जो डेढ दशकदेखि जग्गाको अधिकार खोज्दै छन्- मधेस - कान्तिपुर समाचार

जो डेढ दशकदेखि जग्गाको अधिकार खोज्दै छन्

विद्युत् प्राधिकरणले सहमतिबिना नै अधिग्रहण गरेको भन्दै उचित मुआब्जा दिन माग
शिव पुरी

रौतहट — डेढ दशकअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चन्द्रनिगाहपुर ग्रिड (पावर हाउस) शाखाले चूडामणि आचार्यको जग्गा अधिग्रहण गर्यो । आफ्नो हस्ताक्षरबिना नै प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गरेकोबारे उनले धेरैपछि थाहा पाए । चन्द्रपुर नगरपालिका–४ का आचार्यलाई मुआब्जाबारे चित्त बुझेको छैन । त्यसयता विभिन्न निकायमा धाइरहेका उनले अझै न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

आचार्यको सहमतिविना नै प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाएको हो । जग्गाको मुआब्जाको रकममा चित्त नबुझेपछि जग्गाधनीले प्रशासनमा मूल्यांकन पुनरावलोकनको निवेदन दिए । नेपाल बैंक लिमिटेड चन्द्रनिगाहपुर शाखामा दृष्टिबन्धक गरेर ऋण लिएको उक्त जग्गा अहिले पनि मालपोत कार्यालयमा रोक्का अवस्थामा छ । तर, मालपोतले नै आचार्यको चन्द्रपुर–४ स्थित कित्ता नम्बर ८४७ को ४ कठ्ठा १० धुर जमिन २०६५ असोज ५ मा प्राधिकरणको नाममा लालपुर्जा बनाइदिएको छ ।

आचार्यले २०५६ साउन २३ गते उक्त जग्गा नेपाल बैंकको चन्द्रनिगाहपुर शाखाको नाममा दृष्टिबन्धक गरी २ लाख ऋण लिएका थिए । अहिले बैंकमा ऋणसम्बन्धी कुनै कागज पत्र नै छैन । बैंक प्रबन्धक दिनेश देवकोटाले आचार्यले बैंकबाट ऋण लिएको भन्ने सुन्नमा आएको र अहिले सिस्टममा हेर्दा ऋण तिर्नुपर्ने नदेखिएको बताए । ‘दुई दशकअघिको ऋणसम्बन्धी बैंकमा कुनै कागज फेला परेन् । आचार्यले ऋण तिर्नुपर्ने पनि देखिँदैन,’ उनले भने, ‘धेरै अगाडिको विषय भएकाले मलाई कुनै जानकारी छैन । आचार्यले ऋण लिएकोसम्बन्धी कुनै अभिलेख फेला परेन ।’

बैंकले रोक्का राखेको आचार्यको जग्गा २०६२/६३ सालको भूमि अधिग्रहणको प्रक्रियाले सिधै प्राधिकरणको नाममा दाखिला हुन पुगेपछि अहिले न्यायका लागि विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । प्राधिकरणले १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न आचार्यलगायत व्यक्तिको झन्डै साढे ३ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहणको मूल्यांकन प्रतिकट्ठा १ लाख र ४ लाख ५० हजार कायम गरिएको थियो । आचार्यको जग्गाको भने प्रतिकट्ठा १ लाख कायम गरेपछि उनले सुरुमै चित्त नबुझेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिए । यता प्रक्रिया टुंगो लाग्न नपाउँदै प्राधिकरणले निर्माण थाले पछि उनले पटक पटक रोक्ने प्रयास गरे । तर कुनै सुनवाई भएन ।

‘हामी त प्राधिकरणले मुआब्जाको पुनरवलोकन गर्ला भन्ने लागेर केही समय चुप बस्यौ । बैंकमा ऋण तिर्नु छ । उसैले रोक्का राखेको छ भनेर ध्यान दिएनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले नै जालसाजी किर्ते गर्छ भन्ने थाहा पाएको भए अदालतबाट प्रक्रियामा गई अर्को रोक्का राख्थ्यौं । हामी माथि अन्याय भयो । अब न्याय कसरी पाइन्छ भन्नेमा छौं ।’

तत्कालीन मुआब्जा निर्धारण समितिको ०६४ भदौ ३ गते बसेको बैठकले राजमार्गले छोएको र निकटमा रहेको जग्गाको मुआब्जाको हकमा निवेदक आचार्यलाई मर्का परेको देखिन आएको ठहर गरेको थियो । समितिले उतिबेला पहलसहित जानकारीको लागि तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडामा मिसिल पठाएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा जग्गाको मालपोत मूल्यांकन पनि ४ लाख २० हजार रहेकाले मुआब्जा निकै कम भएको आचार्यको दाबी छ ।

मालपोतले २०७८ असार ९ गते नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पत्र पठाई बैंकको चलानी नम्बर ६२/८१७ को पत्रले रोक्का रहेको र जग्गाधनी आचार्य नै रहेको जानकारी दिएको छ । यता मालपोतले सोलार जडान गर्न लागेको अपिपावर कम्पनीलाई असार २० गते उक्त जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नाममा रहेको जानकारी दियो । अपीले सबस्टेसनमा सोलार पावर जडान गर्न लागेपछि आचार्यले रोकेका थिए । मालपोतले गत साउन १७ मा आचार्यलाई पत्र पठाई उक्त जग्गा ‘चूडामणि आचार्य’ को नाममा बैंकको पत्रले रोक्का रहेको जानकारीसहित पत्र दिएको छ ।

एउटै कार्यालयले थरीथरीको पत्र बनाए पछि आचार्यसमेत आश्चर्यमा परेका छन् । मालपोतका नायब सुब्बा मोहम्मद इजहारले उक्त जग्गा अहिले पनि बैंककै नाममा रोक्का रहेको बताए । ‘विगतमा कसरी प्राधिकरणका नाममा पास भयो भन्ने हामीलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘रोक्का अवस्थामा पास भएको देखिन्छ । यस विषयमा धेरै जानकारी छैन ।’ कुनै पनि जमिन रजिस्टरी, पास हुन सम्बन्धित जग्गा धनी चाहिन्छ । उसले ल्याप्चे हस्ताक्षर गरेपछि अर्कोको नाममा लालपुर्जा बन्छ । तर आचार्यको जग्गा मुआब्जा हात नपर्दै रोक्का अवस्थामै प्राधिकरणको नाममा नामसारी भइसकेको छ ।

‘बैंकमा धितो राखिएको जमिन मुआब्जासमेत नपाएको अवस्था छ,’ आचार्यले भने, ‘अब न्यायका लागि मकहाँ जाउँ ? जग्गा प्राधिकरणको नाममा गराउनुपूर्व स्वीकृतिसहित जानकारी गराउनु राज्यको कर्तव्य हो कि होइन ?’ आचार्यले मालपोतमा यही असोज १० गते निवेदन दिएर आफ्नो जग्गाको दाखिल खारेज गराइपाउँ भनी निवेदन दिएका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको ढल्केवर शाखाका ग्रिड प्रमुख राजीव शर्माले जग्गाधनीले मुआब्जाको रकम नपाएको भन्ने सुन्नमा आएको बताए । ‘अब जग्गा कसरी प्राधिकरणका नाममा आयो भन्ने सबै कागज हामीसित हुँदैन,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै भएको होला । वास्तविकता के हो यसै भन्न सक्दिनँ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार नै प्रक्रिया पुर्‍याएर आचार्यको जग्गा प्राधिकरणका नाममा नामसारी भएको बताए । ‘अधिग्रहण गर्ने समयमा सुचना प्रकाशित गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको मुआब्जाको रकम कार्यालयमा धरौटीका रूपमा राखेको हुन्छ । यसलाई प्रक्रिया र कानुन प्रक्रिया पुगेको मानिन्छ,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन समितिले मालपोतलाई सिफारिस गरे पछि जसको नाममा जानुपर्ने हो जग्गा पास भएर जान्छ ।’

प्रजिअ शाहका अनुसार मुआब्जाबारे पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी रकम धरौटी खातामा राखी मूल्यांकन निर्धारण समितिले सिफारिस गरेपछि जग्गाधनीको हस्ताक्षर चाहिँदैन । ‘आचार्यको हकमा पनि त्यही भएको हो । अब मुआब्जा बुझ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ११:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोस्रो विवाहले जन्मदर्तामा समस्या

कानुनले नरोके पनि बहुविवाहपछि धेरैले आफ्ना छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउन सास्ती बेहोर्दै
अमृता अनमोल

बुटवल — बुटवलकी कल्पना थापाले २०७३ सालमा बिहे गरिन् । दोस्रो पत्नीका रूपमा बिहे गरेकी उनले लगत्तै छोरी जन्माइन् । छोरी अहिले पाँच वर्षकी भइन् । तर, उनको जन्मदर्ता छैन । जन्मदर्ता नहुँदा स्कुल भर्नादेखि सरकारी सुविधामा समस्या छ । कल्पनाका पतिको स्थायी ठेगाना बुटवल–८ हो । जहाँ उनीसहितको परिवार बस्छ । त्यही वडा कार्यालयले छोरीको जन्मदर्ता गर्न भने मानेको छैन ।

‘धेरैपटक नानुको जन्मदर्ता गर्न गयौं । तर, बहुविवाह गरेकाले जन्मदर्ता गर्न मिल्दैन भनेर गरिदिनुभएन,’ कल्पनाले गुनासो गरिन्, ‘के गर्ने ? मेरो कारण छोरीले समस्या भोगी । हैरान भएकी छु ।’

कल्पना छोरीको जन्मदर्ताबारे गुनासो गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुटवलमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा पनि पुगिन् । विभागका पदाधिकारीहरूको रोहवरमा वडाध्यक्ष भीमबहादुर श्रेष्ठ र कल्पनालाई राखियो । तर, वडाध्यक्ष श्रेष्ठले दोस्रो श्रीमतीका रूपमा भित्रिएकाबाट जन्मिएका सन्तानलाई आफ्नो कार्यकालभर जन्मदर्ता नगरिदिने अड्डी कसे । ‘म उनकी छोरीको जन्मदर्ता गर्न दिन्नँ,’ उनले भने । नेपालको कानुनले बहुविवाहलाई बन्देज गरेको छ । ०७५ भदौ १ देखि यो कानुन लागू भएको छ । कानुन बन्नुअघिको बिहेलाई दर्ता भए पनि त्यसपछिको बिहे भए दर्ता हुँदैन । तर, सन्तानको जन्मदर्ता रोकिंदैन । यद्यपि, कल्पनाजस्ता बहुविवाहपछि सन्तान जन्माएका धेरैले आफ्ना छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउन सकेका छैनन् ।

बुटवल–३ की सरिता थापाले त्यस्तै समस्या भोगेकी छन् । ०६२ मा दोस्रो पत्नीका रूपमा बिहे गरेकी उनका पतिले केही वर्षमै अलपत्र पारेर छोडे । सरिताका दुई सन्तान छन् । तर, उनीहरूको जन्मदर्ता भएको छैन । ‘सन्तान जन्माउने म । हुर्काउने म । तर, जन्मदर्ता गरिदिने अधिकार रहेनछ । वडाका सरहरूले पतिको ठेगानबिना सन्तानको जन्मदर्ता गर्न पनि मिल्दैन भन्नुहुन्छ,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘जन्मदर्ताबिना नागरिकता बन्दैन रे, सन्तान अनागरिक हुने भए भन्ने पीरले पोलिएकी छु ।’

जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाहदर्ता र सम्बन्धविच्छेद व्यक्तिगत घटना हुन् । राज्यसँग व्यक्तिको कानुनी सम्बन्ध व्यक्तिगत घटनादर्तासँग मात्र जोडिन्छ । यसैले घटना भएको ३५ दिनभित्र वडा कार्यालयमा घटना दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा जन्मम्बन्धी सूचना आमाबाबु वा एकाघरका परिवारले दिएमा गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यो वा त्यो रोकावटका कारण बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न समस्या देखिइरहेको छ । बुटवल–११ की सीता कनौजेको परिवार त्यसैमध्येको हो । उनले बाग्लुङ घर बताउने यमबहादुर खत्रीसँग बिहे गरिन् । तीन सन्तान जन्माइन र हुर्काइन् । भारत गएका यमबहादुर उतै बेपत्ता भए । यही कारण उनले सन्तानको जन्मदर्ता गराउन सकिनन् । जन्मदर्ता नहुँदा उनीहरूको पढाइमा समस्या देखिएको छ । नागरिकताका लागि समेत वडाले सिफारिस गरिदिएको छैन । ‘मेरो बिहेअघि बनाएको नागरिकता छ । तर, उहाँको छैन । वडा कार्यालयमा बाबुको नागरिकताबिना सन्तानको जन्मदर्ता हुँदैन भन्नुहुन्छ,’ सीताले गुनासो पोखिन्, ‘जो हुन् उनै बेपत्ता भए । उनको घरपरिवार र नागरिकता कता खोजूँ ?’

संविधानले जन्मदर्तालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । संविधानको धारा ३९ को १ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ७ ले हरेक बालबालिकालाई जन्मदर्ता गर्न पाउनु, नाम राख्न पाउनु र देशको नागरिक हो भनेर चिनिन पाउनु बालअधिकार भनेको छ । धारा ८ मा देशले बालबालिकाको नाम, राष्ट्रियता, अनि परिचय जोगाइदिनुपर्छ र विकास गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । यसमा देशले नचाहिँदो छेकबार गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । बालबालिकाको अन्य आधार नभए वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर प्रमुखहरू सूचक भएर पनि बालबालिकाको जन्मदर्ता गराउन सकिन्छ । तर, स्थानीय तहका पदाधिकारीले त्यस्तो भूमिका निभाउन सकेका छैनन् ।

व्यक्तिले नागरिकता पाउने पहिलो बिन्दु हो जन्मदर्ता । तर, यही जन्मदर्ता नहुँदा कतिपय बालबालिका नागरिकता लिनबाट पनि वञ्चित छन् । दिलकुमारी रोकाको परिवार तीन दशकदेखि बुटवल–४ मा छ । ओखलढुंगाबाट आएका पति पछि भारत गए । उनी उतै बेपत्ता भए । उनका तीन छोराछोरीको जन्मदर्ता छैन । जन्मदर्ता नहुँदा नागरिकता बनेको छैन । दिलकुमारी छोराछोरीको जन्मदर्ता र नागरिकताको माग गर्दै धेरै ठाउँमा पुगिन् । तर, उनको काम बनेको छैन । ‘उनीहरू नेपाली हुन् भन्ने थाहा छ । लामो समयदेखि बसेको पनि थाहा छ । तर, उनका पतिको नागरिकता नहुँदा जन्मदर्ता गरिदिन सकिएन ।’ कार्यवाहक अध्यक्ष सरस्वती गुरुङले भनिन्, ‘हामी कानुनभन्दा माथि जान सकिएन ।’

जन्मदर्तालगायत व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र वडासचिवले प्रमाणीकरण गर्छन् । राष्ट्रिय अपांग महासंघकी सावित्रा घिमिरेले आन्तरिक बसाइँसराइ, बाबुको उपस्थितिलगायतका कुरा देखाएर व्यक्तिगत घटना दर्तालाई जटिल बनाइएको बताइन् । ‘आमाको नागरिकताका आधारमा पनि सन्तानको जन्मदर्ता गर्न सकिन्छ । तर, वडासचिवलगायत पदाधिकारीहरू यसो गर्न मान्दैनन्, जसले गर्दा विपन्न, अपांगता भएकालगायतको जन्मदर्तामै समस्या छ,’ उनले भनिन् । अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जन्मदर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएकाले यो वा त्यो बहाना बनाएर जन्मदर्ता नगरिदिने पदाधिकारीविरुद्ध सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकिने बताए । ‘वडा सचिव आफैं सूचक बसेर पनि जन्मदर्ता गर्न सक्छन् । त्यसो नगरेर पदाधिकारीलाई सोध्ने वा राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘कानुनी न्यायमा जानुपर्छ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई सहज बनाउन वडामार्फत सेवा दिने र अनलाइन प्रविधि अपनाइएकाले कतिपय कठिनाइलाई स्थानीय तहले व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘बहुविवाह गरेका वा बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको नागरिकताका आधारमा जन्मदर्ता गर्न सकिन्छ । आमा पनि पहिचान नहुनेलाई सचिव आफैं सूचक बनेर पनि जन्मदर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘जन्मदर्ता नैसर्गिक अधिकार हो । यसैले यसलाई कठिन बनाउनु हुँदैन ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ११:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×