१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

नियामकबाटै स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन

मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा आदेश जारी गर्ने प्रजिअ नै दर्जनौं भेला भएको कार्यक्रमका अतिथि
अवधेशकुमार झा

राजविराज — कोरोनाको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले गत माघ ६ गते रातिदेखि माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी सभा, सम्मेलन, जुलुस, मेलालगायत नगर्न आदेश जारी गर्यो । २५ जनासम्म भेला हुनै परे एन्टिजेन परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएका र खोपको मात्रा पूरा लगाएकाहरू मात्र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी भेला हुन पाउने आदेशमा उल्लेख थियो ।

तर उक्त आदेश नियामक र जिम्मेवार निकायमा आसीन रहेकाहरूबाटै दैनिक उल्लंघन भइरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमसमेत २५ जनाभन्दा बढी भेला भएको कार्यक्रममा आसनग्रहण गर्दै आफैंले जारी गरेको आदेशको खिल्ली उडाइरहेका छन् ।

डेढ महिनाअघि भएको सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनबाट चुनिएको कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदस्थापन कार्यक्रम बिहीबार राजविराजमा गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउन र अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह कार्यक्रमका मुख्य अतिथि र विशिष्ट अतिथि थिए । खचाखच भरिएको मञ्च र हलमा मुख्य अतिथिसँगै मञ्चमा पहिलो लहरमा थिए आदेश जारी गर्ने सप्तरीका प्रजिअ गौतम । जिल्ला प्रहरी प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख पनि साथमै थिए ।

जिल्लास्थित सबैजसो राजनीतिक दलका नेता र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति थियो । कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै सप्तरीमा कोरोनाकै कारण ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । हाल २ सय ८८ जना सक्रिय संक्रमित छन् । ‘संक्रमण बढिरहेको छ, यो बेला धेरै मानिस भेला नहुने गरी जारी गरिएको आदेश पालना गर्नु सबैको दायित्य हो,’ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दुनियालाल यादवले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले भने प्रशासनको अनुमति लिएरै उद्योग वाणिज्य संघले कार्यक्रम गरेको बताए । ‘२५ जनाभन्दा बढी भेला हुनुपरे प्रशासनबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । संघले त्यस्तो स्वीकृति लिएरै कार्यक्रम गरेको हो,’ उनले भने, ‘तोकिएभन्दा केही बढी मानिस भेला भए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिएको थियो ।’ तर गौतमले दाबी गरेको भन्दा विपरीत दृश्य कार्यक्रममा देखिएको थियो । अधिकांशले मास्क लगाएका थिएनन् भने भौतिक दूरीसमेत पालना गरिएको थिएन ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?