तालिमको विरोध गर्दै रेल्वे कम्पनीका कर्मचारीहरूको प्रदर्शन- मधेस - कान्तिपुर समाचार

तालिमको विरोध गर्दै रेल्वे कम्पनीका कर्मचारीहरूको प्रदर्शन

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — नेपाल रेल्वे कम्पनीले प्रक्रियाबिना नै कर्मचारीहरूलाई तालिम दिएको भन्दै आइतबार पनि विरोध भएको छ । गत बुधबारदेखि नै यहाँका ५५ कर्मचारीको तालिम जनकपुरको मत्स्य केन्द्रमा भइरहेको छ ।

रेल्वे कम्पनीले कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाको तोकादेशमा नियक्त गरेका ५५ जना कर्मचारीलाई तालिम दिँदैआएको हो ।निवर्तमान महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले यसअघि तोकादेशको आधारमा नियुक्त गरेका झण्डै दुई सय कर्मचारीमध्ये ६० जनालाई भने भारतीय कोंकन रेल्वे कार्पोरेशनका प्राविधिकले गत वैशाखमा यस्तै तालिम दिएका थिए ।

उक्त तालिममा ८० लाख खर्च भएको रेल्वे श्रोतले जनाएको छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीले ८० लाख खर्चेर तालिम दिएका कर्मचारीको हाजिर रोक्का गरी नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिएपछि थप विवाद चर्किएको हो ।

यसबारे प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले पनि तालिमबारे आपत्ति जनाएका छन् । ‘कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोग मार्फत हुनु पर्ने हो । आवश्यक विधि र प्रक्रिया अनुसार हुनु पर्ने हो । एउटाले नियुक्त गरेकालाई अर्कोले यसरी नै हटाउँदै गयो भने रेल कसरी संचालन हुन्छ ?’ मन्त्री यादवले कान्तिपुरमार्फत् सोधेका छन् ।

यसअघि रेल्वेका विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । जसमा हजारौंले आवेदन दिएका थिए । पछि विज्ञापन रद्द गरियो तर आवेदकहरुले भुक्तानी गरेको राजस्वसमेत हालसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन ।

तर गत वैशाखमा भारतीय कोंकन रेल्वे कार्पोरेशनका प्राविधिकहरुले दिएको तालिमवापत ८० लाख भुक्तानी गर्न उक्त कम्पनीले बारम्बार ताकेदा गर्दैआएको छ । यद्यपि महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने तालिम वापतको रकम भुक्तानीबारे आफूलाई जानकारी नभएको सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिए ।

महाप्रबन्धक झाले भने आफू नेपाल रेल्वे कम्पनीको नियम कानुन तथा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार कर्मचारी नियुक्ति गरेको दाबी गरेका छन् । सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा उनले भने 'रेल्वे सञ्चालनमा आउने कुनै तयारी नरहेका वेला कर्मचारी भर्ना गर्नु उचित थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई बिदा गरेको थिएं । अहिले तत्कालै रेल संचालन गर्नु परेकोले भर्ना गरिएको हो ।’

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी प्रतिष्ठान सुधार्न ६ महिनामा १० प्रतिवेदन निरर्थक

समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सरकारले पठायो डा यादवलाई
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारका लागि गरिएका छानबिन र अनुसन्धानका प्रतिवेदन महिनौंसम्म पनि ठोस कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।



पछिल्लो आठ महिनायता प्रतिष्ठानभित्रै तयार पारिएका चारवटा आन्तरिक प्रतिवेदनहरू र बाँकी ५ वटा उच्चस्तरीय प्रतिवेदनसहित १० वटा प्रतिवेदन तयार पारिएका छन् । तीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

६ महिनायता प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरि, शिक्षाध्यक्ष प्रा डा गुरु खनाल, रजिष्ट्रार प्रा डा मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशक प्रा डा गौरिशंकर साहलाई लक्षित गर्दै सरकारले औपचारिक रुपमा विभिन्न पक्षबाट छानबिन र अनुसन्धान टोली बनाएर पटक पटक छानबिन गरेको थियो ।

ती टोलीहरूले प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानमै आएर स्थलगत रुपमा एक साता लगाएर गरेको अनुसन्धान र छानवीनको प्रतिवेदन भने हालसम्म लुकाइएको छ ।

यसबीचमा उपकुलपति गिरिले किर्ते प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै उनीमाथि आरोप लागेपछि उनले प्रा डाको सट्टा पछिल्लो समय नामको अगाडि डा मात्र लेख्ने गरेका छन् ।

यद्यपि बीपी प्रतिष्ठानको प्रशासन भने चुस्त बन्न सकेको छैन । बीपी प्रतिष्ठान सुद्धिकरण अभियान संघर्ष समितिका संयोजक डा एसपी रिमाल भन्छन्, ‘यति धेरै प्रतिवेदन त नेपालका अरु कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाका विरुद्ध तयार भएका छैनन् । ती प्रतिवेदनभित्र के लेखिएको छ भनेर सरकारलाई प्रष्ट थाहा छ तर ठोस कार्यान्वयन गर्न सरकार हिचकिचाइरहेको छ । यसरी नै बेवास्ता गर्ने हो भने प्रतिष्ठानबाट राम्रा चिकित्सक पलायन हुने छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठानको साख गिर्दै गएको छ । होइन भने सरकारले ती प्रतिवेदनले औंल्याएका बुँदाहरूलाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले बीपी प्रतिष्ठानमा समस्याको अनेक चाङ नै भएको उल्लेख गरेको थियो भने काउन्सिलको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवा नाजुक हुँदै गएको, मेडिकल उपकरण र सेवा दयनीय रहेको, फार्मेसी नचल्दा सेवाग्राहीले महंगोमा औषधि खरिद गर्नुपरेको जनाएको थियो ।

०७८ सालको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनसहित ती प्रतिवेदनहरूले प्रतिष्ठानमा सञ्चित घाटा ७ अर्बभन्दा बढी भएको र १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढीको बेरुजु औंल्याएका थिए । साथै चिकित्सक, नर्स, कर्मचारीहरूले निर्धारित समयमा तलब पाउन सकेका छैनन् ।

व्यवस्थित रुपमा प्रतिष्ठान चल्न नसकेको भन्दै कर्मचारीहरूले गुनासो गर्दैआएका छन् । प्रतिष्ठानको सिनेट, कार्यकारिणी समितिले पास गरेका अधिकांश कार्ययोजना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, खरिद गर्नुपर्ने अत्यावश्यक मेडिकल उपकरण, बिरामी चाप व्यवस्थापन केही हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

यसैबीच गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले बीपी प्रतिष्ठानको दैनिक कामकारबाही चलाउन छोटो समयका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलका १२ औं तहका कर्मचारी डा श्यामबाबु यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले फोन सम्पर्कमा भने, ‘शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिष्ठानका विवादित उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरिको स्थानमा यादवलाई तदर्थ जिम्मेवारी दिएको हो । तर यो लामो समयका लागि होइन ।’

यद्यपि सरकारले ऐन कानुनअनुसार सही नेतृत्व नपठाएसम्म प्रतिष्ठानको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत पक्षको बुझाइ छ । सिनेट बैठक राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा डा यादवलाई पठाइनुमा पनि पूर्वाग्रह भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

समस्या समाधान नगरेर डा यादवलाई नियुक्ति गर्नुले पनि समस्या समाधान नहुने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ । साथै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशक तीनै जनासहित वेथितिमा संलग्न अरु विभागीय शिक्षक कर्मचारीलाई समेत कारबाही गरेर ऐनअनुसार सही नेतृत्व पठाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×