जो डेढ दशकदेखि जग्गाको अधिकार खोज्दै छन्

आचार्यको सहमतिविना नै प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाएको हो । जग्गाको मुआब्जाको रकममा चित्त नबुझेपछि जग्गाधनीले प्रशासनमा मूल्यांकन पुनरावलोकनको निवेदन दिए । नेपाल बैंक लिमिटेड चन्द्रनिगाहपुर शाखामा दृष्टिबन्धक गरेर ऋण लिएको उक्त जग्गा अहिले पनि मालपोत कार्यालयमा रोक्का अवस्थामा छ । तर, मालपोतले नै आचार्यको चन्द्रपुर–४ स्थित कित्ता नम्बर ८४७ को ४ कठ्ठा १० धुर जमिन २०६५ असोज ५ मा प्राधिकरणको नाममा लालपुर्जा बनाइदिएको छ ।

आचार्यले २०५६ साउन २३ गते उक्त जग्गा नेपाल बैंकको चन्द्रनिगाहपुर शाखाको नाममा दृष्टिबन्धक गरी २ लाख ऋण लिएका थिए । अहिले बैंकमा ऋणसम्बन्धी कुनै कागज पत्र नै छैन । बैंक प्रबन्धक दिनेश देवकोटाले आचार्यले बैंकबाट ऋण लिएको भन्ने सुन्नमा आएको र अहिले सिस्टममा हेर्दा ऋण तिर्नुपर्ने नदेखिएको बताए । ‘दुई दशकअघिको ऋणसम्बन्धी बैंकमा कुनै कागज फेला परेन् । आचार्यले ऋण तिर्नुपर्ने पनि देखिँदैन,’ उनले भने, ‘धेरै अगाडिको विषय भएकाले मलाई कुनै जानकारी छैन । आचार्यले ऋण लिएकोसम्बन्धी कुनै अभिलेख फेला परेन ।’

बैंकले रोक्का राखेको आचार्यको जग्गा २०६२/६३ सालको भूमि अधिग्रहणको प्रक्रियाले सिधै प्राधिकरणको नाममा दाखिला हुन पुगेपछि अहिले न्यायका लागि विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । प्राधिकरणले १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न आचार्यलगायत व्यक्तिको झन्डै साढे ३ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहणको मूल्यांकन प्रतिकट्ठा १ लाख र ४ लाख ५० हजार कायम गरिएको थियो । आचार्यको जग्गाको भने प्रतिकट्ठा १ लाख कायम गरेपछि उनले सुरुमै चित्त नबुझेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिए । यता प्रक्रिया टुंगो लाग्न नपाउँदै प्राधिकरणले निर्माण थाले पछि उनले पटक पटक रोक्ने प्रयास गरे । तर कुनै सुनवाई भएन ।

‘हामी त प्राधिकरणले मुआब्जाको पुनरवलोकन गर्ला भन्ने लागेर केही समय चुप बस्यौ । बैंकमा ऋण तिर्नु छ । उसैले रोक्का राखेको छ भनेर ध्यान दिएनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले नै जालसाजी किर्ते गर्छ भन्ने थाहा पाएको भए अदालतबाट प्रक्रियामा गई अर्को रोक्का राख्थ्यौं । हामी माथि अन्याय भयो । अब न्याय कसरी पाइन्छ भन्नेमा छौं ।’

तत्कालीन मुआब्जा निर्धारण समितिको ०६४ भदौ ३ गते बसेको बैठकले राजमार्गले छोएको र निकटमा रहेको जग्गाको मुआब्जाको हकमा निवेदक आचार्यलाई मर्का परेको देखिन आएको ठहर गरेको थियो । समितिले उतिबेला पहलसहित जानकारीको लागि तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडामा मिसिल पठाएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा जग्गाको मालपोत मूल्यांकन पनि ४ लाख २० हजार रहेकाले मुआब्जा निकै कम भएको आचार्यको दाबी छ ।

मालपोतले २०७८ असार ९ गते नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पत्र पठाई बैंकको चलानी नम्बर ६२/८१७ को पत्रले रोक्का रहेको र जग्गाधनी आचार्य नै रहेको जानकारी दिएको छ । यता मालपोतले सोलार जडान गर्न लागेको अपिपावर कम्पनीलाई असार २० गते उक्त जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नाममा रहेको जानकारी दियो । अपीले सबस्टेसनमा सोलार पावर जडान गर्न लागेपछि आचार्यले रोकेका थिए । मालपोतले गत साउन १७ मा आचार्यलाई पत्र पठाई उक्त जग्गा ‘चूडामणि आचार्य’ को नाममा बैंकको पत्रले रोक्का रहेको जानकारीसहित पत्र दिएको छ ।

एउटै कार्यालयले थरीथरीको पत्र बनाए पछि आचार्यसमेत आश्चर्यमा परेका छन् । मालपोतका नायब सुब्बा मोहम्मद इजहारले उक्त जग्गा अहिले पनि बैंककै नाममा रोक्का रहेको बताए । ‘विगतमा कसरी प्राधिकरणका नाममा पास भयो भन्ने हामीलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘रोक्का अवस्थामा पास भएको देखिन्छ । यस विषयमा धेरै जानकारी छैन ।’ कुनै पनि जमिन रजिस्टरी, पास हुन सम्बन्धित जग्गा धनी चाहिन्छ । उसले ल्याप्चे हस्ताक्षर गरेपछि अर्कोको नाममा लालपुर्जा बन्छ । तर आचार्यको जग्गा मुआब्जा हात नपर्दै रोक्का अवस्थामै प्राधिकरणको नाममा नामसारी भइसकेको छ ।

‘बैंकमा धितो राखिएको जमिन मुआब्जासमेत नपाएको अवस्था छ,’ आचार्यले भने, ‘अब न्यायका लागि मकहाँ जाउँ ? जग्गा प्राधिकरणको नाममा गराउनुपूर्व स्वीकृतिसहित जानकारी गराउनु राज्यको कर्तव्य हो कि होइन ?’ आचार्यले मालपोतमा यही असोज १० गते निवेदन दिएर आफ्नो जग्गाको दाखिल खारेज गराइपाउँ भनी निवेदन दिएका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको ढल्केवर शाखाका ग्रिड प्रमुख राजीव शर्माले जग्गाधनीले मुआब्जाको रकम नपाएको भन्ने सुन्नमा आएको बताए । ‘अब जग्गा कसरी प्राधिकरणका नाममा आयो भन्ने सबै कागज हामीसित हुँदैन,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै भएको होला । वास्तविकता के हो यसै भन्न सक्दिनँ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार नै प्रक्रिया पुर्‍याएर आचार्यको जग्गा प्राधिकरणका नाममा नामसारी भएको बताए । ‘अधिग्रहण गर्ने समयमा सुचना प्रकाशित गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको मुआब्जाको रकम कार्यालयमा धरौटीका रूपमा राखेको हुन्छ । यसलाई प्रक्रिया र कानुन प्रक्रिया पुगेको मानिन्छ,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन समितिले मालपोतलाई सिफारिस गरे पछि जसको नाममा जानुपर्ने हो जग्गा पास भएर जान्छ ।’

प्रजिअ शाहका अनुसार मुआब्जाबारे पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी रकम धरौटी खातामा राखी मूल्यांकन निर्धारण समितिले सिफारिस गरेपछि जग्गाधनीको हस्ताक्षर चाहिँदैन । ‘आचार्यको हकमा पनि त्यही भएको हो । अब मुआब्जा बुझ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।