नागरिकता नहुँदा भत्ताबाट वञ्चित

उनीहरू ठोरीकै वृद्धवृद्धा तथा असहाय कल्याण समाज आश्रममा आश्रित छन् । आश्रमका सञ्चालक आशबहादुर गुरुङले अभिभावक बनेर उनीहरूको जन्मदर्ता बनाइदिए पनि प्रशासनबाट नागरिकता बनाउन नसकेको बताए । विशाललाई १० वर्षअघि र सम्झनालाई ७ वर्षअघि गुरुङले भरतपुर अस्पतालबाट ल्याएर आश्रय दिइरहेका छन् । ‘अस्पतालमा बेवारिसे अवस्थामा थिए,’ उनले भने, ‘अस्पताल प्रशासनले मलाई बोलाएर जिम्मा लिन आग्रह गर्‍यो, मैले आश्रय दिएको छु ।’

तर दुवैको उमेर भइसकेकाले अब नागरिकता बनाउन सके दुवैले मासिक भत्ता पाउन सक्ने र उनीहरूको पालनपोषणमा अझै सहज हुने गुरुङ बताउँछन् । ‘म आफैं आफ्नो पेन्सन र दाताले दिने सहयोगले एक दशकदेखि आश्रम चलाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा यी दुईले जे जति अपांग भत्ता पाउँथे त्यसबाट दुवैलाई थप पोसिलो खानेकुरा तथा औषधि मूलो गर्न सहज हुन्थ्यो ।’ विशाल र सम्झना दुवै पूर्ण अपांगता भएका हुन् ।

दुवै जना ह्विलचियरमा बस्नुपर्ने र अर्काको सहाराले मात्र हिँडडुल गर्न सक्छन् । राम्रोसँग बोल्न नसक्ने र इसारासमेत गर्न नसक्ने उनीहरूलाई खाना खुवाउने र शौच गराउनेसम्मको काम गुरुङ र उनका सहयोगीहरूले गरिरहेका छन् । पूर्वभारतीय सैनिक गुरुङले एक दशकदेखि यहाँ आश्रम चलाइरहेका छन् । आश्रममा हाल ६ जना वृद्धवृद्धा र १९ असहाय आश्रित छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले अनाथालय तथा आश्रममा आश्रितहरूको नागरिकता सम्बन्धित अनाथालयका सञ्चालक संरक्षक बनेर बनाउन सकिने भए पनि त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको बताए । ‘नागरिकता ऐन नआउँदा हामीलाई पनि अनाथहरूको हकमा नागरिकता बनाउन थुप्रै कानुनी जटिलता छन्,’ उनले भने, ‘तर नागरिकता ऐन चाँडै आउने क्रममा रहेकाले उनीहरूको नागरिकता सहजै बन्न सक्छ ।’