मधेस दोस्रो स्थानमा आउँछ । मन्त्रालयका विवरणअनुसार प्रदेश १ मा ५ हजार ३ सय ६६ हेक्टर खेतीबाट ८६ हजार ६ स्य ६४ टन केरा उत्पादन हुन्छ । मधेस प्रदेशमा २ हजार ८ सय ४४ हेक्टरमा लगाइएको केरा खेतीबाट ५० हजार ५६ टन उत्पादन हुन्छ । ‘केरा उत्पादनमा मधेस प्रदेशको योगदान २० प्रतिशत छ,’ वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रेग्मीले भने ।

केरा उत्पादनमा वाग्मती प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ । वाग्मतीमा ४० हजार ५ सय ८५ टन, लुम्बिनीमा ३४ हजार १ सय २ टन, सुदूरपश्चिममा १९ हजार ७ सय ५३ टन, गण्डकीमा १९ हजार ६ सय ९६ टन र कर्णालीमा ३ हजार ३ सय ५ टन केरा फल्छ । यहाँको केराले स्वदेशी माग भने धान्दैन । त्यसैले केरा ठूलो मात्रामा आयात गरिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको केरा आयात गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामै १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको केरा आयात भइसकेको छ ।

मधेस प्रदेशमा मेवा वार्षिक २ हजार ७९ टन, अम्बा ४ हजार ३ सय २६ टन, कटहर ६ हजार ८ सय ९० टन, भुइँकटहर २ हजार ८ सय १७ टन उत्पादन हुन्छ । ‘कृषि प्रधान मुलुक भए पनि भारतीय फलफूल आयात गरेर खानुपर्ने बाध्यता छ,’ महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने । सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए फलफूल आयात दर घटाउन सकिने उनले बताए ।

अहिलेको उत्पादन किसानको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव भएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव मनोजकुमार दासले बताए । सरकारले उन्नत जातका बिरुवा, औषधि र तालिम उपलब्ध गराए आँप, लिची, केरालगायतको उत्पादन थप बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘धान र गहुँबालीका लागि बोरिङमा सघाउनेबाहेक सरकारले फलफूलमा केही गरेन । अनुदान परको कुरा, औषधि, तालिम पनि दिँदैन,’ दासले भने, ‘अहिलेको उत्पादन किसानको एकल प्रयासबाटै भएको हो । आँप उत्पादन बढाउन सरकारले जेटिए पठाएर तालिम दिइदिए उत्पादन थप बढाउन सकिन्थ्यो ।’

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ १३:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आगामी बजेटमा भ्यु टावर र सभाहल निर्माणका कार्यक्रम थप्दैनौं : मन्त्री झाँक्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भ्युटावर तथा सभा हल निर्माणका कार्यक्रम नथप्ने भएको छ । शहरी  विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्युटावर र सभाहल निर्माणको कामलाई निरन्तरता नदिने बताइन् । सञ्चालनको मापदण्ड नभएको र असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले भ्युटावर र सभाहल निर्माणका लागि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन् ‘आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा भ्युटावर र सभाहल निर्माणको कार्यक्रमबाट अलग्गिन्छौं, बाहिरिन्छौं । राज्यको असीमित दायित्व सिर्जना हुने यस्ता संरचनाले जनजीवनसँग अर्थ राख्दैन । अर्को कुरा यसको संचालनको मोडालिटी समेत छैन ।’ उनले यसअघि मन्त्रालयले बनाइरहेका ३२ वटा सभा हल भने प्राथमिकताका साथ निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइन् ।मन्त्रालयले एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता नदिने बताएको छ । एकीकृत वस्ती विकासका कार्यक्रमको प्रभावकारिताप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले यसलाई विस्थापन गरेर वस्ती विकास कार्यक्रम ल्याइने बताइन् । ‘आगामी बजेटमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमबाट पछि हट्छौं । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन । तराई र काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ’ उनले भनिन् ।

मन्त्री झाँक्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई वस्ती विकास तथा संयूक्त आवास कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न लागिएको बताइन् । उनले यस अघिको सरकारले बिना कुनै योजना ऊक्त कार्यक्रम ल्याएकाले मोरङको सन्थाल वस्तीमा टेण्डर गरेर सिलान्यास गर्दा समेत काम सुरू हुन नसकेको उल्लेख गरिन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ १३:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×