स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी धेरै- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी धेरै

शंकर आचार्य

पर्सा — पर्साका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी वीरगन्ज महानगरपालिकाविरुद्ध परेको छ । अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयले मंगलबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी जिल्लास्तरीय अन्तरक्रियामा कार्यालय प्रमुख अर्जुनप्रसाद शर्माले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् । 


कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रमुख शर्माले गत आवमा वीरगन्जविरुद्ध ३४ र चालु आवको फागुन मसान्तसम्म ५८ गरी ९२ उजुरी परेको जानकारी दिए । यस अवधिमा पर्साका अन्य स्थानीय तहमध्ये बहुदरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध ३८, बिन्दवासिनीविरुद्ध १७, सखुवाप्रसौनीविरुद्ध १६, पोखरिया नगरपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाविरुद्ध १२/१२, धोबिनी गाउँपालिकाविरुद्ध १०, पकाहा मैनपुरविरुद्ध ९, जगरनाथपुरविरुद्ध ८, ठोरी, जिराभवानी र छिपहरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध ५/५, पर्सागढीविरुद्ध ४ र पटेर्वासुगौलीविरुद्ध १ वटा उजुरी परेको उनले बताए ।

मधेस प्रदेश र वाग्मती प्रदेशका १५ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयमा चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी बारा जिल्लाबाट ३ सय २६ भ्रष्टाचारको उजुरी परेको शर्माले बताए । त्यसपछि रौतहटबाट २ सय ९५, मकवानपुरबाट २ सय ५२ र पर्साबाट २ सय ३२ वटा उजुरी परेको छ । शर्माका अनुसार आव २०७७/०७८ मा कार्यालयमा कुल ९ सय २९ उजुरी परेकोमा तीमध्ये ५ सय १८ उजुरीको फर्छ्योट भइसकेको छ । कुल उजुरीमध्ये ५ सय १० बेनामी, ३ सय ७३ पुरुष, २५ संघसंस्था र २१ महिलाले गरेका छन् । त्यसैगरी, ९ सय २९ उजुरीमध्ये ५ सय ११ पुरुष, ३ सय ८७ संघसंस्था र ३१ म्हिला आरोपित छन् । यी उजुरीमध्ये ६ सय ६० चिठीपत्रबाट, १ सय ४५ इमेलबाट, ५७ पत्रपत्रिका, ५० टेलिफोन, ८ फ्याक्स र ४ फेसबुकबाट परेका छन् ।

९ सय २९ मध्ये सबैभन्दा बढी ५ सय ४६ राजस्व हिनामिना, २ सय ४६ गैरकानुनी लाभ, ४२ ग्रोसरी सप र ८ शैक्षिक प्रमाणपत्रका छन् । ९ सय २९ मध्ये ५ सय १८ स्थानीय तहविरुद्ध र २ सय ३९ संघ सरकारअन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध परेका छन् । गत आव र चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये ६ सय ४७ उजुरी स्थानीय तह तथा संघीय मामिला र २ सय ४६ शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । आयोग मुख्य कार्यालय टंगालका उपसचिव वेदप्रसाद भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आव २०७७/०७८ मा आयोगमा कुल २२ हजार ६ सय २५ वटा उजुरी परेकोमा तीमध्ये ६४.२३ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ५ सय ३२ उजुरी फर्छ्योट भएको बताए । आयोगले कुल उजुरीमध्ये १ सय १४ मुद्दा विशेष अदालतमा पेस गरेको र ती मुद्दामा ४ सय ४३ जना प्रतिवादी बनाइएका छन् । उनीहरूबाट १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ ।

प्रमुख अतिथि आयोगका आयुक्त हरि पौडेलले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न सुझाव दिए । उनले अख्तियारमा उजुरी पर्ने डरले काम गर्न पछि नपर्न सुझाव दिँदै गलत काम नगरेपछि डराउनुपर्ने अवस्था पनि नआउने बताए । उनले आयोग सधैं इमानदारी साथ काम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पक्षमा रहने पनि बताए । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सधैं सचेत रहेको धारणा राखे । उनले कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरूको नियमित बैठक गरेर समस्या समाधानको प्रयास निरन्तर गरिरहेको दाबीसमेत गरे ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७८ १२:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुक्खा बन्दरगाहबाट अझै हटाइएन साल्टको बिग्रिएको डीएपी मल

शंकर आचार्य

पर्सा — १६ महिनाअघि सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको बिग्रिएको १ हजार २ सय २५ टन डीएपी मल यहाँबाट अझै हटाइएको छैन । बिग्रिएको मल लामो समयसम्म नहटाउँदा मल राखिएको स्थान वरपरका रुख बिरुवाहरू मर्न थालेका छन् ।

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा थन्किएको साल्ट ट्रेडिङको बिग्रिएको डीएपी मल । तस्बिर : शंकर आचार्य/कान्तिपुर

पुस २ गतेको अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उक्त मल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । अर्थले पुस ११ गते उक्त निर्णयबारे कृषिलाई औपचारिक रुपमा जानकारीसमेत गराएको बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष न्यौपानेले बताए । त्यसपछि साल्ट ट्रेडिङ र कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संयुक्त टोली आएर उक्त मलको निरीक्षण गरेर फर्किए पनि त्यसपछि भने केही प्रगति हुन नसकेको न्यौपाने बताउँछन् ।

‘हामी पनि जति सक्दो यो मल बन्दरगाहबाट लगियोस् भन्ने पक्षमै छौं,’ उनले भने, ‘लामो समय ठूलो परिमाणमा मल एकै ठाउमा थन्किँदा त्यसले माटोको उर्वरा शक्तिको सन्तुलन बिग्रिन्छ, हाल बन्दरगाहमा मल थुप्रिएको स्थानको वरपरका हरिया रुख तथा बुट्यानहरू पनि मर्न थालेका छन् ।’

बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले उक्त कन्साइन्मेन्टको करिब १ हजार २ सय २५ टन डीएपी मल भिजेर उपयोगविहीन अवस्थामै आएकाले उक्त मल जफत गरेर नष्ट गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । तर‚ पछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त मल कृषि मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गर्‍यो ।

स्विस सिंगापुर ओभरसिज सप्लायर रहेको तथा जोर्डनबाट खरिद गरी ल्याइएको डीएपी मल सुरुमा भारतको कोलकाता बन्दरगाह आएको थियो । समुद्रीमार्गमै रहँदा सन् २०२० को अगस्टको दोस्रो साता बंगालको खाडीमा आएको ‘अफान’ नामक समुद्री आँधीको चपेटमा उक्त मल बोकेको पानी जहाज परेको थियो ।

पानी जहाजमै रहँदा पानी पसेर मल भिजेको थियो । भिजेको मल सप्लायरले कोलकाताबाट वीरगन्जसम्म ल्याएपछि त्यतिबेला सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जाँचपास गर्न मानेको थिएन ।

त्यतिबेला साल्टले कुल २५ हजार टन डीएपी मल आयात गरेकोमा त्यसमध्ये पछिल्लो लटको दुईवटा रेल्वे र्‍याकमा आएको २ हजार ५ सय टनमध्ये आधा अर्थात् १ हजार २ सय २५ टन डीएपी मल काम नलाग्ने थियो ।


प्रकाशित : माघ २०, २०७८ १६:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×