२४.१२°C काठमाडौं
नाम र राजधानीमा दुईतिहाइ पुर्याउन हम्मे
धनुषा — प्रदेश २ को नाम र राजधानीको प्रस्तावमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रदेशसभाबाट पारित गराउन चाहिने दुई तिहाइ मत पुर्याउन सकस हुने देखिएको छ । दलहरूले दर्ता गराएको प्रदेशको नाममा सहमति नहुँदा त्यसले जनकपुर राजधानीको प्रस्तावसमेत अस्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको हो ।
प्रदेशसभामा नामतर्फ मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा र मध्यमधेस गरी चारवटा तथा राजधानीतर्फ जनकपुर र वीरगन्ज गरी दुईवटा प्रस्ताव दर्ता छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेको मधेस प्रदेशमा अन्य दलले सहयोग नगर्ने जनाएका छन् ।
नेकपा (एस) र एमालेले मधेसमा जानकी जोड्न र कांग्रेसले मधेसमा मिथिला–भोजपुरा थप्नुपर्ने अडान छोडेका छैनन् । मधेस प्रदेश नाम प्रस्ताव गरेका तीन दल भने मधेससँग अरू नाम जोड्ने पक्षमा छैनन् । यही रस्साकसीका कारण प्रदेशसभाले टुंग्याउन खोजेको प्रदेश २ को नाम र राजधानीलाई फेरि दुई तिहाइ नपुग्ने सम्भावना बढेको छ ।
पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका अधिकांश प्रदेश सांसदहरू जनकपुर राजधानीमा सहमत छैनन् । मधेस नाममा जनकपुरका सांसदहरूले असहयोग गरेको भन्दै राजधानी जनकपुरको विपक्षमा मतदान गर्ने विषयमा बिहीबार रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका प्रदेश सांसदहरू छलफल गरेका थिए ।
उनीहरूले मधेस प्रदेशमा सहयोग नगरे राजधानी जनकपुरमा आफूहरूले सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । मधेस प्रदेशमा सहयोग गर्न उनीहरूले दबाब समितिसमेत गठन गरेका छन् । चारै जिल्लाबाट दुई/दुई जना प्रतिनिधि रहने गरी आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा सर्लाहीबाट प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादव र बेची लुंगेली, रौतहटबाट बाबुलाल साह र रामकिशोर यादव, बाराबाट सुन्दर वहादुर विश्वकर्मा र बच्चालाल अहिर तथा पर्साबाट करिमा बेगम र रमेश पटेल छन् ।
त्यसैले मधेस प्रदेशमा सहमति नभए जनकपुरधाम राजधानीको प्रस्तावसमेत प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत हुने सांसदहरू बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार प्रदेशसभामा मधेस प्रदेशको पक्षमा सांसद बढी भए पनि दुई तिहाइ नपुग्दा क्रस भोटिङ गराउने प्रयास छ । मधेस प्रदेशको पक्षमा तीन दलबाट गरी ६४ सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ७० सांसद आवश्यक हुन्छ । थप मत क्रस गराउन सरकारका तर्फबाट ५ करोडसम्मको योजना सांसदहरूलाई ‘अफर’ गरिएको छ । तर कोही पनि सांसद सकारात्मक छैनन्, बरु राजधानीको प्रस्तावसमेत असफल पार्न सक्रिय भएका छन् ।
नाम र राजधानी अध्ययन विशेष समितिको बैठकले राजधानीको प्रस्तावमा पहिले मतदान गराउने निर्णय गरेको छ । मधेस प्रदेश पक्षधर सांसदहरूले पहिले नामको प्रस्तावमा मतदान हुनुपर्ने अड्डी कसेका छन् । यसअघि प्रदेशसभामा नामको प्रस्तावमा दुई तिहाइ नपुगेपछि सांसदहरूले जनकपुर राजधानीको प्रस्तावसमेत अस्वीकृत गराएका थिए । जनकपुर राजधानी बनाउन दलहरूबीच आन्तरिक सहमति भएको छ । तर, मधेस प्रदेशको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नभएपछि सहमतिविरुद्ध सांसदहरूले छलफल थालेको स्रोतको भनाइ छ ।
दबाब समितिले संसदीय दलका नेतासित मधेस प्रदेशमा सहयोग माग्ने प्रदेशसभा सदस्य बाबुलाल साहले बताए । मधेस प्रदेशमा सहयोग गर्न तयार नभए आफूहरूलाई कुनै प्रकारको दबाब नदिन दलका नेतालाई आग्रह गर्ने उनले बताए । प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादवले नाम र राजधानीमा ‘गिभ एन्ड टेक’को रणनीति लिनुपर्ने तर्क गर्दै जनकपुरलाई राजधानी दिने तर नाम मधेस प्रदेश हुनुपर्ने दाबी गरे । पहिला नाममा मतदान गराउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले बताए ।
प्रदेशसभाको बैठक यही माघ २ गते बोलाइएको छ । बैठकमा सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित नाम र राजधानी अध्ययन विशेष समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि मतदान प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । प्रदेशसभामा १ सय ४ जना सांसद छन् । जसपाका ३९, कांग्रेसका १९, लोसपाका १६, एकीकृत समाजवादी १३, एमाले ८, माओवादी ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । नामकरण टुंग्याउन प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतका लागि ७० जना सांसद चाहिन्छ ।
प्रकाशित : माघ १, २०७८ १२:५०
