मुसहर बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित- मधेस - कान्तिपुर समाचार

मुसहर बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित

अभिभावकको नागरिकता नहुँदा जन्मदर्ता नबनेपछि पोषणभत्ता पाउन सकेका छैनन्
शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर–९ डुमरियास्थित मुसहर बस्तीकी २४ वर्षीया कविता माझीका चार छोरीको जन्मदर्ता छैन । वडाले आमाको नागरिकता मागेपछि छोरीको जन्मदर्ता हुन नसकेको हो । कविताको पनि नागरिकता छैन । छोरा/छोरीको जन्मदर्ता बनाउन बुबाआमाको नागरिकता पेस गर्नुपर्छ । जन्मदर्ता नभएपछि छोरीहरूले स्थानीय तहबाट दिइने पोषण भत्ता पाएनन् ।

सरकारले गरिबीको सूचकांकमा अति पछाडि परेका बालबालिकालाई ‘बाल पोषण भत्ता’ वितरण गर्दै आएको छ । वडाले जन्मदर्ता नै नबनाएपछि भत्ताबाट वञ्चित भएको कविताले गुनासो पोखिन् । ‘मेरो नागरिकता बनेकै छैन । बुबाआमाको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा वडा कार्यालयले नागरिकतामै अड्चन देखाएपछि चारै छोरीको जन्मदर्ता बनेन,’ उनले भनिन्, ‘अब कसलाई गुहार्न जाऊँ । हाम्रो कुनै पहुँच छैन । यही कारण भत्ता पनि पाइएन ।’ जन्मदर्ता नभएपछि उनले आफ्ना छोरीहरूलाई स्कुल भर्नासमेत गर्न पाएकी छैनन् । मुसहर बस्तीनजिकको डुमरिया माविमा भर्ना गर्न जाँदा जन्मदर्ता मागेपछि पढाउन नपाएको उनले बताइन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागले २०७४ सालमै स्थानीय तहमार्फत रौतहट, अछाम र बझाङका सबै समुदायका बालबालिकालाई मासिक चार सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकाले त्यही वर्षको माघदेखि भत्ता पाउँदै आएका हुन् । मुसहर बस्तीका अधिकांश बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको स्थानीय मनोज मुसहरले बताए । ‘झन्डै ५० को हाराहारीमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरू छन् । तिनीहरू कसैको पनि जन्मदर्ता बनेको छैन, ‘उनले भने, ‘जन्मदर्ता नहुँदा पोषणभत्ता र विद्यालय भर्ना हुन पाएनन् ।’

चन्द्रपुरको चेतनगर, डुमरिया, गुजरा नगरपालिकाको जुगौलिया, गौर नगरपालिकाको पुरेनवा, ईशनाथ नगरपालिकाका मुसहर बस्तीका बालबालिकाको जन्मदर्ता बनेको छैन । स्थानीय तहमा जन्मदर्ता बनाउन जाँदा आमाबुबाको नागरिकता र विवाह दर्ता चाहिन्छ । बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराउँदा शुल्क लाग्दैन । त्यसपछि २ सय शुल्क लाग्ने चन्द्रपुर–२ का वडासचिव केशव बस्नेतले बताए । नगरले अहिले ५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि प्रत्येक महिना ५ सयको दरले पोषण भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । ‘बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ता गराउनुपर्दा आमाको नागरिकता नभए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै कुरा कानुन मात्र हेरेर हुँदैन । केही त व्यावहारिक पनि हेर्नुपर्छ । आमाबुबा दुवै उपस्थिति भएमा जन्मदर्ता गर्न मिल्छ ।’

वडा नम्बर ९ को कार्यालयले भने नागरिकता चाहिने भनिएपछि अधिकांश मुसहर समुदायका बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको हो । वडाध्यक्ष गोविन्द दुलालले मुसहर अभिभावकहरू तलका कर्मचारीलाई भेटेर फर्कने गरेकाले समस्या भएको बताए । ‘कम्तीमा के कागज पुगेन । तलका कर्मचारीले के भने भन्ने कुरा बुझ्न नपाउँदै मुसहर समुदायका मानिस फर्कन्छन्,’ उनले भने, ‘मलाई यथार्थ भनेपछि कागज मिलाएर सहयोग गर्न सक्छु । अब गाउँमै कर्मचारी पठाएर जन्मदर्ताको पहल गर्छु ।’

सरकारको सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधिमा एउटै आमाबाट जन्मेका दुई जनासम्म बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका करिब ५ सयको हाराहारीमा मुसहर र डोम जातिका बालबालिकाले यस्तो भत्ता पाउन नसकेको अनुमान छ । मुसहर अगुवा अनुप माझीले स्थानीय तहकै लापरबाहीका कारण धेरैजसो मुसहर बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको बताए ।

‘पाँच वर्षमुनिका कति बालबालिकाहरू जन्मदर्ता बनाउनबाट वञ्चित छन् भन्ने विवरण संकलनको तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा व्यावहारिक रूपमा गर्न मिल्दा पनि वडाले गरेको पाइँदैन । यसमा हाम्रो आपत्ति छ । राज्यले दिएको सुविधासमेत उपभोग गर्न नपाइएको अवस्था छ ।’ गरिबीको सूचकांकमा अति पछाडि परेको रौतहटका बालबालिकामा पोषणको स्थिति ज्यादै दयनीय छ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७८ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीडैपीडामा बादी समुदाय

चुनावताका गाँस, बास र रोजगारीको व्यवस्था गर्छु भन्ने नेताहरुले अहिले नहेरेको बादी समुदायको आरोप
मेनुका ढुंगाना

अछाम — अछामका बादी समुदायले अझै पनि आफूले सम्मानपूर्वक बाँच्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । अछामको मंगलसेन, साँफेबगर, विनायकलगायत ठाउँमा अरूको घरमा बस्दै आएका बादी समुदायले सुरक्षित बासका लागि विभिन्न निकायसम्म पटकपटक माग राख्दा पनि वास्ता नगरेको बताएका छन् । बादी समुदायलाई फरक नजरले हेर्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

विशेषगरी बादी समुदायका महिलाहरूलाई यौनकर्मीको रूपमा हेर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘उमेर रूप र जवानी हुने बेला बिहे गर्छौं भन्ने प्रस्ताव राखेर बाहुनदेखि हाकिमसम्मले बादी महिलाको अस्तित्व लुटेका छन् । असुरक्षित गर्भपतनका कारण धेरै बादी महिलाले अकालमा ज्यान पनि गुमाएका छन्,’ मंगलसैन–५ की ५५ वर्षीया टंकी बादीले भनिन्, ‘अहिले हाम्रो बुढेसकाल भयो, न बस्ने घर छ न कोही सहारा । गाउँमा माग्न जाँदा पनि दिँदैनन् ।’ धेरै जसो बादी समुदायका महिलाले अनिश्चित गर्भबाट सन्तान जन्माएको र अहिले उनीहरूको बिचल्ली भएको उनी बताउँछिन् ।

अर्की स्थानीय सुपारी बादीका अनुसार पहिले बादी समुदायका महिलाले आफ्नो इच्छाअनुसार बाँच्न पाएनन् । आफूभन्दा माथिल्लो जातका पुरुषहरूले बादी महिलालाई भोग गर्ने नियतले मात्रै हेरेको उनी बताउँछिन् । ‘त्यो बेला हामीलाई केही पनि थाहा थिएन । माथिल्लो जातका पुरुषले भन्नेबित्तिकै उनीहरूले भने अनुसार चल्नुपर्थ्यो । त्यही कारणले हामीले दुःख पायौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले एकछाक टार्नकै लागि यौनकर्मी हुन बाध्य भयौं । अब हाम्रा छोरीहरूले त्यस्तो भोग्न नपरोस् । मान्छे भएर मान्छेकै जसरी बाँच्न नपाउँदा धेरै पीडा हुन्छ ।’

पहिले बादी समुदायका पुरुष मादल बनाउने, सुल्पा बनाउने, माछा मार्ने तथा छोरी यौन पेसालाई अपनाउने र नाच्दै मागेर गुजारा चलाउने चलन नै भएको उनी स्विकार्छिन् । अहिले परिस्थिति बदलिए पनि आफूहरूलाई हेर्ने नजर नबदलिएको उनी बताउँछिन् ।

पहिलेकै नजरले अहिले पनि बादी जातिका महिलालाई हेरेकै कारण छोरीहरू विद्यालय जानसमेत अप्ठ्यारो मान्ने गरेको अर्की स्थानीय ममिता बादी बताउँछिन् । ‘बिहान साँझ अरूको काम गरेर भए पनि केही बादी समुदायमा छोरीहरू विद्यालय जान्थे । त्यहाँ पनि बादी जाति भनेपछि हेर्ने नजर नै फरक छ,’ उनले भनिन्, ‘अरू जातिसरह मान्छे भएर बाँच्न हामीलाई पनि रहर छ ।’

गाँस र बासको माग

बादी समुदायका व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने र त्यसका लागि गाँस र बासको व्यवस्था सरकारले गरी दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । चुनावताका गाँस, बास र रोजगारीको व्यवस्था गर्छु भन्ने नेताहरूले अहिले नहेरेको उनीहरूको आरोप छ ।

‘मंगलसेनमा स्थायी बसोबास गर्ने १६ जना बादीलाई चुनावताका नेताहरूले होटलमै खाना खुवाए । होटलमै सुताए । गाडी चढ्न नपाएका हामीलाई गाडी चढाए । अरूलाई ढोग्दै मागी खाने हामीलाई ढोगे । अहिले कोही फर्केर हेर्दैनन्,’ मंगलसैन–५ का बैरागी बादीले भने, ‘अब हामी काम गरेर खान चाहन्छौं । हाम्रा छोरी, श्रीमती, आमालाई हामी सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण दिन चाहन्छौं । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामीलाई खाने र बस्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।’

४ वर्ष पहिले संघसंस्थाले एक/एक वटा बाख्रा वितरण गरे पनि पाल्ने वातावरण नभएको उनले बताए । ‘आफूलाई बस्ने घरै छैन भने संघसंस्थाले दिएका बाख्रा पाल्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अहिले हामी अरूको घरमा बसीरहेका छौं । मालिकले छोड भनेको दिन छोडेर हिड्नुपर्छ ।’ पटकपटक सरोकारवालाले गाँस र बास दिन्छौं भने पनि अहिले वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ । बस्ने घर, जग्गाजमिन, रोजगारी र शिक्षाको अवसर पाए मागेर खाने चलन हटाउन तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बालबालिका पढाइबाट वञ्चित

आर्थिक समस्याका कारण बादी समुदायका बालबालिका भारतका विभिन्न ठाउँमा गएर मजदुरी गर्न बाध्य भएका छन् । दैनिक गुजारा चलाउन जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर बसिरहेका बादी समुदायका बालबालिका विद्यालय जाने उमेरमा मजदुरी गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरू आधारभूत शिक्षा पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।

स्थानीय फागी बादीले साँझबिहान हातमुख जोर्न पनि धौधौ परिरहने भएकाले छोराछोरी विद्यालय पठाउन नसकिएको बताइन् । ‘मेरो १४ वर्षीय छोरासमेत काम गर्न भारतमा गएको छ । हामीसँग जग्गाजमिन छैन । परिवारको संख्या ठूलो भएकाले मजदुरी नै प्रमुख पेसा हो,’ उनले भनिन् । सामुदायिक विद्यालयहरूले बालबालिका विद्यालय भर्ना गराउदा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्न थालेपछि वादी समुदायले बालबालिका विद्यालय भर्ना गराउन नपाएका हुन् । बस्तीका २० भन्दा बढी बालबालिका शुल्ककै अभावमा पढाइबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । जिल्लाभरिमा विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेर विद्यालय भर्ना हुन नपाएका बादी समुदायका बालबालिकाको संख्या ६० भन्दा बढी रहेको दलित समुदायका अगुवा मोती कामीले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७८ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×