मुसहर बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित
रौतहट — चन्द्रपुर–९ डुमरियास्थित मुसहर बस्तीकी २४ वर्षीया कविता माझीका चार छोरीको जन्मदर्ता छैन । वडाले आमाको नागरिकता मागेपछि छोरीको जन्मदर्ता हुन नसकेको हो । कविताको पनि नागरिकता छैन । छोरा/छोरीको जन्मदर्ता बनाउन बुबाआमाको नागरिकता पेस गर्नुपर्छ । जन्मदर्ता नभएपछि छोरीहरूले स्थानीय तहबाट दिइने पोषण भत्ता पाएनन् ।
सरकारले गरिबीको सूचकांकमा अति पछाडि परेका बालबालिकालाई ‘बाल पोषण भत्ता’ वितरण गर्दै आएको छ । वडाले जन्मदर्ता नै नबनाएपछि भत्ताबाट वञ्चित भएको कविताले गुनासो पोखिन् । ‘मेरो नागरिकता बनेकै छैन । बुबाआमाको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा वडा कार्यालयले नागरिकतामै अड्चन देखाएपछि चारै छोरीको जन्मदर्ता बनेन,’ उनले भनिन्, ‘अब कसलाई गुहार्न जाऊँ । हाम्रो कुनै पहुँच छैन । यही कारण भत्ता पनि पाइएन ।’ जन्मदर्ता नभएपछि उनले आफ्ना छोरीहरूलाई स्कुल भर्नासमेत गर्न पाएकी छैनन् । मुसहर बस्तीनजिकको डुमरिया माविमा भर्ना गर्न जाँदा जन्मदर्ता मागेपछि पढाउन नपाएको उनले बताइन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागले २०७४ सालमै स्थानीय तहमार्फत रौतहट, अछाम र बझाङका सबै समुदायका बालबालिकालाई मासिक चार सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकाले त्यही वर्षको माघदेखि भत्ता पाउँदै आएका हुन् । मुसहर बस्तीका अधिकांश बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको स्थानीय मनोज मुसहरले बताए । ‘झन्डै ५० को हाराहारीमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरू छन् । तिनीहरू कसैको पनि जन्मदर्ता बनेको छैन, ‘उनले भने, ‘जन्मदर्ता नहुँदा पोषणभत्ता र विद्यालय भर्ना हुन पाएनन् ।’
चन्द्रपुरको चेतनगर, डुमरिया, गुजरा नगरपालिकाको जुगौलिया, गौर नगरपालिकाको पुरेनवा, ईशनाथ नगरपालिकाका मुसहर बस्तीका बालबालिकाको जन्मदर्ता बनेको छैन । स्थानीय तहमा जन्मदर्ता बनाउन जाँदा आमाबुबाको नागरिकता र विवाह दर्ता चाहिन्छ । बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराउँदा शुल्क लाग्दैन । त्यसपछि २ सय शुल्क लाग्ने चन्द्रपुर–२ का वडासचिव केशव बस्नेतले बताए । नगरले अहिले ५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि प्रत्येक महिना ५ सयको दरले पोषण भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । ‘बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ता गराउनुपर्दा आमाको नागरिकता नभए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै कुरा कानुन मात्र हेरेर हुँदैन । केही त व्यावहारिक पनि हेर्नुपर्छ । आमाबुबा दुवै उपस्थिति भएमा जन्मदर्ता गर्न मिल्छ ।’
वडा नम्बर ९ को कार्यालयले भने नागरिकता चाहिने भनिएपछि अधिकांश मुसहर समुदायका बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको हो । वडाध्यक्ष गोविन्द दुलालले मुसहर अभिभावकहरू तलका कर्मचारीलाई भेटेर फर्कने गरेकाले समस्या भएको बताए । ‘कम्तीमा के कागज पुगेन । तलका कर्मचारीले के भने भन्ने कुरा बुझ्न नपाउँदै मुसहर समुदायका मानिस फर्कन्छन्,’ उनले भने, ‘मलाई यथार्थ भनेपछि कागज मिलाएर सहयोग गर्न सक्छु । अब गाउँमै कर्मचारी पठाएर जन्मदर्ताको पहल गर्छु ।’
सरकारको सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधिमा एउटै आमाबाट जन्मेका दुई जनासम्म बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका करिब ५ सयको हाराहारीमा मुसहर र डोम जातिका बालबालिकाले यस्तो भत्ता पाउन नसकेको अनुमान छ । मुसहर अगुवा अनुप माझीले स्थानीय तहकै लापरबाहीका कारण धेरैजसो मुसहर बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको बताए ।
‘पाँच वर्षमुनिका कति बालबालिकाहरू जन्मदर्ता बनाउनबाट वञ्चित छन् भन्ने विवरण संकलनको तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा व्यावहारिक रूपमा गर्न मिल्दा पनि वडाले गरेको पाइँदैन । यसमा हाम्रो आपत्ति छ । राज्यले दिएको सुविधासमेत उपभोग गर्न नपाइएको अवस्था छ ।’ गरिबीको सूचकांकमा अति पछाडि परेको रौतहटका बालबालिकामा पोषणको स्थिति ज्यादै दयनीय छ ।
प्रकाशित : चैत्र ६, २०७८ ०८:५१
