‘सरकारले मूल्य तोक्ला भनेर कुरेर बसौं खेतमै उखु सुक्छ, नकुरौं राम्रो पैसा पाइँदैन । बाध्य भएर मिललाई उखु दिएका छौं, अब मूल्य कति तोकिन्छ त्यो भगवान् भरोसा भयो ।’
रौतहट — बारीमै उखु सुक्न लागेको भन्दै रौतहटका किसानले चिनी मिललाई पुरानै दरमा उखु बेच्न थालेका छन् । सरकारले यो सिजनका लागि उखुको मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा बाध्य भएर पुरानै मूल्यमा उखु बेच्न थालेको किसानहरू बताउँछन् । जिल्लाभर झण्डै ८ हजारको संख्यामा उखु किसान छन् ।
अधिकांश अहिले आफ्नो बारीको उखु धमाधम काटेर मिलमा पुर्याउँदै छन् । किसानले उखु ल्याउन थालेपछि कटहरिया नगरपालिका–९ डुमरिया टोलमा रहेको बाबा बैधनाथ चिनी मिलले बिहीबारदेखि उखु क्रसिङ गर्न समेत थालेको छ ।
आफूहरूलाई सस्तोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य पार्ने गरी सरकारले अन्तिम घडीमा मात्रै मूल्य तोक्न लागेको भन्दै किसान रुष्ट छन् । जुनसुकै सिजनमा पनि समयमै सरकारले मूल्य तय नगर्दा मुख्य मार किसानलाई पर्ने गरेको महम्मदपुरका किसान हरदेव सहनीले सुनाए । ‘सरकारले मूल्य तोक्ला भनेर कुरेर बसौं खेतमै उखु सुक्छ, नकुरौं राम्रो पैसा पाइँदैन । सरकार र उद्योगीको ताल हेर्दा अचम्म लाग्छ,’ उनले भने, ‘बाध्य भएर मिललाई उखु दिएका छौं । अब मूल्य कति तोकिन्छ त्यो भगवान् भरोसा भयो ।’
सरकार, उद्योगी र किसानबीच उखुको मूल्य तय गर्न पटक–पटक बैठक बसे पनि अझै निष्कर्ष निस्किएको छैन । गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल न्यूनतम मूल्य ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकेको थियो । यो वर्ष ६ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने माग किसानको छ । उखु उत्पादक संघ रौतहटका सचिव सत्येन्द्र यादवले सरकारले चाँडै उखुको मूल्य तय गर्नुपर्ने बताए । ‘अन्योल र चिन्ताबिच किसानले उखु मिल र खाडसरीलाई दिन थालिसके,’ उनले भने, ‘धेरैजसो किसान अहिले पनि मूल्य तय होला र उखु काटौंला भन्ने आशमा छन् ।’
मूल्य पनि कम पर्ने र बेचेपछि उद्योगबाट बेलैमा रकम नपाइने समस्याका कारण जिल्लामा पछिल्लो वर्षहरूमा उखु उत्पादनसमेत घट्दै गएको देखिन्छ । एक सिजनमा २५ लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने रौतहटमा यो वर्ष मुस्किलले १० लाख क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने आकलन यादवको छ । गरुडा नगरपालिकामा रहेको श्रीराम सुगर मिल बन्द भएपछि पनि उखु उत्पादन घटेको हो । बर्सेनि नोक्सान बढेको भन्दै गोल्छा समूहको स्वामित्वमा रहेको श्रीराम उद्योग गत वर्षदेखि सञ्चालनमा छैन ।
त्यसपछि किसानले बाबा बैधनाथ चिनी मिललाई उखु दिन थालेका हुन् । बैधनाथ चिनी मिलका अध्यक्ष बैजु साहले सरकारले तय गर्ने मूल्यअनुसार नै किसानलाई भुक्तानी दिने बताए । ‘किसानको एक पैसा पनि बक्यौता राखेका छैनौं । विगतमा भुक्तानीको झमेला खेपेकाले यस पटक किसानलाई १५ दिनमै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएका छौं,’ उनले भने, ‘यही कारण अहिले किसानले मिलमा उखु ल्याउन थालिसके । मूल्य तोक्ला भनेर सरकारको भर नपरी किसानले उखु दिन थालेका छन् ।’
२०७५ देखि सञ्चालनमा आएको यो चिनी मिलले दैनिक २० हजार क्विन्टलसम्म उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिएको छ । एक सिजनमा २० लाख क्विन्टलभन्दा बढी क्रसिङ गर्ने क्षमता मिलको छ । गतवर्ष जिल्लामा उखु उत्पादन घटेपछि ५ लाख क्विन्टल मात्रै क्रसिङ गरेर मिल बन्द गरिएको अध्यक्ष साहले सुनाए । ‘किसानलाई उखु खेतीप्रति आकर्षण गर्न यस वर्ष आधुनिक केन हार्बेस्टर (उखु काट्ने मेसिन) खरिद गरेर ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘मजदुर लगाएर उखु काट्दा प्रतिक्विन्टल १ सय रुपैयाँ पर्छ । तर मेसिन लगाउँदा किसानलाई झण्डै ४०/५० रुपैयाँसम्म बचत हुन्छ ।’
बढ्दो महँगी, मलको अभाव, भनेको बेला मजदुर नपाउने लगायत समस्याको मारमा उखु किसान छन् । दुःखजिलो गरी उत्पादन गरेर बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी समयमै नपाउने र भनेको जति मूल्य समेत नपाउँदा किसान निराश भएको सचिव यादव बताउँछन् ।
तराईका ११ वटा जिल्लामा उखु खेती व्यावसायिक रुपमा गरिँदै आएको कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांक छ तर किसानहरूको हितमा मन्त्रालयले नै बेलैमा निर्णय लिन सकेको छैन । उखुको मूल्य तय गर्न कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालय पुगेपछि उसले सदर वा अर्को निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भएपछि मात्र सरकारले मूल्य निर्धारण गर्छ । तर अहिलेसम्म त्यसको सुरसार छैन । कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले चाँडै उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने बताए ।
प्रकाशित : पुस १६, २०७८ १२:१७
