९ महिनादेखि मन्त्रालय सचिवविहीन

मन्त्रालय टुक्रिएको ९ महिनासम्म संघ सरकारले अख्तियारी नदिँदा मन्त्रालयको काम उधारोमै भइरहेको छ । व्यवसायीले उधारो ताकेता गर्दा कर्मचारी समस्यामा परेका छन् । प्रदेश सरकारले गत जेठ २६ मा मन्त्रालय विभाजन गरी स्थापना गरेको कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा मंसिर ५ गते नेकपा (एस) का प्रमोद यादव मन्त्री नियुक्त भएका थिए । मन्त्रालयमा बजेट चलाउने अधिकार नभएपछि मन्त्री पनि मन्त्रालयमा बस्दैनन् ।

मन्त्रीको कार्यकक्ष कार्यालय सहयोगीले कुरेर बस्छन् । मन्त्रीको गाडीमा डिजल र मर्मत उधारोबाटै भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दरबन्दी रहेर कानुन मन्त्रालयसमेत हेरिरहेका उपसचिव दिलीप प्रधानले बताए । मन्त्री नियुक्त भएको २ महिनाभन्दा बढी भए पनि अख्तियारी नआउँदा मन्त्रालयमा दिनहुँ उधारोको ताकेता हुन थालेको उनले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन उपसचिव प्रधानलाई उक्त मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, उनलाई आर्थिक कारोबारको अख्तियारी भने दिइएको छैन । आर्थिक कारोबारको अख्तियारी नपाउँदा मन्त्री यादवले अहिलेसम्म तलबसहितका कुनै सेवासुविधासमेत पाउन सकेका छैनन् ।

‘मन्त्रालय २ कार्यालय सहयोगी र ५ कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ,’ प्रधानले भने, ‘संघ सरकारबाट मन्त्रालयका लागि कर्मचारी आएका छैनन् । अन्य मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर काम भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन र मन्त्रालयलाई कानुन, निर्देशिका बनाउन सहमति दिने काम मात्रै गरेको उनले बताए ।

कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयसँगै रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय पनि नाममै सीमित छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफैंले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयमा बजेट र कर्मचारी छैन ।

प्रमुख सचिवको अभावका कारण प्रदेश सरकार पनि कामविहीन बनेको छ । प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनालीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भएको दुई साता बितिसकेको छ । तर उनको स्थानमा अहिलेसम्म नयाँ प्रमुख सचिव आउन सकेका छैनन् । प्रमुख सचिवको अभावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक, आर्थिक कारोबार, अनुगमन, कर्मचारी सरुवा र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई राहत वितरणलगायत काम ठप्प छ ।

दर्ता–चलानीलगायतका सामान्य कामबाहेक सबै काम ठप्प रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिवसहित ४ जना सचिवको दरबन्दी छ । तर, अहिले प्रशासनतर्फका सचिव मेखबहादुर मगरातीले मात्रै सबै काम सम्हाल्दै आएका छन् । प्रशासनतर्फका एक सचिव र कानुनतर्फका सचिव सरुवा भएको झन्डै दुई महिना भए पनि उनीहरूको स्थानमा नयाँ सचिव पठाइएको छैन ।

नाम फेरियो, बोर्ड फेरिएन

प्रदेश सरकारले ४ वर्षपछि बल्ल प्रदेशको नाम मधेस राखेको छ । नाम राखेको एक साता पुग्दा पनि मन्त्रालयमा पुरानै बोर्ड छन् । नाम प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि सरकारले खुसियालीमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरे पनि सरकारका मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको बोर्ड फेर्न चासो दिएका छैनन् । बोर्ड फेर्न कर्मचारीले कुनै सक्रियता देखाएका छैनन् ।

मधेस भवन (जचुकालि परिसर) को एउटै भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय छन् । ५ मन्त्रालयमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयको मात्रै बोर्ड फेरेको छ ।