पर्सा — चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा पनि पर्साका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले विकास बजेट न्यून मात्र खर्च गरेका छन् । संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूले २८ दशमलव ८५ प्रतिशत र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले १६ दशमलव २ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वीरगन्जको तथ्यांकअनुसार जिल्लास्थित संघ सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूको चालु आवमा कुल ४ अर्ब ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ विकास बजेट रहेकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा १ अर्ब १८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेका छन् । प्रदेश सरकारतर्फ चालु आवमा जिल्लामा कुल विकास बजेट १ अर्ब ८५ करोड २८ लाख रहेकामा ३० करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
संघ सरकार मातहतका कार्यालयहरूमध्ये नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयको वार्षिक विकास बजेट १२ करोड ४७ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म जम्मा २ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । संघीय खानेपानी कार्यालयको वार्षिक विकास बजेट ५१ करोड ५३ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म जम्मा २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयको वार्षिक विकास बजेट २ अर्ब १ करोड १२ लाख रहेकामा ४९ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्ग कार्यालयको ४० करोड रुपैयाँ बजेट रहेकामा २० करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । व्यापारिक मार्ग बिस्तार योजना कार्यालयको बजेट ४४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेकामा ३१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले झनै विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रदेश सरकार मातहत जिल्लास्थित १५ सरकारी कार्यालयले प्रथम चौमासिक अवधिमा जम्मा २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साको वार्षिक विकास बजेट ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा १ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन पर्साले कुल वार्षिक विकास बजेट ३३ करोड २९ लाखमध्ये ८० लाख ९१ हजार मात्र खर्च भएको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साले कुल वार्षिक विकास बजेट ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँमध्ये एक रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय पर्साले पनि १२ करोड १८ लाख रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये शून्य खर्च गरेको अवस्था छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयको वार्षिक बजेट ५७ करोड ९० लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म जम्मा १२ करोड ४६ लाख ७७ रुपैयाँ खर्च गर्न भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयको वार्षिक बजेट ३३ करोड २९ लाख रहेकामा २ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । भूमिगत जल तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको वार्षिक बजेट १४ करोड ८६ लाख रहेकामा ५८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
सहरी विकास कार्यालयको वार्षिक बजेट ५३ करोड ६४ लाख रहेकामा १४ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । कोलेनिकाका सूचना अधिकृत विष्णुप्रसाद सुवेदीले संघ सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूले ६ महिनामा २८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्नु सन्तोषजनक नै रहेको बताए । ‘चौमासिक अवधिमा जम्मा २० प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेका कार्यालयहरूले ६ महिनामा २८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नु सन्तोषजनक नै हो,’ उनले भने, ‘यी कार्यालय मातहतका कतिपय विकास निर्माणका काम हाल जारी रहेको र कतिपय सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको हुन सक्छन् ।’
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले अधिकांश विकास निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने र यस अवधिमा उपभोक्ता समितिहरू गठन हुन नसक्दा तिनको कामको गतिमा केही कमी देखिएको हुन सक्ने उनले बताए ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७८ १४:१५
