स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी धेरै

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रमुख शर्माले गत आवमा वीरगन्जविरुद्ध ३४ र चालु आवको फागुन मसान्तसम्म ५८ गरी ९२ उजुरी परेको जानकारी दिए । यस अवधिमा पर्साका अन्य स्थानीय तहमध्ये बहुदरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध ३८, बिन्दवासिनीविरुद्ध १७, सखुवाप्रसौनीविरुद्ध १६, पोखरिया नगरपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाविरुद्ध १२/१२, धोबिनी गाउँपालिकाविरुद्ध १०, पकाहा मैनपुरविरुद्ध ९, जगरनाथपुरविरुद्ध ८, ठोरी, जिराभवानी र छिपहरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध ५/५, पर्सागढीविरुद्ध ४ र पटेर्वासुगौलीविरुद्ध १ वटा उजुरी परेको उनले बताए ।

मधेस प्रदेश र वाग्मती प्रदेशका १५ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयमा चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी बारा जिल्लाबाट ३ सय २६ भ्रष्टाचारको उजुरी परेको शर्माले बताए । त्यसपछि रौतहटबाट २ सय ९५, मकवानपुरबाट २ सय ५२ र पर्साबाट २ सय ३२ वटा उजुरी परेको छ । शर्माका अनुसार आव २०७७/०७८ मा कार्यालयमा कुल ९ सय २९ उजुरी परेकोमा तीमध्ये ५ सय १८ उजुरीको फर्छ्योट भइसकेको छ । कुल उजुरीमध्ये ५ सय १० बेनामी, ३ सय ७३ पुरुष, २५ संघसंस्था र २१ महिलाले गरेका छन् । त्यसैगरी, ९ सय २९ उजुरीमध्ये ५ सय ११ पुरुष, ३ सय ८७ संघसंस्था र ३१ म्हिला आरोपित छन् । यी उजुरीमध्ये ६ सय ६० चिठीपत्रबाट, १ सय ४५ इमेलबाट, ५७ पत्रपत्रिका, ५० टेलिफोन, ८ फ्याक्स र ४ फेसबुकबाट परेका छन् ।

९ सय २९ मध्ये सबैभन्दा बढी ५ सय ४६ राजस्व हिनामिना, २ सय ४६ गैरकानुनी लाभ, ४२ ग्रोसरी सप र ८ शैक्षिक प्रमाणपत्रका छन् । ९ सय २९ मध्ये ५ सय १८ स्थानीय तहविरुद्ध र २ सय ३९ संघ सरकारअन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध परेका छन् । गत आव र चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये ६ सय ४७ उजुरी स्थानीय तह तथा संघीय मामिला र २ सय ४६ शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । आयोग मुख्य कार्यालय टंगालका उपसचिव वेदप्रसाद भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आव २०७७/०७८ मा आयोगमा कुल २२ हजार ६ सय २५ वटा उजुरी परेकोमा तीमध्ये ६४.२३ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ५ सय ३२ उजुरी फर्छ्योट भएको बताए । आयोगले कुल उजुरीमध्ये १ सय १४ मुद्दा विशेष अदालतमा पेस गरेको र ती मुद्दामा ४ सय ४३ जना प्रतिवादी बनाइएका छन् । उनीहरूबाट १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ ।

प्रमुख अतिथि आयोगका आयुक्त हरि पौडेलले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न सुझाव दिए । उनले अख्तियारमा उजुरी पर्ने डरले काम गर्न पछि नपर्न सुझाव दिँदै गलत काम नगरेपछि डराउनुपर्ने अवस्था पनि नआउने बताए । उनले आयोग सधैं इमानदारी साथ काम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पक्षमा रहने पनि बताए । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सधैं सचेत रहेको धारणा राखे । उनले कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरूको नियमित बैठक गरेर समस्या समाधानको प्रयास निरन्तर गरिरहेको दाबीसमेत गरे ।