९५ जग्गाधनीलाई साढे २ अर्ब मुआब्जा- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

९५ जग्गाधनीलाई साढे २ अर्ब मुआब्जा

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी)बीचका ९५ जग्गाधनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा बुझेका छन् । बन्दरगाहका भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीका अनुसार मंसिरमा निकासा भएको १ अर्ब रुपैयाँ पनि वितरण भएको हो ।

‘अर्थ मन्त्रालयबाट पहिलो चरणमा १ अर्ब ५० करोड र दोस्रो चरणमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएर आयो,’ उनले भने, ‘अब बाँकी करीब २ सय किसानले झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा पाउन बाँकी छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीयले मुआब्जा बुझिरहेका छन् । बाँकी रकम विभागमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग माग भएको र छिट्टै आउने आश्वासन पाएको खत्रीले बताए ।

मुआब्जा वितरण सुरु भएसँगै औपचारिक रूपमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ । वीरगन्ज–२५ मा पर्ने बन्दरगाह र आईसीपीबीचको जग्गा अधिग्रहण सरकारले २०७३ पुस १७ मा निर्णय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सोही वर्षको कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपीबीच २ सय ९७ जग्गाधनीको करिब १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा छ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सबैभन्दा बढी मुआब्जा प्रतिकट्ठा ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा कम प्रतिकट्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । ५ वर्षअघि स्थानीयको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको थियो । करिब डेढ दशकअघि सञ्चालनमा आएको बन्दरगाह र करिब ४ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको आईसीपीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यी दुई ठूला संरचनाबीच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरेमा दुवै संरचना एकअर्कासँग जोडिनेछन् ।

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह केही वर्षयता साँघुरो अनुभव गरिँदै छ । आईसीपीसमेत सञ्चालनमा आएपछि दुवै भन्सारबाट गरी हाल दैनिक करिब २ हजार मालवाहक सवारीको आवागमन यस क्षेत्रमा भइरहेको छ । यसरी दुवै संरचना पछि साँघुरो भएर पूर्ण उपयोगमा ल्याउन समस्या हुने भएकाले सरकारले दुवै परियोजनाको बीचमा रहेको खाली जग्गालाई अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको हो । गाउँमा धेरै जग्गा हुने स्थानीयलाई अधिग्रहणले ठूलो लाभ मिलेको छ भने थोरै घडेरी मात्र हुने स्थानीयको उठीबास हुने अवस्था छ ।

जग्गा अधिग्रहणबाट आफूहरूको सदियौं प्राचीन बस्तीको अस्तित्व समाप्त भई पुर्खौर्देंखिको बास, पहिचान, अवसरको लाभ, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक एतिहासिक पुरातात्त्विक सम्पदा, संस्कृतिसमेत गुम्न लागेको भन्दै स्थानीयले चर्को विरोधसँगै लामो समय आन्दोलनसमेत गरे । तर कात्तिकदेखि केही जग्गाधनीले मुआब्जा लिन सुरु गरेसँगै स्थानीयको आन्दोलन रोकिएको छ । अब उनीहरूले मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो सक्न दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ १२:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिसो छल्न तातोपानी

एलपी देवकोटा

जुम्ला — जुम्लामा दिन प्रतिदिन चिसो बढ्दै गएपछि स्थानीयहरू चिसो छल्न तातोपानी धारामा नुहाउन जाने गरेका छन् । पुस लागेसँगै तातोपानी धारामा नुहाउने मानिसको घुइँचो लाग्न थालेको हो ।

अहिले तातोपानी गाउँपालिकास्थित तातोपानी पोखरीमा नुहाउन आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भीड लाग्न थालेको छ । यो वर्ष तातोपानीमा नुहाउन आउनेहरूका लागि धारा व्यवस्थित गरिएको छ । नुहाउन व्यवस्थित बनाउन टिकट काटिएको तातोपानी पर्यटकीय विकास केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार धारामा नुहाउन आउने जिल्लावासीलाई २० रुपैयाँ र जिल्ला बाहिरसँग ४० रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको हो ।

चिसोको समयमा तातोपानी धारामा झन्डै एक सय मासिन नुहाउन आउन गरेको स्थानीय जगत डाँगीले बताए । ‘मंसिरको दोस्रो सातादेखि नै कुण्डमा नुहाउन आउनेको भीड लागेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले धारामा नुहाउन आउनेहरूको लुगा र सामान राख्न लकरको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।’ उनका अनुसार मानिस विभिन्न चर्मरोग निको पार्ने विश्वासमा पनि तातोपानीमा नुहाउन आउने गरेका छन् ।

तातोपानी धारानजिकै होटल व्यवसाय गरिरहेका नरेन्द्र बुढाले चैतसम्म तातोपानी धारामा नुहाउनेहरूको भीड लाग्ने बताए । ‘सौख, मनोरञ्जन र विभिन्न रोग सन्चो गराउन मानिसहरू तातोपानीमा नुहाउन आउँछन्,’ उनले भने । पोखरी एउटै भएकाले पुरुष र महिलासँगै एउटै धारामा नुहाउनुपर्दा समस्या छ । उनले एक पटकमा कति जनालाई नुहाउन पठाउने, टिकट काटेपछि कति समय नुहाउन पाउनेलगायतका नियम बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

तातोपानी समुद्र सतहदेखि २ हजार ६ सय मिटर उचाइमा अवस्थित छ । तातोपानी जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबाट झन्डै ८ कोष पश्चिममा पर्छ । तातोपानीको पोखरीमा ३/४ घण्टा डुबुल्की मारेर नुहाउँदा छालामा घाउ खटिरा आउने, पेटका रोगहरू निको हुने तथा हाडजोर्नी दुख्नेजस्ता समस्या हटेर जाने गरेको जनविश्वास छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ १२:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×